भारत पुढील महिन्यात जी-२० राष्ट्रगटाचा अध्यक्ष म्हणून सूत्रे हाती घेणार असून, अध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात भारत लिंगसमानतेचा मुद्दा आपल्या अजेंडाच्या केंद्रस्थानी ठेवण्याचा प्रयत्न करेल, अशी अपेक्षा संयुक्त राष्ट्रांच्या सहाय्यक महासचिव तसेच 'यूएन विमेन'च्या कार्यकारी उपसंचालक अनिता भाटिया यांनी व्यक्त केली आहे. 'यूएन विमेन' हा संयुक्त राष्ट्रांमध्ये स्त्रियांच्या प्रश्नावर काम करणारा विभाग आहे. आणखी वाचा : नातेसंबंध : विवाहबाह्य आकर्षण वाटतंय? यूएन विमेन भारतात करत असलेल्या कामाबद्दल 'इकनॉमिक टाइम्स'ला दिलेल्या मुलाखतीत अनिता भाटीया यांनी सांगितले, ‘आम्ही भारतातील महिला व बालविकास मंत्रालयासोबत काम करत आहोत आणि आता भारत जी-२० राष्ट्रसमूहाचा अध्यक्ष होणार असल्यामुळे भारताच्या कार्यकाळात जी-२०च्या अजेंडावर लिंगसमानता केंद्रस्थानी आणली जावी अशी अपेक्षा आहे. जी-२०च्या यापूर्वीच्या अध्यक्षांनी सुरू केलेला 'जी-२० एम्पॉवर' हा उपक्रम अनेक देशांमध्ये राबवला जात आहे आणि आम्ही उद्योजकता, रोजगार व शिक्षण यांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. भारतात आम्ही स्थानिक पातळीवर प्रतिनिधित्व व नेतृत्व विकसित करण्यावर काम करत आहोत. त्यासाठी 'सेकंड चान्स एज्युकेशन' हा उपक्रम राबवत आहोत. भारतातील एकूण मनुष्यबळातील स्त्रियांच्या सहभागाबाबतच्या समस्या या उपक्रमाद्वारे सोडवल्या जात आहेत. काही कारणाने काम थांबवणे भाग पडलेल्या स्त्रियांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन पुन्हा काम करण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे. अर्थसंकल्पातही लिंगसमानतेवर भर देऊन काही राज्यांनी यासाठी तरतुदी कशा वाढवल्या आहेत याची आकडेवारी आम्ही प्राप्त केली आहे आणि याची पुनरावृत्ती सर्वत्र व्हावी यासाठी 'यूएन विमेन' काम करत आहे.’ आणखी वाचा : “महिला जास्त प्रमाणात दारु पितात म्हणून जन्मदर घसरला”; नेत्याचा जावई शोध लिंगसमानता आणि स्त्रियांचे सक्षमीकरण यांसारख्या जटील प्रश्नांवर काम करताना प्राधान्यक्रम ठरवणे काहीसे कठीण असते, सांगून 'यूएन विमेन' चार मुद्दयांवर भर देत असल्याचे अनिता यांनी स्पष्ट केले. यातील पहिला मुद्दा म्हणजे स्त्रियांविरुद्ध होणाऱ्या हिंसाचाराला प्रतिबंध करणे हा आहे, तर दुसरा मुद्दा तळागाळात स्त्रियांसाठी चाललेल्या चळवळी जिवंत ठेवणे हा आहे. तिसरा मुद्दा स्त्रियांच्या नेतृत्वाचा आहे. सध्या जगातील फक्त २७ देशांच्या शीर्षस्थानी स्त्रिया आहेत आणि केवळ १४ देशांच्या कॅबिनेट्समध्ये स्त्री-पुरुषांची संख्या समान आहे. त्यामुळे यावर खूप काम करणे आवश्यक आहे. याशिवाय २०२२ ते २०२५ या काळासाठी तयार केलेल्या धोरणात्मक नियोजनात आम्ही हवामान बदल व लिंगसमानता यांच्यातील परस्परांना छेद देणाऱ्या बाबींचाही समावेश केला आहे. त्यावरही आम्ही लक्ष केंद्रित करत आहोत, असे त्या म्हणाल्या. आणखी वाचा : यशस्विनी : ‘ती’ सांगतेय, करिअर- विदेशातील शिक्षणाचा समृद्ध करणारा अनुभव (पूर्वार्ध) अनेक देशांमध्ये, कॉर्पोरेट क्षेत्रात तसेच सार्वजनिक जीवनात लिंगसमानता या मुद्दयाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे आणि याचा फायदा 'यूएन विमेन' करून घेत आहे, असे अनिता यांनी सांगितले. 'आजवर याबाबत आपण काहीच केले नाही या जाणिवेतून अनेक कंपन्या, देश लिंगसमानतेची संकल्पना केंद्रस्थानी आणू लागले आहेत. यात आमचा प्रयत्न जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांसारख्या विशाल आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांच्या धोरणांमध्ये लिंगसमानतेच्या मुद्दयाला स्थान मिळवून देण्याच्या दिशेने सुरू आहे. आम्ही खासगी क्षेत्रासोबतही काम करत आहोत. कारण, खासगी कंपन्या याबाबत जागरूक झाल्या आहेत. केवळ सीएसआर उपक्रमांमध्ये नव्हे, तर नियमित व्यवसाय कामकाजात लिंगसमानता आणण्यासाठी कंपन्या प्रयत्नशील आहेत. व्यवसायांसाठी यूएन विमेनने विमेन्स एम्पॉवरमेंट प्रिन्सिपल्स तयार केली आहेत आणि लिंगसमानतेसाठी खरोखर गांभीर्याने काम करायचे असेल तर या तत्त्वांवर स्वाक्षरी करा असे आवाहन आम्ही कंपन्यांना करत आहोत,' असे त्यांनी सांगितले. आणखी वाचा : अब्दुल सत्तारांना खुलं पत्र: महिलांना शिवीगाळ करण्यात कसला आलाय पुरुषार्थ ? लिंगसमानता हा विषय सर्वांसाठीच महत्त्वाचा झाल्याने त्या दिशेने जाण्यासाठी वातावरण अत्यंत अनुकूल आहे असे वाटू शकेल; पण त्यातही अनेक आव्हाने आहेत, हे अनिता यांनी मान्य केले. त्या म्हणाल्या, ‘लिंगसमानतेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यातील एक आव्हान म्हणजे काही राष्ट्रांमध्ये त्यासाठी आवश्यक ती राजकीय इच्छाशक्ती दिसत नाही. दुसरे आव्हान अर्थातच कोविड-१९ साथीने निर्माण केले आहे. या साथीच्या विनाशकारी परिणामांतून बाहेर पडण्यास अनेक देशांचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. हवामान बदल, महागाई आणि व्याजदरांतील वाढ ही आव्हाने आहेतच. युरोपमध्ये युक्रेन युद्ध हे सर्वांत मोठे आव्हान झाले आहे. या युद्धाचा अन्न व इंधन यांच्यावर होणारा परिणाम हा युरोपबाहेरही चिंतेचा विषय आहे. या सर्व आव्हानांमुळे लिंगसमानतेच्या प्रश्नावर विचार करण्यासाठी पुरेसा वेळ किंवा संसाधने उरत नाहीत. त्यामुळे मुळात कोणत्याही संकटाला दिल्या जाणाऱ्या प्रतिसादात लिंगसमानतेचा मुद्दा अंगभूत ठेवण्याचे आव्हान आपल्यापुढे आहे. याशिवाय लिंगसमानता मुख्य धारेत आणण्यासाठी काही वर्तनात्मक व सांस्कृतिक बदल आवश्यक आहेत. हे बदल पाच वर्षांत होण्याजोगे नाहीत. त्यासाठी दीर्घकाळ काम करावे लागेल, अनेक मार्गांनी काम करावे लागेल. आपण या दिशेने वाटचाल करत असतानाच कोविड साथीचा तडाखा बसला. या साथीचे सामाजिक परिणामही भीषण आहेत. कोविड साथीच्या काळात बालविवाहांचे प्रमाण वाढले आहे, असंख्य मुलींचे शिक्षण सुटले आहे. या सगळ्याची भरपाई कशी करायची हे आव्हान आहेच.’ आणखी वाचा : वयाच्या तिशीमध्ये नवरा मी गमावला, पण तुम्ही मात्र… लिंगसमानतेच्या दिशेने काम करताना उपक्रम राबवणे जेवढे महत्त्वाचे आहे, तेवढेच या कामाचे मूल्यमापन महत्त्वाचे आहे, असे अनिता यांनी आवर्जून नमूद केले. त्या म्हणाल्या, 'कंपन्यांनी केवळ यूएन विमेनने घालून दिलेल्या तत्त्वांवर स्वाक्षरी करणे पुरेसे नाही, तर एकूण मनुष्यबळात किती स्त्रियांची नियुक्ती केली, किती स्त्रियांना बढती दिली आणि किती स्त्रिया कायम राहिल्या याची आकडेवारी राखणे आवश्यक आहे. याचे मापदंड तयार झाले पाहिजेत. कारण, स्पर्धेसारखे दुसरे उत्तेजन नसते. उपक्रम उत्तमरित्या अमलात आणण्यासाठी नेमके कोणते उपाय प्रभावी ठरतात हे ओळखले पाहिजेत आणि त्यांची पुनरावृत्ती सर्वत्र केली पाहिजे. अर्थातच देशागणिक फरक पडेलच, कारण, प्रत्येक देशातील प्रारंभाची परिस्थिती वेगवेगळी असेल पण सर्वोत्तम पद्धती आत्मसात करणे आणि दुसऱ्याच्या अनुभवांचा उपयोग करून घेणे यात महत्त्वाचे आहे. त्यामुळेच कोणते उपाय प्रभावी ठरतात हे शोधण्यासाठी आपण खूप काम करणे तसेच संसाधनांची गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे.’ (शब्दांकन : सायली परांजपे)
