आराधना जोशी
मुलांचे मूलभूत अधिकार आणि त्यातही मुलींच्या अधिकाराबाबत आपल्याकडे फारशी जागरुकता नाही. मुळात अधिकार, हक्क मिळण्यासाठी तिने जन्म घेण्याची गरज असते. पण आजही भारतातल्या अनेक भागांमध्ये मुलीला जन्माला येण्याचा अधिकारच हिरावून घेतला जातो. स्त्रीभ्रूण हत्येवर कायद्याने बंदी असूनही अनेक छुप्या पद्धतीने मुलीला जन्माला घालण्यावर निर्बंध घातले जातात. यातूनही समजा तो गर्भ वाढून मुलगी जन्माला आलीच तरी मुलगा – मुलगी भेदाभेद, दडपशाही, विटंबना तिच्या वाट्याला येते. आरोग्य, शिक्षण आणि प्रगतीच्या संधी तिच्यापासून हिरावून घेतल्या जातात. पितृसत्ताक समाजव्यवस्थेत होणाऱ्या संभाव्य अत्याचार आणि लैंगिक भेदाभेदीमुळे ४७% मुलींचे वयाच्या १८ वर्षांआधीच लग्न लावून दिलं जातं. अशावेळी शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या अपरिपक्व असणाऱ्या या मुलींवर जर गर्भारपण लादलं गेलं तर अनेकदा या कुपोषणग्रस्त मुली कुपोषित मुलांना जन्म देतात.

अॅनेमिया हा भारतातील लहान मुलींमध्ये आढळणारा आणखी एक रोग. शरीरातील लोहाचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे होणारा हा आजार कोणतीही बाह्य लक्षणे दाखवत नसल्याने ओळखता येत नाही. मात्र अॅनेमिया असलेली मुलगी सुदृढ बाळाला कशी जन्माला घालणार? यातूनच कुपोषणाच्या चक्राला सुरुवात होते. याशिवाय घरगुती हिंसाचारालाही या मुली लवकर बळी पडतात. युनिसेफने केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार ४४% मुलींना नवऱ्याने मारहाण करण्यात काहीही चूक नाही असं वाटतं. घरातही उपलब्ध असणाऱ्या अन्नाचा पहिला वाटा घरातील पुरुष आणि मुलांना. त्यातून अन्न उरलंच तर आई आणि मुली जेवणार. त्यामुळे भूक मारण्यासाठीही विविध उपाय शोधले जातात. पुरेसं अन्न न मिळाल्याने होणारं कुपोषण पिढ्यानपिढ्या चालत राहतं. अन्नपूर्णा देवीची पूजा करणाऱ्या या देशात घरातली अन्नपूर्णा उपाशी राहणे यात काही विसंगती आहे याचाही विचार केला जात नाही.

pleas challenging maratha quota in bombay hc
मराठा आरक्षण : प्रवेश, नोकऱ्यांवर टांगती तलवार; नियुक्त्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन – उच्च न्यायालय
mumbai high court, Senior Citizens, Maintenance Act, Misuse in Property Disputes, Tribunal s Role Emphasized, property disputes, property disputes in senior citizens,
मालमत्ता वादात कायद्याचा गैरवापर, उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती
High rate of gold prices in the domestic market
सोन्याचा सार्वकालिक उच्चांक; मुंबईत तोळ्यामागे घाऊक भाव ७०,४७० रुपयांवर
demonetisation decision taken by modi government in 2016 was illegal and wrong says justice bv nagarathna
‘निश्चलनीकरणाचे परिणाम उद्दिष्टांच्या विरोधात’, सामान्य माणसाला झालेल्या त्रासाने अस्वस्थ- न्या. नागरत्न

हेही वाचा >> मुलांना हवं ते देता, सगळे हट्ट पूर्ण करता? पालक म्हणून तुम्ही ‘हा’ दृष्टीकोन बदलणे गरजेचे

एकीकडे ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’ या अभियानासाठी केंद्र सरकारने १०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे तर दुसरीकडे लहान वयातच लग्न लावून दिल्यामुळे या मुलींना शिक्षणाचा मूलभूत अधिकारही मिळत नाही हे वास्तव आहे. करोनानंतर तर हे वास्तव परत एकदा दिसून आलं. अनेकदा लग्न न होताही भावांच्या शिक्षणासाठी बहिणीचं शिक्षण थांबवण्याचे प्रकारही सर्रास होतात. गावांमधून मुलींना शाळेत न पाठवण्याचं आणखी एक महत्त्वाचं कारण म्हणजे तिथे मुलींसाठी वेगळं स्वच्छतागृह नसणं हे सुध्दा आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार ५३% घरं आणि ११% शाळांमध्ये स्वच्छतागृहांची सोय नाही. १५ ऑगस्ट २०१४ या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या आपल्या पहिल्याच भाषणात नेमक्या याच मुद्द्यावर विचार मांडले होते. घर तिथे शौचालय अशी घोषणाही केली होती. पण आजही स्वच्छतागृहांची समस्या सुटलेली नाही. त्यामुळे नैसर्गिक विधी पूर्ण करण्यासाठी भल्या पहाटे किंवा रात्रीच्या अंधारात या मुलींना आडोसा शोधावा लागतो. अशावेळी त्यांच्या सुरक्षेची मोठा प्रश्न निर्माण होतो. मात्र त्यावर उपाययोजना करण्याबाबत फारसा विचार होताना दिसत नाही.

हेही वाचा >> मुलांच्या मनात अभ्यासाविषयी प्रेम कसं निर्माण करायचं? ‘या’ सोप्या ट्रीक्सने लागेल अभ्यासाची गोडी

युनिसेफच्याच एका अहवालानुसार जगभरात दर १० मिनिटांनी एका अल्पवयीन मुलीला हिंसाचाराला बळी पडावं लागतं. मारहाण, लग्न, छेडछाड, बलात्कार, अपहरण, वेश्या व्यवसायात ढकलले जाणं यापैकी कोणत्यातरी एका हिंसाचाराचा तिला सामना करावा लागतो. मुलींच्या अपहरणाच्या गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र ‘अव्वल’ असल्याचं राष्ट्रीय स्तरावरील अधिकृत आकडेवारीवरून स्पष्ट झालं आहे. लोकसभेमध्ये मार्च २०१७ मध्ये प्रश्नोत्तराच्या कामकाजात ही माहिती उघड झाली आहे. २०१३ मध्ये राज्यातील ९४६० मुली बेपत्ता झाल्या होत्या, त्यातील ८०४२ मुलींचा शोध लागला. २०१५ मध्ये ४६०१ मुली बेपत्ता झाल्या होत्या. ही आकडेवारी इतर राज्यांच्या तुलनेत खूप जास्त होती. २४ जानेवारी हा राष्ट्रीय बालिका दिवस म्हणून ओळखला जातो. पण स्वयंसेवी संस्थांच्या वर्तुळाबाहेर अनेकांना असा दिवस असतो हेच माहीत नाही. अर्थात हल्ली सोशल मीडियामुळे या दिनाबद्दलची थोडीफार माहिती फॉरवर्ड केली जाते आणि काही तासांत विसरलीही जाते. यंदा मात्र राष्ट्रीय बालिका दिनाच्या निमित्ताने मुलींच्या विशेष गरजा आणि त्यांचे हक्क याबद्दल जागरूकता निर्माण करण्याची एक संधी म्हणून या दिवसाकडे पाहू या!