ॲड. तन्मय केतकर

सध्या आपल्याकडे समान नागरी कायद्याची चर्चा सुरू आहे. समान नागरी कायदा अस्तित्वात आला तर सर्व धर्मीयांना समान कायदा लागू होईल. मात्र तुर्तास आपल्याकडे समान नागरी कायदा अस्तित्वात नसल्याने मुख्यत: विवाह आणि वारसाहक्का संबंधित निरनिराळ्या समाजघटकांकरता निरनिराळ्या कायदेशीर तरतुदी आहेत. इस्लाम कायद्यात बहुपत्नीत्व मान्य आहे हे तर आपल्याला माहितीच आहे. मात्र याच बहुपत्नीत्वाच्या पार्श्वभूमीवर पत्नीच्या हक्कांसंदर्भात एक महत्त्वाचा निकाल नुकताच मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला.

UAPA, Dawood, terrorist, High Court,
दाऊद दहशतवादी घोषित म्हणून त्याच्याशी संबंधितांवर युएपीएअंतर्गत कारवाई नको – उच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी
husband, dowry death, wife, inheriting property
हुंडाबळीच्या दोषी पतीस पत्नीच्या मालमत्तेत वारसाहक्क मिळेल का?
Parenting, control, freedom, ideal parenting, parent child relationship, discipline, authority, family dynamics, , communication, conflict, grandparent influence, parental boundaries, chaturang article,
सांधा बदलताना : पालकत्वाच्या मर्यादा
trade and technology farmers marathi news
शेतकऱ्यांना कुबड्या नको, स्वातंत्र्य द्या!
alimony for muslim women supreme court verdict on maintenance to divorced muslim
अन्वयार्थ : ‘शाहबानो’ला न्याय
Highly educated youth arrested for murdering his wife due to suspicion of character and filing a false complaint pune print news
चारित्र्याच्या संशयातून पत्नीचा खून करून खोटी तक्रार देणारा उच्चशिक्षित तरुण गजाआड; शिरूरमधील रांजणगाव सांडसमधील घटना
The role of SEBI  SAT is important to maintain investment friendly environment
‘गुंतवणुकीस्नेही वातावरण राखण्यास सेबी, सॅटची भूमिका महत्त्वपूर्ण’; बाजारातील उधाणाबाबत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचा सावधगिरीचा इशारा
Controversy, Shukre commission,
शुक्रे आयोगाला प्रतिवादी करायचे की नाही यावरून वाद, मराठा आरक्षणविरोधी याचिकाकर्त्यांतच मतभेद

या प्रकरणात विवाहानंतर पत्नी गरोदर असतानाच या मुस्लिम जोडप्यामध्ये खटके उडायला सुरुवात झाली. पत्नीने मुलाला जन्म दिला, पण लगेचच त्या नवजात बालकाचा मृत्यू झाला. त्यानंतर पतीने पत्नीचा छळ करायला सुरुवात केली आणि पत्नीला दुसर्‍या लग्नाची धमकीसुद्धा दिली. या सगळ्याला कंटाळून पत्नी माहेरी परत आली आणि तिने क्रूरतेच्या आणि भेदभावाच्या कारणास्तव घटस्फोटाकरता याचिका दाखल केली, ती प्रलंबित असतानाच पतीने पत्नीला नांदवायला येण्याकरता याचिका दाखल केली. पतीची याचिका मंजूर झाली पण त्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया न करता पतीने दुसरा विवाह केला. कालांतराने पत्नीची घटस्फोटाची याचिका मंजूर करण्यात आली आणि त्या आदेशाविरोधात पतीने उच्च न्यायालयात दाद मागितली.

आणखी वाचा-Priya Singh Case : बॉयफ्रेंडने फसवलं? चूक तुमची की त्याची? प्रिया सिंहसारखी ‘ही’ चूक तुम्ही करू नका!

उच्च न्यायालयाने-
१. उभयतांचा विवाह, गर्भधारणा, नवजात मुलाचा मृत्यु आणि पतीचा दुसरा विवाह या बाबी उभयतांनी मान्य केलेल्या आहेत.
२. पत्नीला नांदवायची याचिका मंजूर होवूनसुद्धा पतीने त्याची अंमलबजावणी प्रक्रिया न करता दुसरा विवाह केला. एवढेच नव्हे तर दुसर्‍या विवाहातून अपत्यदेखिल जन्माला घातले. ३. पतीने जाणूनबुजून पहिल्या पत्नीकडे सुमारे तीन वर्षे दुर्लक्ष केल्याचे सिद्ध झालेले आहे. तसेच पहिली पत्नी नांदायला येण्याकरता काहीही प्रयत्न न केल्याचे पतीने मान्य केलेले आहे.
४. पहिल्या पत्नीकडे अजिबात लक्ष न देता पतीने दुसरा विवाह केला आणि दुसर्‍या पत्नी आणि अपत्यासोबत नांदून इस्लामी कायद्यातील सर्व पत्नींना समान वागणूक देण्याच्या अटीचे उल्लंघन पतीने केलेले आहे.
५. इस्लामी कायद्यात बहुपत्नीत्व मान्य असले, तरी सर्व पत्नींची समान देखभाल आणि सर्व पत्नींना समान वागणूक देणेदेखिल आवश्यक आहे.
६. या प्रकरणात पतीने पहिल्या पत्नीकडे आणि तिच्या गरजांकडे संपूर्ण दुर्लक्ष करून, पहिल्या पत्नीशी भेदभाव केलेला आहे.
७. माहेरी स्वतंत्र राहात असतानासुद्धा पत्नीकडे लक्ष देणे आणि एकत्र नांदायचा प्रयत्न करणे हे पतीचे कर्तव्यच आहे. सगळेच प्रयत्न थकल्यास पतीकडे तलाकचादेखिल पर्याय होता.
८. या प्रकरणातील पतीने उपरोक्त पर्यायांपैकी काहीच केलेले नाही, परिणामी माहेरी राहात असलेल्या पहिल्या पत्नीशी भेदभाव झाल्याचे स्पष्ट आहे.
९. या प्रकरणातील पहिल्या पत्नीने पतीची क्रुरता, स्वतंत्र राहत असताना पत्नीची देखभाल करण्यात पतीचे दुर्लक्ष आणि दोन पत्नींमध्ये भेदभाव केल्याचे सिद्ध केलेले आहे.
१०. कोठार बीवी प्रकरणातील निकालाने सासरी राहाण्यायोग्य वातावरण नसल्याने स्वतंत्र राहण्याचा मुस्लिम महिलेचा हक्क मान्य करण्यात आलेला आहे.
११. या सगळ्या बाबी लक्षात घेता खालील न्यायालयाचा घटस्फोट याचिका मान्य करणारा निकाल हा विचारपूर्वक आणि गुणवत्तेवर आधारलेला असल्याने, त्यात हस्तक्षेपाची आवश्यकता नाही, अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि पतीची याचिका फेटाळून खालील न्यायालयाचा निकालच कायम ठेवला.

आणखी वाचा-आईचे दागिने विकून घेतली पुस्तकं, NEET परीक्षा क्रॅक करणाऱ्या रितिका पालच्या संघर्षाची कहाणी वाचाच!

इस्लामी कायदा, बहुपत्नीत्व आणि मुस्लिम महिलेच्या घटस्फोटाचा अधिकार याबाबत महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर कायदेशीर भाष्य करणारा हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. बहुपत्नीत्वाचा पुरुषाचा हक्क मान्य करतानाचा सर्व पत्नींची समान देखभाल करायच्या पुरुषाच्या कर्तव्याची आठवण करून देणारा म्हणूनही हा निकाल महत्त्वाचा ठरतो.