अज्ञान मुलीशी पत्नी म्हणून लैंगिक संबंध हा बलात्कारच!

नेमके प्रकरण काय होते?

या प्रकरणातीलआरोपीवर बलात्कार आणि बाल लैंगिक शोषणाचे गंभीर गुन्हे दाखल होते. अभियोजन पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, आरोपीने २३ ऑक्टोबर २०२१ रोजी १७ वर्षांच्या मुलीला कारमधून आपल्या घरीनेले आणि तिच्या वरसलग अनेक दिवस लैंगिक अत्याचार केले. मात्र आरोपीचा दावा वेगळा होता.त्याचे म्हणणे होते की, संबंधित मुलगी त्याची कायदेशीर पत्नी होती.दोन्ही कुटुंबांच्या उपस्थितीत २३ जुलै २०२१ रोजी मुस्लिम धार्मिक रितीरिवाजा नुसारत्यांचा विवाह झाला होता.त्यामुळे पत्नीशी झालेले लैंगिक संबंध बलात्कार ठरत नाही, असा युक्तिवाद आरोपीने केला.

पॉक्सो कायदा कलम २ नुसार १८ वर्षांखालील व्यक्ती म्हणजे ‘बालक’.त्यामुळे मुलगी विवाहित असली तरीतिचे बालक म्हणून असलेले कायदेशीर संरक्षण संपत नाही.न्यायालयाने स्पष्ट केले की पॉक्सो हा बालकांना लैंगिक अत्याचारा पासून संरक्षण देणारा विशेष कायदा आहे. विवाह, प्रथा किंवा वैयक्तिक कायदा आणि पॉक्सो यात विसंगती निर्माण होत असल्यास पॉक्सोला प्राधान्य मिळते.

यासाठी न्यायालयाने खालेदूर रहमान या पूर्वीच्या निर्णयाचा आधार घेतला. विवाह किंवा वैयक्तिक कायदा हा पॉक्सोच्या अंमलबजावणीसाठी ढाल ठरूशकत नाही, ही भूमिका त्या निर्णयात मांडण्यात आली होती. न्यायालयाने सांगितले की पॉक्सोच्या दृष्टीने मुलगी आरोपीची पत्नी आहे की नाही, हा निर्णायक मुद्दा नाही.तिचे वय १८वर्षांपेक्षा कमी आहे की नाही, हे महत्त्वाचे आहे. पॉक्सो कलम ४२-अ मुळे इतर कायद्यांशीविसंगतीअसल्यास पॉस्को वरचढ ठरतो.त्यामुळे वैयक्तिक कायद्या मधील विवाहाची संकल्पना पॉक्सो अंतर्गत बालकाच्या संरक्षणाला कमी करू शकत नाही.

मुलगी आपली पत्नी असल्याने आपले कृत्य गुन्हा ठरत नाही या मुद्द्याकरता सर्वोच्च न्यायालयाचा IndependentThought v. Unionof India, (2017) 10 SCC 800 हा निकाल येथे निर्णायक ठरला. या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने२०१७मध्ये१५ ते १८वर्षेवयोगटातील विवाहित मुलीबाबतअसलेली वैवाहिक बलात्कार हा अपवाद घटनात्मक तत्त्वांच्याकसोटीवरतपासून१८वर्षांपर्यंत लागू होत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

त्यामुळे १८ वर्षांखालील मुलीशी, तीआरोपीची पत्नी असली तरी लैंगिक संबंध ठेवले गेल्यास बलात्काराच्या गुन्ह्याची नोंद होऊ शकते, असेकेरळ उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.आरोपीने विवाह झाल्याचा दावा केला होता. मुलगी, तिचा भाऊ आणि संबंधित काझी यांच्या पोलिसांना दिलेल्या जबाबातही विवाह झाल्याचे नमूद होते. मात्र विवाहाचा कोणताही कागदो पत्रीपुरावा उपलब्ध नसल्याने विवाह वैधरीत्या झाला होता की नाही, हा पुराव्याचा प्रश्न आहे आणि तो सुनावणी दरम्यान ठरवायचा आहे, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले.

पण त्यापेक्षा ही महत्त्वाचे म्हणजे न्यायालयाने म्हटले की, विवाह झाला असे गृहीत धरलेतरी आरोपीची पॉक्सो अंतर्गत जबाबदारी संपत नाही.आरोपीने आपल्या वर दाखल गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केली होती. परंतु उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की या टप्प्यावर न्यायालयाने पुराव्यांचे सखोल मूल्यमापनकरून छोटी-सुनावणी करू नये.गुन्ह्यातील आरोप सत्य मानल्यासगुन्ह्याचे आवश्यक घटक प्रथम दर्शनी दिसत असतील तर प्रकरण सुनावणीला जाऊ दिले पाहिजे. या प्रकरणात मुलीला नेणे, तिला घरात ठेवणे आणि सलग अनेक दिवस जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवण्याचे आरोप प्रथमदर्शनी गुन्हा दर्शवित होते. त्यामुळे गुन्हा आणि पुढील कार्यवाही रद्द करण्यास न्यायालयाने नकार दिला.

विवाह हा १८वर्षांखालील मुलीवरील लैंगिक अत्याचारासाठी कायदेशीर ढाल ठरू शकत नाही हा या निकालाने स्पष्ट केलेला अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा.पॉक्सोच्या दृष्टीने वय महत्त्वाचे, वैवाहिक नाते नाही. विवाह वैध असो वा अवैध, धार्मिक पद्धतीने झाला असो वा नसो, मुलगी १८ वर्षां खालील असल्यास पॉक्सोचे संरक्षण कायम राहते.