Ladki Bahin Yojna : यंदाच्या अर्थसंकल्पात राज्य सरकारकडून अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या. यापैकी एका योजनेने सर्वांचे लक्ष वेधले, ती योजना म्हणजे मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana). या योजने अंतर्गत महिलांना दर महिन्याला दीड हजार रुपये मिळणार आहेत. या योजनेत पात्र ठरलेल्या महिलांच्या खात्यात दीड हजार येण्यास सुरुवात झाल्यानंतर अर्ज करणाऱ्या महिलांची संख्या वाढली आहे, त्यामुळे या योजनेची आता अधिक चर्चा रंगली आहे. विरोधक काय म्हणतात? लाडकी बहीण योजनेसाठी कोट्यवधी महिलांचे अर्ज आल्यानंतर विरोधकांनी सरकारवर टीका करायला सुरुवात केली आहे. सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट असताना ही योजना राबवण्यात आल्याचं विरोधकांचं म्हणणं आहे, तर आगामी विधानसभा निवडणुकीत महिला मतदारांना आकर्षित करण्याकरिता ही योजना राबवल्याचंही काही विरोधक म्हणाले. दरम्यान, या काळात महिला अत्याचाराच्या अनेक घटना समोर आल्याने विरोधकांनी लाडकी बहीण योजना नको, सुरक्षा द्या अशी मागणीही केली. प्रणिती शिंदे काय म्हणाल्या? खासदार प्रणिती शिंदे या त्यांच्या वक्तव्यावरून सध्या चांगल्याच चर्चेत आल्या आहेत. प्रणिती शिंदे यांनी लाडकी बहीण योजनेवरून सरकारला टोला लगावला आहे. त्या म्हणाल्या, “नवरा सगळा पगार देतो, त्याचं बायका ऐकत नाहीत, तर यांचं कोण ऐकणार?” संगमनेर या ठिकाणी काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्त्वात इंदिरा गांधी महोत्सव घेण्यात आला, त्यावेळी प्रणिती शिंदेंनी हे भाष्य केले. लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) या योजने अंतर्गत सध्या राज्य सरकार दर महिन्याला महिलांना १५०० रुपये देत असल्यामुळे महिला व महिलेच्या कुटुंबातील मतदार महायुतीला पुन्हा एकदा मतदान करतील, असा कयास लावला जात आहे. परंतु, राज्यातील महिला सूज्ञ असून त्यांचं मत त्या पैशांमध्ये विकणार नसल्याचं विरोधकांचं म्हणणं आहे, म्हणूनच खासदार प्रणिती शिंदे यांनीसुद्धा वरील वक्तव्य करत या योजनेवरून सरकारची फिरकी घेतली आहे. दीड हजार रुपयांचं रुपांतर मतात होईल का? निवडणुका तोंडावर असताना सरकारने लाडकी बहीण योजना आणली आहे. ही योजना सुरू करण्यामागचा हेतू काय असावा, याचा तुम्ही कधी विचार केला का? महिलांना आर्थिक सहकार्य लाभावे, महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम रहाव्यात, म्हणून सरकारने दर महिन्याला महिलांना १५०० रुपये देण्याचा निर्णय घेतला. पण, सरकारच्या शेवटच्या अर्थसंकल्पातच ही योजना का आणली असावी, असा प्रश्न उपस्थित होतो. महिलांसबंधित अनेक प्रश्न राज्यात प्रलंबित असताना अशा योजनांनी महिला आकर्षित होतील की नाही हा प्रश्नच आहे. खरंच महिला १५०० रुपयांसाठी महायुतीला मतदान करतील का? १५०० रुपये मिळताहेत म्हणून महिला खरंच महायुतीला मतदान करतील का, हे समजून घेण्यापूर्वी खासदार प्रणिती शिंदे काय म्हणाल्या हे समजून घ्या. त्या म्हणाल्या, “नवरा सगळा पगार देतो, त्याचं बायका ऐकत नाहीत, तर यांचं कोण ऐकणार?” हा जरी एक विनोद वाटत असला तरी हीच वस्तुस्थिती असू शकते. सरकार महिलांना १५०० रुपये दर महिन्याला देत आहे, पण सध्या राज्यात सुरू असलेल्या महिला अत्याचाराच्या घटनांविरोधात अनेक महिला संतापल्या आहेत. तुमच्या लाडक्या बहिणीला पैसे नको तर सुरक्षा द्या, अशा शब्दांत महिलांनी सरकारची कानउघाडणी केली, हे साऱ्या महाराष्ट्राने पाहिले. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे लोकसभा निवडणुकीतील अयोध्येतील फैजाबाद लोकसभा मतदारसंघ. अयोध्येत राम मंदिराच्या उभारणीमुळे भाजपाला फायदा होईल असे सर्वांना वाटत होते, पण अयोध्येचं राम मंदिर असलेल्या या मतदारसंघातच भाजपाचा दारुण पराभव झाला, हा लोकसभा निवडणुकीतील एक धक्कादायक निकाल होता. त्यामुळे महाराष्ट्रात तीच परिस्थिती दिसून येऊ शकते. "ये जो पब्लिक है ये सब जानती है", असंच म्हणायला हवं.
