अनोन्ना दत्त केवळ शारीरिक विकलांगतेनेच नाही, तर शारीरिकदृष्ट्या विकलांगांच्या शिक्षणासंदर्भात घालून दिलेल्या नियमांनी निर्माण केलेल्या आव्हानांवर मात करत एक डॉक्टर म्हणून कर्तव्य बजावण्यास 'ती' सिद्ध झाली आहे. खंबीर मनाच्या जोरावर शरीराच्या मर्यादा ओलांडणाऱ्या आणि वेगळी यशोगाथा लिहिणाऱ्या या सव्वीस वर्षांच्या तरुणीचे नाव लक्ष्मी यादव. तिच्या वाटचालीत अडथळा ठरणाऱ्या नियमांना तिने न्यायालयात आव्हान दिले आणि या लढाईतही यशस्वी ठरली. आणखी वाचा : World Mental Health Day 2022: जास्त त्रास कोण भोगतं ? घर सांभाळणारी महिला की कामावर जाणारी? मथुरेत जन्मलेल्या लक्ष्मीच्या डाव्या पायावर ती अवघी नऊ महिन्यांची असताना पोलिओचा हल्ला झाला. पोलिओच्या निर्मूलनासाठी अनेक दशकांपासून लसीकरणाच्या मोहिमा राबवल्या गेल्यामुळे आज पोलिओ देशातून जवळपास हद्दपार झाला आहे. लक्ष्मीच्या जन्माच्या वेळी म्हणजे नव्वदच्या दशकातही पोलिओ लसीकरणाच्या मोहिमा आक्रमकपणे राबवल्या जात होत्या. तरीही दुर्दैवाने तिला लस दिली गेली नाही आणि त्याची परिणती पोलिओमध्ये झाली. लक्ष्मीचे वडील मथुरेत शेतीसाठी लागणाऱ्या उपकरणांचा व्यवसाय करतात. मात्र, आईवडील दोघेही फारसे शिकलेले नसल्यामुळे त्यांना पोलिओचा धोका लक्षात आला नाही, असे लक्ष्मी सांगते. आपल्याला पोलिओचा डोस मिळाला असता, तर विकलांगता टाळता आली असती, अशी खंत ती व्यक्त करते. आणखी वाचा : लैंगिक समस्या प्रश्नोत्तरे – परस्त्रीचं आकर्षण ? वयाच्या चौथ्या वर्षी आणि सातव्या वर्षी पायावर झालेल्या शस्त्रक्रियांमुळे लक्ष्मी चालू लागली. तिला चालण्यासाठी कॅलिपरची मदत लागत होती पण त्याचा परिणाम तिच्या अभ्यासावर अजिबात झाला नाही. कदाचित या शारीरिक विकलांगतेमुळेच लहान वयापासून काहीतरी वेगळे करून दाखवण्याची खूणगाठ तिने बांधली होती. विकलांगांना काही प्रमाणात उपेक्षेची वागणूक देणाऱ्या या समाजात सन्मान मिळेल असे काहीतरी करायचे तिने पक्क ठरवले होते. आणखी वाचा : कोण आहे ही शी- हल्क? "अर्थात नक्की काय करायचे हे मला दहावीत जाईपर्यंत माहीत नव्हते. मला जीवशास्त्रात चांगली गती आहे हे मला त्या विषयाच्या शिक्षकांनी लक्षात आणून दिले. त्यांनी मला डॉक्टर होण्यासाठी प्रोत्साहन दिले आणि मग मीही वैद्यकीय शिक्षण घेण्याचा निर्धार केला,” असे लक्ष्मी सांगते. उत्तम शैक्षणिक कामगिरीच्या जोरावर लक्ष्मीला मेडिकल कॉलेजला प्रवेशही सहज मिळाला. गोरखपूरमधील बीआरडी मेडिकल कॉलेजमधील प्राध्यापकही खूपच मदत करणारे होते असे ती आवर्जून सांगते. “एक पाय अधू असला तरी मला सगळीकडे सामावून घेतले जाईल याची काळजी सर्व प्राध्यापकांनी घेतली. आपण बाकीच्या विद्यार्थ्यांहून कुठेच कमी नाही ही भावना तेथेच मनात रुजली. माझे काही सीनियर्सही विकलांग होते. पाय अधू असलेल्यांना फार वेळ सलग उभे राहावे लागणार नाही याची काळजी प्राध्यापक नेहमी घेत होते,” असे लक्ष्मी नमूद करते. आणखी वाचा : या सुषमा अंधारे आहेत तरी कोण? लक्ष्मीने २०२१ साली जिद्दीने एमबीबीएस पूर्ण केले. अर्थात शाळेत आणि कॉलेजमध्ये अध्यापकांनी दिलेला खंबीर पाठिंबा यापुढील शिक्षणासाठी मिळणार नव्हता. पदव्युत्तर शिक्षणाच्या तिच्या मार्गात अनेक अडथळे उभे होते. पदव्युत्तर शिक्षणासाठी एनईईटी-पीजी ही परीक्षा विद्यार्थ्यांना द्यावी लागते आणि ती उत्तीर्ण झाल्यानंतर, उमेदवार पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण करण्यास सक्षम आहे, असे प्रमाणपत्र देशभरातील १५ केंद्रांपैकी एका केंद्रातून प्राप्त करावे लागते. ४० ते ८० टक्के लोकोमोटर विकलांगता असलेल्या उमेदवारांना विकलांग कोट्यातून एनईईटी पीजी करण्यासाठी पात्र ठरवले जाते. त्याहून जास्त प्रमाणात विकलांग असलेल्या उमेदवारांना पदव्युत्तर शिक्षणासाठी अपात्र ठरवले जाते. आणखी वाचा : सुंदर मी होणार! – त्वचेचे सौंदर्य लक्ष्मीला मात्र दिल्लीतील सफदरजंग हॉस्पिटलने १०० टक्के विकलांग असल्याचे प्रमाणपत्र दिले. प्रत्यक्षात लक्ष्मी तिची दैनंदिन कामे स्वत: करू शकत होती, कॅलिपरच्या मदतीशिवाय चालू शकत होती, तिने वैद्यकीय पदवी आणि त्यानंतरची एक वर्षांची इंटर्नशिप सहज पूर्ण केली होती. तरीही शारीरिक मर्यादांमुळे ती पदव्युत्तर शिक्षण घेऊ शकणार नाही असा निर्णय तज्ज्ञ डॉक्टरांनी दिला होता. "कॅलिपरच्या मदतीने तर मी सामान्य लोकांप्रमाणेच चालू शकत होते आणि अगदी कॅलिपर न घालताही डाव्या पायांवर थोडा दाब देऊन मी चालू शकतच होते. मी सर्व लेक्चर्स केली होती, प्रॅक्टिकल्स पूर्ण केली होती, इंटर्नशिपच्या काळात रुग्णालयात कामही केले होते. मग मी १०० टक्के विकलांग आहे असे सफदरजंग हॉस्पिटलमधील तज्ज्ञ कसे म्हणू शकतात, असा माझा प्रश्न होता,” लक्ष्मी सांगते. आणखी वाचा : सुंदर मी होणार – काळजी तेलकट त्वचेची लक्ष्मीप्रमाणेच अंजली बाला व मोहम्मद उस्मान या दोघांना सफदरजंग हॉस्पिटलने १०० टक्के विकलांग असल्याचे प्रमाणपत्र दिले होते. या दोघांनाही कमरेखालील भागात विकलांगता होत्या. मात्र या दोघांना एमबीबीएस करण्यासाठी तसेच पदव्युत्तर शिक्षणासाठी परवानगी देण्यात आली होती हे लक्ष्मीला माहीत होते. म्हणूनच आपल्याला १०० टक्के विकलांग ठरवून पदव्युत्तर शिक्षणाची संधी नाकारणाऱ्या निर्णयाला तिने न्यायालयात आव्हान देण्याचे ठरवले. दिल्ली उच्च न्यायालयाने लक्ष्मीचे म्हणणे ग्राह्य धरून अखिल भारतीय वैद्यकीय विज्ञान संस्था अर्थात एम्सतर्फे तिचे मूल्यांकन करण्यास परवानगी दिली. लक्ष्मीची विकलांगता ८० टक्के असल्याचे प्रमाणपत्र एम्सने तिचे परीक्षण करून दिले आणि एनईईटी-पीजी कौन्सेलिंगची परीक्षा देण्यास तिला पात्र ठरवण्यात आले. न्यायालयीन लढाईत लक्ष्मीला यश मिळाले. आणखी वाचा : विवाह समुपदेशन -नात्याचंही सर्व्हिसिंग करायला हवं! "विकलांगांसाठी किमान पात्रतेचे निकष अर्थात कट-ऑफ्स सामान्यांच्या तुलनेत कमी स्तरावर ठेवलेले असतात ही बाब अनेकांना रुचत नाही. मात्र, हाच समानतेचा खरा अर्थ आहे. जे मूलभूत बाबींपासून वंचित आहेत, त्यांना किमान आधार देऊन सामान्यांच्या स्तरावर आणणे समानतेच्या संकल्पनेत अंगभूत आहे,” असे लक्ष्मी नमूद करते. हा किमान आधार घेऊन ती आता वैद्यकीय क्षेत्रातील पदव्युत्तर शिक्षणाचे स्वप्न साकार करत आहे. (शब्दांकन : सायली परांजपे)
