जळगाव येथे आयोजित लखपती दीदी संमेलनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुलींना आत्मनिर्भर करण्यासाठी केंद्र सरकार आता त्यांना ड्रोन पायलट अर्थात मानवरहित विमानाचे वैमानिक अशी नवी ओळख देणार असल्याचे सांगितले. बचत गटातील अर्हताप्राप्त मुली, महिलांना ड्रोन चालविण्याचे प्रशिक्षण दिले जाईल. नंतर या गटांना ड्रोनदेखील उपलब्ध करण्यात येणार आहे. या ड्रोनचा वापर ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना आधुनिक व नैसर्गिक शेतीत मदतीसाठी केला जाणार आहे. भाडेतत्वावर ड्रोन देऊन महिलांना अर्थार्जनाची नवीन संधी उपलब्ध केली जात आहे.
काही महिन्यांपूर्वी केंद्र सरकारने महिला बचत गटांना ड्रोन पुरविण्याच्या योजनेची आखणी केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महिला बचत गटांना (एसएचजी) ड्रोन पुरविण्याच्या केंद्रीय क्षेत्र योजनेला मंजुरी दिली. त्यासाठी २०२४-२५ ते २०२५-२६ या कालावधीसाठी १२६१ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या दोन वर्षाच्या कालावधीत शेतकऱ्यांना शेतीसाठी भाडेतत्वावर ड्रोन पुरवण्यासाठी १५ हजार निवडक महिला स्वयंसहायता गटांना ड्रोन पुरविण्याचे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. महिला बचत गटांचे सक्षमीकरण आणि कृषी क्षेत्रात ड्रोन सेवेद्वारे नवीन तंत्रज्ञान आणणे या दृष्टीकोनातून ही योजना राबविली जात आहे.
हेही वाचा >>>Tomiko Itooka : जगातील सर्वांत वृद्ध व्यक्ती कोण? ‘या’ महिला गिर्यारोहकाने पटकावला गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डचा किताब!
ड्रोन खरेदीसाठी आठ लाख
कृषी, शेतकरी कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास व खते विभाग, महिला स्वयंसहाय्यता गट आणि प्रमुख खत कंपन्या यांची संसाधने आणि प्रयत्नांची सांगड घालून या योजनेला चालना दिली जाणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या ड्रोनचा वापर व्यवहार्य असलेले योग्य क्लस्टर्स (क्षेत्र) शोधून विविध राज्यांतील अशा क्लस्टर्समधील प्रगतीशील १५ हजार महिला स्वयंसहायता गटांना ड्रोन पुरवण्यासाठी निवडले जाणार आहे.
ड्रोनच्या किमतीच्या ८० टक्के इतकी रक्कम केंद्रीय आर्थिक सहाय्य आणि इतर साधने, अनुषंगिक शुल्क यासाठी कमाल आठ लाख रुपये महिला बचत गटांना ड्रोन खरेदीसाठी दिले जातील.
प्रशिक्षणासाठी निवड कशी ?
राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान आणि एलएफसीद्वारे अहर्ताप्राप्त १८ आणि त्याहून अधिक वयाच्या महिला बचत गटांच्या सदस्यांपैकी एका सदस्याची निवड १५ दिवसांच्या प्रशिक्षणासाठी केली जाईल. ज्यामध्ये पाच दिवसांचे अनिवार्य ड्रोन पायलट प्रशिक्षण आणि अतिरिक्त कीटकनाशक फवारणीच्या १० दिवसांच्या प्रशिक्षणाचा समावेश आहे. स्वयंसहाय्यता गटातील इतर सदस्य, कुटुंबातील सदस्य ज्यांना इलेक्ट्रिकल वस्तूंची दुरुस्ती, फिटिंग आणि यांत्रिक कामे करण्याची इच्छा आहे, त्यांची निवड राज्य ग्रामीण उपजीविका अभियान आणि एलएफसीद्वारे केली जाईल. त्यांना ड्रोन तंत्रज्ञ, सहाय्यक म्हणून प्रशिक्षित केले जाईल. हे प्रशिक्षण ड्रोनच्या पुरवठ्यासह पॅकेज म्हणून दिले जाईल.
हेही वाचा >>>Tomiko Itooka : जगातील सर्वांत वृद्ध व्यक्ती कोण? ‘या’ महिला गिर्यारोहकाने पटकावला गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डचा किताब!
ड्रोन दुरुस्ती, देखभालीवर उपाय कसा ?
महिला बचत गटांना ड्रोन कंपन्यांद्वारे ड्रोन खरेदी करण्यात, ड्रोनची दुरुस्ती आणि देखभाल करण्यात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन ड्रोन पुरवठादार कंपन्या आणि बचत गट यांच्यातील मदतनीस (मध्यस्थ) म्हणून एलएफसी काम करतील. एलएफसीज याद्वारे नॅनो युरिया आणि नॅनो डीएपी यांसारख्या नॅनो खतांच्या स्वयंसहायता गटांसोबत ड्रोनद्वारे वापराला प्रोत्साहन देतील.
आर्थिक आधार कसा मिळणार
स्वयंसहाय्यता गट शेतकऱ्यांना नॅनो खतासाठी आणि कीटकनाशकांच्या वापरासाठी ड्रोन सेवा भाड्याने देतील. या योजनेंतर्गत मंजूर केलेल्या उपक्रमांमुळे १५ हजार बचत गटांना शाश्वत व्यवसाय आणि उपजीविकेची सोय होऊन आर्थिक आधार मिळेल आणि ते वार्षिक किमान एक लाख रुपये अतिरिक्त उत्पन्न मिळवू शकतील अशी संकल्पना करण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्रात क्षमता सुधारण्यासोबत अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर, उत्पादन वाढ आणि शेतीच्या कामांचा खर्च कमी करण्यासाठी ही योजना शेतकऱ्यांना सहाय्यक ठरणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
