मुलाच्या पितृत्वावर संशय आणि डीएनए टेस्टची मागणी म्हणजे क्रूरता

पत्नीच्या म्हणण्यानुसार लग्नापूर्वी पतीच्या उत्पन्नाबाबत आणि आर्थिक परिस्थितीबाबत वेगळी माहिती देण्यात आली होती. मात्र लग्नानंतर प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी असल्याचे तिच्या लक्षात आले. याशिवाय सासरी गेल्यानंतर तिला कुटुंबातील सदस्य म्हणून स्वीकारले गेले नाही. तिला कुटुंबासोबत बसू दिले जात नव्हते, सर्वांचे जेवण झाल्यानंतरच तिने जेवावे अशी वागणूक दिली जात होती. तिला सतत इतर मुलींशी तुलना करून कमी लेखले जात होते. तिच्या दिसण्यावरून टोमणे मारले जात होते.

न्यायालयाने या घटनांकडे स्वतंत्र आणि किरकोळ घटना म्हणून न पाहता त्यांचा एकत्रित परिणाम विचारात घेतला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, वैवाहिक जीवनात एखादी घटना लहान वाटू शकते, पण अशा अनेक घटनांची मालिका एखाद्या व्यक्तीवर गंभीर मानसिक परिणाम करू शकते. विशेषतः नव्याने लग्न करून आलेल्या स्त्रीला सन्मान, आधार आणि आपुलकी मिळण्याऐवजी एकाकीपणा व अपमान सहन करावा लागत असेल तर ते मानसिक क्रूरतेमध्ये मोडू शकते.

या प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे मुलाच्या जन्मानंतर पतीने मुलाच्या पितृत्वावर प्रश्न उपस्थित केला. पत्नीच्या म्हणण्यानुसार, पतीने मुलगा आपलाच आहे का अशी शंका व्यक्त केली आणि डीएनए टेस्ट करण्यास सांगितले. न्यायालयाने या कृतीकडे अत्यंत गंभीरतेने पाहिले. न्यायालयाने निरीक्षण केले की, कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय पत्नीच्या चारित्र्यावर प्रश्न उपस्थित करणे किंवा मुलाच्या पितृत्वाबाबत शंका घेणे हे पत्नीच्या सन्मानावर आणि प्रतिष्ठेवर थेट आघात करणारे आहे. आई झालेल्या स्त्रीसाठी अशा प्रकारचा आरोप अत्यंत वेदनादायक आणि मानसिक त्रास देणारा असतो. त्यामुळे अशी कृती गंभीर मानसिक क्रूरता ठरू शकते.

पतीने असा युक्तिवाद केला की त्याला मुलाच्या जन्माची माहिती देण्यात आली नव्हती. मात्र न्यायालयाने हा बचाव स्वीकारला नाही. न्यायालयाच्या मते पतीची जबाबदारी केवळ मुलाच्या जन्मानंतर सुरू होत नाही. पत्नी गर्भवती असताना तिची काळजी घेणे, तिच्या प्रकृतीची चौकशी करणे आणि तिच्या सोबत राहणे हीदेखील पतीची जबाबदारी आहे.या प्रकरणात पतीने पत्नीला परत नांदण्यासाठी (Restitution of Conjugal Rights) चा अर्ज केला होता. मात्र न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळला. न्यायालयाने म्हटले की, ज्या व्यक्तीने पत्नीशी सतत अपमानास्पद वागणूक ठेवली, तिच्या मानसिक वेदनांना कारणीभूत ठरला आणि मुलाबाबतही संशय व्यक्त केला, त्याने नंतर वैवाहिक सहजीवनाचा अधिकार मागणे योग्य ठरत नाही.

या निर्णयातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे स्त्रीधनाचा अधिकार. पत्नीने लग्नावेळी मिळालेले दागिने व इतर वस्तू परत मिळण्याची मागणी केली होती. न्यायालयाने स्पष्ट केले की स्त्रीधन ही पत्नीची स्वतंत्र मालमत्ता आहे. लग्नानंतर ती वस्तू पतीच्या किंवा त्याच्या कुटुंबाच्या मालकीची होत नाही. पत्नीला त्या वस्तूंवर पूर्ण अधिकार असतो.

न्यायालयाने असेही नमूद केले की, लग्नावेळी आई-वडिलांकडून दिलेल्या वस्तूंचे केवळ आर्थिक मूल्य नसते, तर त्यामागे भावनिक नाते आणि आठवणी जोडलेल्या असतात.त्यामुळे पत्नीला तिच्या स्त्रीधनापासून वंचित ठेवता येणार नाही. या संपूर्ण प्रकरणात न्यायालयाने पत्नीच्या बाजूने दिलेला घटस्फोट कायम ठेवला, पतीचा सहजीवन पुनर्स्थापनेचा अर्ज फेटाळला आणि स्त्रीधनाबाबत पत्नीच्या अधिकाराला मान्यता दिली.

हा निर्णय वैवाहिक प्रकरणांसाठी महत्त्वाचा आहे, कारण तो स्पष्ट करतो की मानसिक क्रूरता सिद्ध करण्यासाठी नेहमीच शारीरिक हिंसा आवश्यक नसते. सततचा अपमान, दुर्लक्ष, एकाकीपणा, चारित्र्यावर संशय आणि आत्मसन्मान दुखावणारे वर्तन हेदेखील वैवाहिक क्रूरतेचे स्वरूप घेऊ शकते. विवाहात अधिकारांइतकीच जबाबदारी आणि सन्मान महत्त्वाचा आहे, हे या निर्णयातून अधोरेखित होते.