लाडकी बहीण योजना, महालक्ष्मी योजना, वर्षाला तीन सिलेंडर मोफत, महिला सुरक्षा… अशा सवलतीच्या जाहिरातींचा भडिमार सुरू झाला. महाराष्ट्रातल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महिलांवर योजनांची खैरात होत आहे. निवडणुका जवळ आल्या की महिला मतदारांना अशा योजनांचं आमिष दाखवणं नवं नाही. राज्यात निवडणुकीचा माहोल आहे त्यामुळे वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे जाहिरनामे प्रकाशित होत आहेत. त्यात प्रधान्याने महिलांसाठी शासकीय योजनांचा भडिमार सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर समाजातील काही महिलांचे मत जाणून घेण्याचा हा प्रयत्न…
पेशाने शिक्षक असलेल्या सानिया सांगतात की, निवडणुकी पुरती सर्वच राजकीय पक्ष करीत असलेल्या महिलांच्या लांगुनचालन करतात. निवडणुका आल्या की महिलांना केंद्रस्थानी ठेवून राबविल्या जाणाऱ्या योजनांचा नुसता भडिमार सुरू होतो. म्हणजे महिलांचं केवळ ‘मतांपुरता’ एवढंच अस्तित्व उरलंय का? यातून सगळ्याच राजकीय पक्षांचा महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन काय आहे ते स्पष्ट होतं.
हेही वाचा : अंधत्वावर मात करून यशशिखर गाठणारी बुद्धीबळपटू संस्कृती मोरे
उच्चशिक्षित असलेल्या सुजाता आवर्जून व्यक्त होतात ते सध्या महाराष्ट्रातल्या राजकीय परिस्थितीवर.
निवडणुकीत जे काही खुर्चीचे राजकारण दिसतंय त्याने महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा चिखल झालाय.लाडकी बहीण योजना काय, लाडका भाऊ योजना काय किंवा अन्य पक्षांच्या फुकट योजना काय, फक्त मत मिळविण्यासाठी हे प्रत्येकाला अशीच आमिष दाखवणार. राजकीय पक्षांकडून मतदार- नागरीकाला आत्मनिर्भर करायचा सोडून हे सगळं जे काही राजकारण मांडलं आहे ती एका विकृत मनःस्थितीचा दर्शन घडवते. आर्थिक दुर्बल स्त्रियांना अधिक सशक्त करणे, विद्यार्थी वर्गासाठी काही उपक्रम राबविणे, वयोवृद्ध लोकांना काही सुविधा उपलब्ध करून द्यायला हव्यात, पण फुकट काहीही नको. त्यांच्या हाती काम दया आणि त्याचा मोबदला त्यांना द्या. राजकीय लोक एकमेकांची उणीदुणी काढणे, तू मोठा की मी मोठा हे सिद्ध करण्याची साटमारी सुरू आहे. या सगळ्यात सामान्य जनता काय काय सहन करतेय हे त्यांच्या गावीही नाही. याविषयी सुजाता खंत व्यक्त करतात.
नोकरदार असलेलया यशश्री कळीचा मुद्दा मांडतात. त्या म्हणतात की, सध्या प्रचाराच्या निमित्ताने विविध पक्षांकडून महिला मतदारांना अनेक आश्वासने देण्यात येत आहेत. विविध योजनांचा भडिमार तर केला जात आहेच, पण या योजनांचे लाभार्थी खरेच योग्य व्यक्ती असतील का? मुळात नुसता पैसा वाटप करण्यापेक्षा महिलांना उद्योग व्यवसायांना प्रोत्साहन मिळायला हवे. विविध व्यवसायांत महिलांना भांडवल मिळायला हवे. मुळात पैसे वाटप करण्यावर भर देऊन मुख्य मुद्द्यांकडे सर्व पक्षांचे दुर्लक्ष होत आहे. रस्त्यांचे काय? ते कधी नीट होणार? राज्यातील प्रकल्प बाहेर जात आहेत, बेरोजगारी वाढत आहे, महिला सुरक्षेचा मुद्दा अशा अनेक मुद्दे बाजूला पडतायत. चर्चा काय तर मुख्यमंत्री कोण होणार? हा प्रश्न खरंच तितका महत्त्वाचा आहे का?
हेही वाचा : स्त्री आरोग्य: गर्भजल कमी असल्यास ‘सिझेरियन’ अनिवार्य आहे?
घरकाम करणाऱ्या हंसाताई सांगतात, हे राजकीय पक्ष आम्हाला मोफत पैसे देतात आणि आमच्याकडे मतांची मागणी करतात. पण हे काही त्यांच्या खिशातले पैसे नाहीत ना ताई. तुमच्या-आमच्या खिशातलेच आहेत ना. हे सगळेच राजकीय पक्ष आम्हा बायकांचा मतासाठी भुलवतात.
नामांकित विद्यालयात संगणक अभियंताचे शिक्षण घेत असलेली १९ वर्षीय चैत्राली थेट हिंदू-मुस्लिम मते यावर भाष्य करते. व्हॉट्सपवर आलेल्या माहितीने प्रेरित झालेली ती यंदा मतदानाचा हक्क बजावणार आहे.
माहिलांच्या अनेक समस्या कायम आहेत. महिलांच्या सुरक्षेबाबत फारशी चांगली स्थिती नाही. महिलांवरील अत्याचारात वाढ होत आहे. परंतु बहुतांश राजकीय पक्ष याकडे गांर्भीयाने लक्ष देत नाहीत. असेच चित्र आहे.
तर महिला मतदारांनो, राजकीय पक्षांच्या योजनांच्या अमिषाला बळी पडू नका…विचारपूर्वक मतदान करा!
