ॲड. तन्मय केतकर
वैवाहिक वादांमध्ये देखभाल खर्च हा अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाचा मुद्दा आहे. बदलत्या सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थितीत पत्नी कमावत असल्यास तिला देखभाल खर्च मिळू शकतो का? किंवा पती बेरोजगार असल्यास त्याला असा देखभाल खर्च देण्यापासून सूट मिळते का? असे प्रश्न वारंवार उपस्थित होतात. या संदर्भात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नुकताच एक निकाल दिला आहे.
या प्रकरणात पती-पत्नीतील वाद न्यायालयात पोचला होता आणि कौटुंबिक न्यायालयाने पतीने पत्नीस दरमहा २०,०००/ रुपये देखभाल खर्च द्यावा असे आदेश दिले होते. या निकालाविरोधात पतीने उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.उच्च न्यायालयाची निरीक्षणे अशी निरीक्षणे नोंदवली-
१. उभयतांचा विवाह सन २०२१ मध्ये झाला होता, विवाहानंतर अल्पावधीत वाद निर्माण झाल्याने पत्नीने कौटुंबिक न्यायालयात देखभाल खर्चाची मागणी केली. २. पती सध्या बेरोजगार आहे, त्याचे उत्पन्न नसल्याने तो त्याची बचत आणि पालकांच्या निवृत्ती वेतनावर अवलंबून आहे असे पतीचे म्हणणे आहे. ३. पत्नी कमावत असल्याने तिला देखभाल खर्चाची आवश्यकता नाही असेही पतीचे म्हणणे आहे. ४. पती पूर्वी साडेचार लाख प्रती महिना इतके पैसे कमावत होता, त्याच्याकडे भारत व इंग्लंड मध्ये मालमत्ता आहे. त्याने २०२२ पासून कोणताही देखभाल खर्च दिलेला नाही आणि पत्नीचे सध्याचे उत्पन्न पतीच्या जीवनमानाशी तुलना करता कमी आहे असे पत्नीचे मुख्य मुद्दे आहेत. ५. या प्रकरणात २०,००० रुपये प्रतिमहिना देखभाल खर्च हा न्याय्य आणि वाजवी आहे का? हा मुख्य प्रश्न आहे. ६. सक्षम आणि शिक्षित पत्नीला बेरोजगारीचा बहाणा करून देखभाल खर्च देणे टाळता येत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने राजेश वि. नेहा निकालात स्पष्ट केलेले आहे. ७. या प्रकरणात पती सॉफ्टवेअर इंजिनियर असून पूर्वी मोठ्या पगारावर कार्यरत होता, त्यामुळे तो भविष्यातही कमावू शकतो. ८. प्रत्यक्ष उत्पन्नापेक्षा कमावण्याची क्षमता हा घटक अधिक महत्त्वाचा आहे. ९. पत्नी नोकरी करत असल्यास तिचे उत्पन्न वैवाहिक जीवनातील स्तराशी सुसंगत आहे का? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. १०. या प्रकरणात पत्नी ४०,००० रुपये प्रती महिना कमावत असली तरी पतीच्या पूर्वीच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत ते खूप कमी आहे. त्यामुळे “status gap” निर्माण होते.११. देखभाल खर्च म्हणजे केवळ जगण्यासाठी नाही, तर सन्मानपूर्वक जीवन (dignified living) सुनिश्चित करणे हाये. १२. पत्नीची आर्थिक दुर्बलता टाळणे आणि पत्नीला पतीच्या स्तरानुसार जीवन जगणे शक्य करणे हा देखभाल खर्चाचा मुख्य उद्देश आहे, १३. पत्नीने ७०,००० रुपये दरमहा मागितले होते ते कौटुंबिक न्यायालयाने कमी केले आणि २०,००० रुपये मंजूर केले हे रास्तच आहे. अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि पतीची याचिका फेटाळली.
पत्नी कमावती असली तरी तिला देखभाल खर्च मिळू शकतो, देखभाल खर्च ठरवताना जीवनमान हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. हे मुद्दे या निकालाने पुनश्च स्पष्ट केलेले आहेत. देखभाल खर्च हा केवळ आर्थिक सहाय्य नाही, तर तो न्याय, समता आणि सन्मानपूर्ण जीवनाचा अधिकार आहे हेदेखिल या निकालाने स्पष्ट केलेले आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे उत्पन्न क्षमता असणारा आणि कमावू शकणारा पती देखभाल खर्चापासून पळू शकत नाही.
