मनेका गुरुस्वामी… संसदेत LGBTQ+चा आवाज घुमणार!

संविधानिक कायदा, मानवी हक्क, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि सार्वजनिक धोरण या विषयांवर काम करणाऱ्या मनेका गुरुस्वामी ही अपेक्षा अर्थातच पूर्ण करतात. त्या प्रसिद्ध वकील तर आहेतच, शिवाय कलम ३७७ रद्द् करणाऱ्यासाठी लढल्या गेलेल्या कायदेशीर लढाईतील महत्त्वाच्या वकीलही आहेत. त्यामुळे भारतातील एलजीबीटीक्यू+ चळवळीचा एक महत्त्वाचा चेहरादेखील आहेत. पश्चिम बंगाल विधानसभेत एकूण २९४ जागा आहेत आणि तृणमूल काँग्रेसकडे २१८ जागा म्हणजे स्पष्ट बहुमत आहे. त्यामुळे मनेका गुरुस्वामी यांच्यासह बाकी तिघांची निवड होणे जवळपास औपचारिकताच असल्याचे मानले जात आहे. या निवडीमुळे त्या भारतातल्या समलैंगिक (एलजीबीटीक्यू+) ही ओळख खुलेपणाने मांडणाऱ्या पहिल्या खासदार ठरणार आहेत. आपल्या हक्कांसाठी संघर्ष करणाऱ्या एलजीबीटीक्यू+ समूहासाठी ही बाब ऐतिहासिक ठरणार आहे.

त्यांच्या उमेदवारीबद्दल सांगताना तृणमूल काँग्रेसने त्यांचे वर्णन प्रगत आणि अनुभवसंपन्न व्यक्ती असे केले आहे. मनेका गुरुस्वामी यांना तृणमूल काँग्रेसने राज्यसभेची उमेदवारी दिली असली तरी त्या काही बंगाली नाहीत. त्यांचे मूळ दक्षिण भारतात आहे. त्या दिल्लीत राहतात आणि तिथेच काम करतात. असे असताना तृणमूल काँग्रेसने राज्यसभेसाठी त्यांना उमेदवारी का दिली असेल असा प्रश्न कोणालाही पडू शकतो. त्याचे उत्तर असे की, तृणमूल काँग्रेस या पक्षाची भूमिका वैयक्तिक स्वातंत्र्य, धर्मनिरपेक्षता, घटनात्मक मूल्ये, संघराज्यवाद यांचा आदर करणारी आहे, असे तो पक्ष सांगतो.

तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप यांचा पश्चिम बंगालमध्ये गेली काही वर्षे सत्तेसाठी जोरदार संघर्ष सुरू आहे. अशा वेळी मानवी हक्क, घटनात्मक स्वातंत्र्य, वैयक्तिक स्वातंत्र्य यांचा आग्रह धरणारी व्यक्ती राज्यसभेत पाठवणे हे पक्षाच्या प्रतिमेशी सुसंगत आहे. याआधीही पक्षाने या पद्धतीने साहित्य, कला, पत्रकारिता या क्षेत्रातील व्यक्तींना राज्यसभेवर पाठवले आहे.

मनेका गुरुस्वामी यांनी भारतात कायद्याची पदवी घेतली आणि नंतर हॉर्वर्ड लॉ स्कूलमधून कायद्याचे उच्च शिक्षण घेतले. आता त्या सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करतात. समलैंगिक संबंधांना गुन्हेगारी ठरवणाऱ्या भारतीय दंड संहितेतील कलम ३७७ रद्द करण्यासाठी लढल्या गेलेल्या महत्त्वाच्या याचिकांमध्ये त्यांचा सहभाग होता.२०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे समलैंगिक संबंधांना कायदेशीर मान्यता मिळाली; हा निर्णय भारतीय न्यायव्यवस्थेतील मानवी हक्कांच्या दृष्टीने एक मैलाचा दगड मानला जातो. त्या प्रकरणात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. लैंगिक ओळख ही व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्त्वाचा अविभाज्य भाग आहे आणि ती संविधानाच्या संरक्षणाखाली येते, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.

२०१८ मधील ऐतिहासिक निर्णयानंतरही त्या कायद्यातील सुधारणा आणि सामाजिक स्वीकार यामधला फरक, अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचे संविधानिक संरक्षण, न्यायपालिकेची भूमिका – बहुसंख्यांच्या दबावापासून व्यक्तीस्वातंत्र्याचे रक्षण या मुद्द्यांवर सातत्याने बोलत असतात. त्यांच्या मते, न्यायालयीन विजय हा कोणत्याही प्रकरणाचा शेवट नसतो, तर ती सामाजिक बदलाची सुरुवात असते. या खटल्यासंदर्भात युक्तिवाद करताना त्यांनी संविधान हे केवळ बहुसंख्यांसाठी नसून प्रत्येक व्यक्तीसाठी आहे, भीतीमुळे लोक स्वतःची ओळख लपवतात; कायद्याने ती भीती दूर केली पाहिजे असे म्हटले होते. समानता म्हणजे फक्त सहन करणे नाही, तर पूर्ण स्वीकार हे मतही त्या सातत्याने मांडत आल्या आहेत. त्या संसदेत गेल्या, तर त्यांचा भर संवैधानिक मूल्ये, मानवी हक्क आणि समावेशक धोरणे यावर राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते.

याशिवाय आणखीही काही प्रकरणांमध्ये मनेका यांनी महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे. छत्तीसगडमधील नक्षलविरोधी चळवळीच्या पार्श्वभूमीवर सलवा जुडूम म्हणजेच राज्यप्रायोजित सशस्त्र संघर्षाची भूमिका घेतली गेली होती. या प्रकरणात मेनका गुरुस्वामी यांनी संबंधित समुदायांची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती. टी.एस.आर. सुब्रमण्यम व इतर विरुद्ध भारत संघ या खटल्यात मेनका गुरुस्वामी यांनी माजी कॅबिनेट सचिव टी.एस.आर. सुब्रमण्यम आणि इतर ८० निवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या वतीने बाजू मांडली. या प्रकरणात प्रशासकीय सुधारणांसाठी आवश्यक कायदेशीर चौकट उभी करण्याचा आग्रह धरण्यात आला होता. भारतीय वायुदलासाठी हेलिकॉप्टर खरेदीशी संबंधित कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे ऑगस्टा वेस्टलॅण्ड हे प्रकरण चर्चेत आले होते. त्यासंदर्भात न्यायालयात युक्तिवाद करताना त्यांनी संरक्षण खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि जबाबदारीची गरज हे मुद्दे अधोरेखित केले होते. याशिवाय त्यांनी अनेक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर भारतातील कायदेविषयक आणि मानवी हक्कांच्या प्रश्नांवर भाष्य केले आहे.

मनेका यांचे बालपण सुशिक्षित आणि व्यावसायिक पार्श्वभूमीच्या कुटुंबात गेले. त्यांच्या घरात वाचन, शिक्षण बौद्धिक चर्चा यांना महत्त्व होते. त्यांनी अनेक मुलाखतींमध्ये म्हटले आहे की कुटुंबीयांचा आधार आणि समजूतदारपणा त्यांच्या आयुष्यात महत्त्वाचा राहिला आहे. त्यांनी आपली लैंगिक ओळख खुलेपणाने स्वीकारली आहे. भारतासारख्या देशात ही अजिबातच सोपी गोष्ट नाही. २०१८ च्या निकालानंतर त्यांनी त्यांची मैत्रिण अरुंधती काटजू हिच्याबरोबर परदेशात (अशा विवाहांना भारतात अद्याप मान्यता नाही) एका खासगी समारंभात विवाह केल्याचेही सांगितले जाते. कलम ३७७ विरोधी लढ्यात काटजू यांची भूमिकेदेखील महत्त्वाची होती. काटजू यादेखील वकील आहेत. कायदेशीर लढा आणि वैयक्तिक धैर्य या दोन्हींचा संगम त्यांच्या या सहजीवनात दिसतो. समलैंगिक जोडप्यांनाही विवाहाचा समान कायदेशीर हक्क मिळायला हवा, अशी त्या दोघींची भूमिका आहे. त्या दोघीजणी अनेक समारंभांना एकत्रित हजेरी लावतात.

मनेका गुरुस्वामी यांच्या कार्याची आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही दखल घेण्यात आली आहे. मार्च २०१९ मध्ये आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने हार्वर्ड लॉ स्कूलने ‘विमेन इनस्पायरिंग चेंज’ या पोर्ट्रेट प्रदर्शनात त्यांचा सन्मान केला. ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील रोड्स हाऊस येथील मिल्नर हॉलमध्ये त्यांचे चित्र प्रदर्शित होणाऱ्या त्या पहिल्या भारतीय आणि दुसऱ्या महिला ठरल्या आहेत. २०१९ मध्ये त्यांची ‘टाईम १००’ या जगातील १०० प्रभावशाली व्यक्तींच्या यादीत निवड करण्यात आली होती.

संवैधानिक मूल्यांचा आदर करणारी, आग्रह धरणारी ही संविधान कन्या आता संसदेत आपले प्रतिनिधित्व तेवढ्याच जबाबदारीने करेल याची एलजीबीटीक्यू+सह अनेक अल्पसंख्य समूहांना अपेक्षा आहे.

vaishali.chitnis@expressindia.com