भविष्यातल्या मुंबईची उभारणी

चाळींपासून आकाशाला भिडणााऱ्या उंच इमारतींपर्यंतचा प्रवास : १९४७ नंतरच्या काळात गिरणी कामगारांसाठी बांधलेल्या चाळी आणि सरकारी वसाहतींपासून मुंबईतील रिअल इस्टेटची कहाणी सुरू झाली. वाढत्या कामगारवर्गाला निवासाची सोय उपलब्ध करून देण्यासाठी ही घरे उभारण्यात आली होती. १९७० आणि १९८० च्या दशकात नियोजित टाउनशिप्स उभ्या राहू लागल्या आणि उंच इमारतींची पहिली लाट आली. शहराची लोकसंख्या वेगाने वाढत असल्याने मुंबईचा विस्तारही होत गेला. १९९० च्या दशकात आर्थिक उदारीकरणानंतर जागतिक गुंतवणुकीचे दरवाजे खुले झाले आणि मुंबईच्या क्षितिजरेषेत मोठा बदल दिसू लागला. नरिमन पॉइंटमधील व्यावसायिक इमारतींपासून ते भारतातील आधुनिक आर्थिक केंद्र म्हणून विकसित झालेल्या बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्सपर्यंत हा प्रवास घडला.

शहराच्या महत्त्वाकांक्षेसोबत पायाभूत सुविधांचाही विकास होत गेला. बांद्रा-वरळी सी-लिंक, ईस्टर्न आणि वेस्टर्न एक्स्प्रेस महामार्ग, सातत्याने विस्तारत असलेले उपनगरीय रेल्वे जाळे, तसेच आता मुंबई मेट्रो आणि कोस्टल रोड यांमुळे शहरातील प्रवासाचे स्वरूप बदलले. त्याचबरोबर लोक कुठे राहतात आणि काम करतात, याच्याही पद्धती बदलल्या. या प्रत्येक टप्प्याने केवळ बांधकामांची संख्या वाढवली नाही तर नव्या संधींचे दरवाजेही उघडले.

पुनर्विकासाची नवी क्रांती : गेली दोन दशके नव्या भूखंडांवरील विकासाची होती, तर येणारा काळ पुनर्विकासाचा असेल. मुंबईत नवीन जमीन उपलब्ध होण्याची मर्यादा आता जवळपास गाठली गेली आहे. त्यामुळे शहरातील जुन्या इमारतीच आता नव्या संधी निर्माण करीत आहेत. याची कल्पना आकडेवारीवरून येते. मार्च २०२६ पर्यंत मुंबईत १,०९४ गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत होत्या. यातून शहरातील सुमारे ४३२ एकर जमीन नव्या विकासासाठी उपलब्ध होत आहे. ‘नाइट फ्रँक इंडिया’च्या अंदाजानुसार, २०३१ पर्यंत या प्रकल्पांमधून सुमारे ५९,००० नवीन घरे निर्माण होऊ शकतात. या घरांची एकूण किंमत अंदाजे १.५ लाख कोटी रुपये इतकी असू शकते. यासोबतच महाराष्ट्र सरकारच्या स्वयं-पुनर्विकास उपक्रमालादेखील चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या अंतर्गत १,६०० हून अधिक गृहनिर्माण संस्थांचे प्रस्ताव प्रक्रियेत आहेत. या प्रकल्पांची एकत्रित किंमत ३०,००० कोटी रुपयांहून अधिक आहे.

या माध्यमातून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना खासगी विकसकाची मदत न घेता स्वत:चा पुनर्विकास करण्याची संधी मिळत आहे. १९६० आणि १९७० च्या दशकात बांधलेल्या अनेक जुन्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था या बदलाच्या केंद्रस्थानी आहेत. पुनर्विकासामुळे या जुन्या इमारतींचे रूपांतर आधुनिक आणि अधिक सुविधायुक्त निवासी संकुलांमध्ये होत आहे. विशेष म्हणजे, रहिवाशांना आपला परिसर किंवा अनेक वर्षांत जपलेले सामाजिक संबंध सोडावे लागत नाहीत. पुनर्विकासामुळे गृहनिर्माण संस्थांना अनेक प्रत्यक्ष फायदे मिळतात. अधिक मोठे कार्पेट क्षेत्र, लिफ्ट, वाहनतळ आणि मोकळ्या जागा यांसारख्या सुविधा उपलब्ध होतात. या अशा सुविधा पूर्वी जुन्या इमारतींमध्ये शक्य नव्हत्या. शहराच्या दृष्टीने पाहिले तर विस्तारासाठी नवीन भूभाग शोधण्याऐवजी उंच इमारतींच्या माध्यमातून विकास साधला जात आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधांवरील अतिरिक्त ताण कमी होण्यास मदत होते आणि जुन्या वस्त्यांनाही नवसंजीवनी मिळते. अधिक एफएसआय, क्लस्टर पुनर्विकास योजना आणि इतर धोरणात्मक उपायांमुळे या बदलाला आणखी वेग मिळाला आहे.

भविष्यातील मुंबईची उभारणी आजच : मुंबई अधिक राहण्यायोग्य, अधिक शाश्वत आणि सर्वसमावेशक शहर घडवण्याचे तिचे ध्येय स्पष्ट आहे. पुनर्विकास, स्मार्ट पायाभूत सुविधा आणि सुयोग्य शहरी नियोजन यांच्या माध्यमातून पुढील पिढीसाठी एक नवे शहर उभे राहत आहे. मुंबईची कहाणी केवळ उंच इमारतींची नाही. ती अशा शहराची कहाणी आहे, जे शहर प्रत्येक आव्हानानंतर नव्याने उभे राहते आणि अधिक चांगल्या भविष्यासाठी सातत्याने स्वत:ला घडवत राहते, हेच मुंबईचे खरे वैशिष्ट्य आहे.
(लेखक ‘लॉइड्स रिअल्टी डेव्हलपर्स लिमिटेड’चे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.)