मुस्लिम पुरुषाचे दुसरे लग्न आणि देखभाल खर्चाची जबाबदारी

वैवाहिक नात्यातील वाद न्यायालयात पोचला की उद्भवणार्‍या अनेकानेक प्रश्नांपैकी देखभाल खर्च हा एक महत्त्वाचा प्रश्न. विशेषत: आपल्याकडे आजही समान नागरी कायदा अस्तित्वात नसल्याने काहीवेळेस वैयक्तिक कायद्या आडून महिलांच्या हक्कांवर मर्यादा आणायचे प्रयत्न केले जातात. असेच एक महत्त्वाचे प्रकरण नुकतेच केरळ उच्च न्यायालयात पोचले होते. या प्रकरणात पत्नीने आपल्या पतीकडून देखभाल खर्चाची मागणी केली. कौटुंबिक न्यायालयात पत्नीने देखभाल खर्च मागितला. २०१८ मध्ये कौटुंबिक न्यायालय, तिरूर यांनी पत्नीला प्रतिमहिना ५,००० रुपये देण्याचा आदेश दिला. या आदेशास पतीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

पत्नी ब्यूटी पार्लर चालवून उत्पन्न मिळवते, पती स्वतः नोकरी नसलेला, गरीब, निवृत्त आहे, मुलगा आईला पैसे देत असल्याने पतीवर पहिल्या पत्नीची जबाबदारी नाही आणि मुख्यत: दुसऱ्या पत्नीचा खर्च असल्याने पहिल्या पत्नीला पैसे देणे कठीण आहे असा पतीचा आक्षेप आहे. पत्नीला कोणताही स्वतंत्र उत्पन्नाचा स्रोत नाही, पतीने ४० वर्षांहून अधिक काळ आखाती देशात नोकरी करून पैसे कमावलेले आहेत, पतीने दुसरे लग्न केले असून त्या परिस्थितीत वेगळे राहणे हा योग्य निर्णय आहे असे पत्नीचे म्हणणे आहे. अशा परिस्थितीत दुसरे लग्न केलेल्या मुस्लिम पुरुषास दुसर्‍या पत्नीच्या खर्चाच्या सबबीवर पहिल्या पत्नीस देखभाल खर्च नाकारता येईल का? हा या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचाचा मुद्दा आहे.

मुस्लिम कायद्यात बहुपत्नीत्वाला मूलभूत अधिकाराचे स्वरूप नसून तो अपवाद आहे आणि त्यास मान्यतेची अट म्हणजे सर्व पत्नींशी न्याय राखणे, ज्यात त्यात आर्थिक न्यायाचाही समावेश आहे. म्हणजेच पतीने दुसरे लग्न केल्याने, पहिल्या पत्नीच्या देखभालीची कायदेशीर जबाबदारी कमी होत नाही. पतीने दुसरे लग्न केल्याने उलट पहिल्या पत्नीच्या वेगळे राहण्याची कारणे न्याय्य ठरतात. फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय न्याय संहितेनुसार पत्नीचा देखभाल खर्च हे पतीचे ‘स्वतंत्र आणि प्राथमिक’ कर्तव्य आहे. मुलगा / मुलगी मदत करत असल्याचा अर्थ पतीची जबाबदारी संपणे असा होत नाही, ४० वर्षे आखाती देशात काम केलेल्या पतीकडे पुरेसे पैसे किंवा आर्थिक साधने नाहीत हे मान्य करता येणार नाही. तसेच रोजगार नसला तरी पूर्वीचे उत्पन्न, बचत, आर्थिक क्षमता हे मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात आणि त्याच्या पार्श्वभूमीवरच देखभाल खर्चाचा निर्णय करणे आवश्यक आहे अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि पत्नीला देखभाल खर्च देण्याचा आदेश कायम ठेवला.

महिलांच्या, विशेषत: मुस्लिम महिलांच्या दृष्टिने हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मुस्लिम पुरुषाचा दुसरे लग्न करणे हा मूलभूत अधिकार नसून अपवाद आहे हे या निकालाने स्पष्ट केलेले आहे. सर्व पत्नींना न्याय करणे, ज्यात आर्थिक न्याय देखिल आला, शक्य नसल्यास पतीला बहुपत्नीत्वाचा आधार घेता येणार नाही हेदेखिल या निकालाने स्पष्ट केलेले आहे. तसेच पतीचे दुसरे लग्न हे पहिल्या पत्नीस स्वतंत्र राहण्यास वैध कारण असल्याचा निर्वाळादेखिल या निकालाने दिलेला आहे.

पत्नीची आर्थिक सुरक्षितता, पतीची प्राथमिक जबाबदारी, दुसरे लग्न केल्यास उद्भवणारी नैतिक व कायदेशीर कर्तव्ये या सर्व गोष्टी अत्यंत स्पष्टपणे या निर्णयातून समोर येतात. दुसरे लग्न हा मुस्लिम पतीचा वैयक्तिक पर्याय असू शकतो, पण पहिल्या पत्नीच्या हक्कांवर त्याचा विपरीत परिणाम होणार नाही हा या निकालातील प्रमुख आणि सर्वात महत्त्वाचा संदेश आहे.