एका प्रकरणात भारतीय दंड विधान आणि पॉक्सो कायद्यांतर्गत दोषी ठरलेल्या गुन्हेगाराने जामीनाकरता सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणात न्यायालयाला सहकार्य करण्याकरता अ‍ॅड. हेगडे यांना अ‍ॅमिक्युस क्युरी अर्थात न्यायालयाचे मित्र म्हणून नेमण्यात आले. अ‍ॅड. हेगडे यांनी या प्रकरणात- १. अशा प्रकरणात पीडितेस नुकसान भरपाईची कायदेशीर तरतूद फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ३५७-अ आणि नवीन भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता कलम ३९६ मध्ये करण्यात आलेली आहे. २. या प्रकरणात उपरोक्त कायदेशीर तरतुदीनुसार नुकसान भरपाईचे आदेश संबंधित सत्र न्यायालयाने दिलेले नाहीत. ३. सत्र न्यायालयाचे असे आदेश असल्याशिवाय पीडितेस नुकसान भरपाई मिळू शकत नाही. ४. कलम ३५७-अ सारख्या योजना जवळपास सर्वच राज्यांत आहेत मात्र त्याची म्हणावी तशी अंमलबजावणी होत नाही. ५. महाराष्ट्रात अशा प्रकरणांकरता मनोधैर्य योजना आहे, मात्र त्याचा फायदा या प्रकरणात दिला गेला किंवा नाही याची माहिती उपलब्ध नाही. ६. फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ३५७-ब मध्ये अशा प्रकरणात दंड आणि नुकसान भरपाईची तरतूद आहे. मात्र त्याची म्हणावी तशी अंमलबजावणी केली जात नाही असे महत्त्वाचे मुद्दे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
या विषयाचे गंभीर्य लक्षात घेता, या प्रकरणात यासंबधी तर आदेश करावेतच, शिवाय देशभरात लैंगिक छळाच्या प्रकरणांत, विशेषत: अल्पवयीन पीडित असलेल्या प्रकरणांकरता, विशिष्ट आदेश द्यावेत अशी विनंती अ‍ॅड. हेगडे यांनी सर्वोच्च न्यायालयास केली.
हेही वाचा – शारदा सिन्हा… छठ पूजा गीतांना अजरामर करणारी ‘बिहार कोकिळा’
सर्वोच्च न्यायालयाने अ‍ॅड. हेगडे यांचा युक्तिवाद आणि मांडलेले मुद्दे लक्षात घेऊन- १. कलम ३५७-अमध्ये पीडितेच्या नुकसान भरपाईची विशिष्ट तरतूद आहे. २. सत्र न्यायालयाच्या आदेशाचे अवलोकन करता सत्र न्यायालयाने नुकसान भरपाईबाबत कोणतेही आदेश केल्याचे निदर्शनास येत नाही. ३. सत्र न्यायालयाकडून असे आदेश न होणे ही कमतरता आहे आणि त्यामुळे नुकसान भरपाई मिळण्यास विलंबच होईल, अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि संबंधित सत्र न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेऊन नुकसान भरपाईचा आदेश करावा असे निर्देश दिले.
पीडितेकरता नुकसान भरपाईच्या तरतुदीची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याकरता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाची प्रत सर्व उच्च न्यायालयांना पाठविण्याचे आणि त्यांनी सर्व जिल्हा व सत्र न्यायालयांना पाठविण्याचे आदेश दिले.
हेही वाचा – स्त्री आरोग्य : मासिकपाळीचा त्रास
एखाद्या एकल प्रकरणात एखादा महत्त्वाचा सामाजिक मुद्दा उद्भवल्यावर त्याची दखल घेऊन सबंध देशभराकरता महत्त्वाचे निर्देश देणारा म्हणून हा निकाल महत्त्वाचा ठरतो. न्यायालयाचे मित्र म्हणून काम करताना अ‍ॅड. हेगडे यांनी पीडित व्यक्तींकरीता असलेल्या कायदेशीर तरतुदी आणि योजना आणि त्याची होत नसलेली अंमलबजावणी या दोन्ही गोष्टी न्यायालयासमोर मांडल्या त्याबद्दल त्यांचे कौतुकच आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देखिल अशा कायदेशीर तरतुदी आणि योजनांच्या सार्वत्रिक प्रभावी अंमलबजावणीचे महत्त्व लक्षात घेऊन त्याकरता असे निर्देश दिले त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचेदेखिल कौतुकच आहे.
असलेल्या योजना अमलात येण्याकरता सत्र न्यायालयांना आता या बाबतीत आदेश करावे लागतील आणि त्याचा फायदा पीडितांना होईल ही यातील सर्वात महत्त्वाची बाब आहे.
