गोपनीय व्हिडिओ अपलोड करायची धमकी हा गुन्हाच

या प्रकरणात, आरोपी याचे तक्रारदार महिलेशी सुमारे दोन वर्षे प्रेमसंबंध होते. त्या काळात त्याने महिलेच्या नकळत तिचा अंघोळ करतानाचा व्हिडिओ मोबाईलवर रेकॉर्ड केला. नंतर जेव्हा महिलेने लग्नाचा आग्रह धरला, तेव्हा आरोपीने तो व्हिडिओ समाजमाध्यमांमध्ये अपलोड करण्याची धमकी देत तिला गप्प करण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकरणात आरोपीवर बलात्कार, फसवणूक, विनयभंग आणि गुन्हेगारी धमकी असे आरोप ठेवण्यात आले. सत्र न्यायालयाने पहिले तीन आरोप सिद्ध न झाल्याने आरोपीला निर्दोष सोडले, गुन्हेगारी धमकी या गुन्ह्याकरता तीन वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली. मद्रास उच्च न्यायालयाने ही शिक्षा कायम ठेवली. त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल झाले.

पहिला महत्त्वाचा मुद्दा : आरोपांची स्वतंत्र तपासणी

आरोपीने युक्तिवाद केला की, बलात्कारासह इतर आरोप सिद्ध न झाल्याने गुन्हेगारी धमकी हा आरोप टिकू शकत नाही, कारण सर्व घटना परस्परसंबंधित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने हे ठामपणे फेटाळले. न्यायालयाने स्पष्ट केले की एकाच घटनामालिकेतून उद्भवलेल्या वेगवेगळ्या गुन्ह्यांचे घटक वेगळे असतात. एखाद्या आरोपातून निर्दोष सुटणे म्हणजे इतर स्वतंत्रपणे सिद्ध होणाऱ्या आरोपांना आपोआप धक्का पोहोचत नाही. विशेषतः एखाद्या स्त्रीने प्रेमसंबंधात शारीरिक संबंधास संमती दिली असली, तरी तिने आपल्या खाजगी क्षणांचे सार्वजनिक उघड होणे कधीही मान्य केलेले नसते या दोन्ही गोष्टी मूलतः भिन्न आहेत.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा : ‘अपवित्रते’ची आधुनिक व्याख्या

हा निर्णयाचा सर्वात क्रांतिकारक भाग आहे. कलम ५०६ मध्ये ‘स्त्रीच्या चारित्र्यावर आरोप करण्याची धमकी’ (threat to impute unchastity) या आरोपासाठी जड शिक्षेची तरतूद आहे. आरोपीने म्हटले की अंघोळीचा व्हिडिओ हा कोणत्याही लैंगिक कृत्याचा नाही, त्यामुळे तो चारित्र्यहननाचा गुन्हा ठरत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने जोसेफ शाईन, पुट्टुस्वामी आणि पवनकुमार या खटल्यांच्या निकालांचा आधार घेत सांगितले की ‘अपवित्रता’ ही संकल्पना आता केवळ पारंपरिक नैतिकतेच्या चौकटीत बंदिस्त राहता कामा नये. बदलत्या काळात स्त्रीच्या लैंगिक स्वायत्ततेवर, गोपनीयतेवर आणि डिजिटल प्रतिष्ठेवर होणारा कोणताही हल्ला म्हणजे तिच्या शीलावर आणि चारित्र्यावर आघात आहे. इंटरनेटच्या युगात एखाद्याची नग्न प्रतिमा प्रसारित करणे हे त्या व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेला व सन्मानाला थेट धक्का देते आणि हे अनुच्छेद २१ अंतर्गत संरक्षित अधिकाराचे उल्लंघन आहे.

तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा : व्हिडिओ न सापडणे घातक नाही

आरोपीचा प्रमुख बचाव हा होता की मोबाईल फोन किंवा व्हिडिओ जप्त झाला नाही, त्यामुळे गुन्हा सिद्ध होत नाही. न्यायालयाने गोवर्धन खटल्याच्या निकालाचा आधार घेत सांगितले की, जर इतर विश्वासार्ह पुरावे उपलब्ध असतील तर गुन्ह्याचे साधन जप्त होणे हे दोषसिद्धीसाठी अनिवार्य नाही, येथे महत्त्वाचे हे आहे की तक्रारदार महिलेला प्रामाणिकपणे विश्वास होता की व्हिडिओ अस्तित्वात आहे  आणि त्या विश्वासाच्या आधारे तिला धमकी दिली गेली. गुन्हेगारी धमकीकरता प्रत्यक्ष हानी होणे आवश्यक नाही; धमकी ऐकणाऱ्याला खरोखर भीती वाटली हे पुरेसे आहे.

चौथा महत्त्वाचा मुद्दा : आरोपीची निष्क्रियता

 त्याच्याविरुद्ध पुरावा कायदा १०६ अन्वये, जे तथ्य केवळ आरोपीला माहीत असते, ते स्पष्ट करण्याची जबाबदारी त्याच्यावर असते. दोन वर्षांच्या खाजगी नातेसंबंधात काय घडले हे फक्त आरोपी आणि तक्रारदार यांनाच माहीत होते. फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ३१३ अंतर्गत आरोपीने प्रत्येक प्रश्नाला केवळ ‘खोटा पुरावा’ एवढेच उत्तर दिले. पर्यायी आवृत्ती मांडण्याची, साक्षीदारांना विरोध करण्याची किंवा स्वतःची बाजू मांडण्याची संधी त्याने वाया घालवली. न्यायालयाने हे आरोपी विरुद्ध गृहीत धरले.

तपास यंत्रणेवर ताशेरे-

निकालात न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्यावरनाराजी व्यक्त केली. डिजिटल पुराव्याच्या प्रकरणात मोबाईल जप्त करण्याचे प्रयत्नच झाले नाहीत  हे ‘निराशाजनक’ असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने सक्षम अधिकाऱ्यांनी यावर लक्ष द्यावे, असे बजावले.

शेवटी आरोपीची दोषसिद्धी कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षा मात्र आधीच भोगलेल्या कारावासापुरती कमी केली. म्हणजेच आरोपीवर दोषसिद्धी जाहिर केली, मात्र यापूर्वी तो जेवढा कालावधी कारावासात होता तेवढीच शिक्षा पुरेशी आहे असे ठरवून आरोपीची एकप्रकारे मुक्तता केली. बरं असे करण्याचे नेमके कारण काय? आरोपीस सुधारणा झाली का? त्याला पश्चात्ताप होतोय का? याचे कोणतेही स्पष्टीकरण निकालात नाही.

या निर्णयाचे महत्त्व त्याच्या व्यापक परिणामांमध्ये आहे. डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल ब्लॅकमेलच्या वाढत्या प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय भारतीय न्यायव्यवस्थेला एक भक्कम आधार देतो. ‘चारित्र्य’ ही संकल्पना आता गोपनीयता आणि डिजिटल सन्मानाशी जोडली गेली आहे हे या निर्णयाचे सर्वात दूरगामी योगदान आहे. डिजिटल धमकी हा गुन्हा ठरवणे ही या निकालाची जमेची बाजू तर आरोपीस दोषी ठरवून मुक्त करणे ही या निकालाची उणीव ठरते असेच म्हणावे लागेल.