भंवरी देवी आणि महिला अत्याचार कायदा विशाखा मार्गदर्शक सूचना, महिला अत्याचार प्रतिबंधक कायदा याविषयी जेव्हा जेव्हा बोलले जाते तेव्हा भंवरी देवी घटनेविषयी जाणून घेणे अत्यंत गरजेचे ठरते. समाजमाध्यमे अस्तित्वात येण्याआधी, #MeToo चळवळीच्या माध्यमातून आपल्यावरील अन्याय जगासमोर निर्भीडपणे मांडण्याची लाट येण्याच्या कितीतरी आधी 1992 मध्ये घडलेली घटना भंवरी देवी ही राजस्थान सरकारच्या महिला व बाल खात्यातील “साथीन” पदावर काम करणारी कुम्हार जातीची महिला. साथीन म्हणून काम करताना त्यांचेवर बाल विवाहाची तक्रार नोंदवणे, स्त्रीभ्रूणहत्या, मुलींचे शिक्षण, स्वच्छता याबाबत जनजागृती करणे अशा जबाबदाऱ्या होत्या. सप्टेंबर 1992 मध्ये भंवरी देवी सामूहिक बलात्कारास बळी पडल्या. कारण? अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर राजस्थानच्या भाटेरा गावामध्ये नऊ महिन्याच्या बालिकेचा विवाह होणार असल्याची तक्रार त्यांनी संबंधित पोलिस स्टेशनमध्ये दिली. त्यामुळे या बालिकेचा बाल विवाह त्या दिवशी होऊ शकला नाही. याची शिक्षा देण्यासाठी त्या बालिकेच्या कुटुंबातील आणि तथाकथित वरच्या जातीच्या पुरूषांना हाच मार्ग योग्य वाटला.आणखी वाचा : भाग १ : विशाखा मार्गदर्शक सूचना म्हणजे काय? आपल्यावरील अत्याचाराबाबत तक्रार करण्याचा निर्णय भंवरी देवींनी घेतला आणि त्याला त्यांच्या पतीने दुजोरा दिला. त्यानंतर सुरू झाले भंवरी देवींच्या दुर्दैवाचे फेरे. आधी पोलिस स्टेशनमध्ये तक्रार नोंदवून घ्यायला चालढकल करण्यात आली. त्यानंतर आवश्यक वैद्यकीय चाचण्या करण्यास उशीर लावण्यात आला. या सगळ्यातून जाताना झेलावी लागली ती अमानुष हेटाळणी आणि अपमान. गावाने जवळपास बहिष्कारच टाकलेला. कुटुंबानेही बेदखल केले. जात पंचायतीचा असा असहकार की, नंतर काही वर्षांनी भंवरी देवींचा मुलगा मोठा झाल्यावर त्याच्या लग्नासाठी वधू मिळणे दुरापास्त होऊन बसले. दुसरीकडे 1994 मध्ये केंद्र शासनाकडून त्यांच्या धैर्य, दृढनिश्चय आणि बांधिलकीसाठी निरजा भानोत स्मृति पुरस्कार देऊन त्यांचा सन्मान करण्यात आला. पण पुरस्काराची रक्कम महिलांसाठी काम करणाऱ्या ट्रस्टकडे वर्ग करण्यात आली. बिजिंगमध्ये झालेल्या चौथ्या जागतिक महिला परिषदेमध्ये त्यांना आमंत्रित करण्यात आले. समाजाकडून होणाऱ्या आरोपांचे खंडन करण्याचा मार्ग म्हणून त्यांनी वेगवेगळ्या स्तरावरुन मिळणारे आर्थिक सहाय्य नाकारले. आणखी वाचा : कुकरमध्ये अन्न शिजवा… शिट्ट्या न करता! या खटल्यामध्ये जिल्हा सत्र न्यायालयाने नोव्हेंबर 1995 मध्ये दिलेल्या निकालामुळे तीव्र परस्परविरोधी प्रतिक्रिया उमटल्या. राजस्थानच्या एका आमदाराने पाच आरोपींची सुटका झाल्याबद्दल त्यांची मिरवणूक काढली आणि त्याच्या पक्षाच्या महिला शाखेने या जल्लोषात उत्साहाने सहभाग घेतला. तर दुसरीकडे एक सकारात्मक पाऊल उचलण्याची विचार प्रक्रिया सुरू झाली. भंवरी देवीवर झालेला अत्याचार हा तिच्या कर्तव्याचा भाग म्हणून तिने केलेल्या कामाचा परिणाम आहे. त्यामुळे याबाबत राजस्थान सरकार आणि केंद्र शासनास याची जबाबदारी घ्यावी लागेल असे मत मूळ धरु लागले. विशाखा आणि इतर चार महिला एनजीओंनी सर्वोच्च न्यायालयात यासाठी जनहित याचिका दाखल केली. आणि विशाखा गाईडलाईन्स, त्यानंतर POSH कायदा आला. काम देणाऱ्यावर काम करणाऱ्या महिलेच्या सुरक्षेची जबाबदारी निश्चित झाली. आणखी वाचा : भाग २ : लहान वयात येणारी मासिक पाळी पीसीओएएसला ठरु शकते कारणीभूत! भंवरी देवी सध्या कुठे आणि कशा आहेत? जिल्हा न्यायालयाच्या निकालाविरोधात 1995 मध्ये राजस्थान उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अपिलाची सुनावणी सुरू होण्याची वाट बघत आहेत. गावातील मुलींच्या बालवयात होणाऱ्या विवाहांचे प्रमाण कमी होताना आणि मुलींच्या शिक्षणाचे वाढते प्रमाण पाहून समाधान वाटून घेतात. पण न्यायाची प्रतिक्षा आणि जाती व्यवस्थेतील लढा अजून चालूच आहे…
