वैवाहिक वाद निर्माण होणे आणि त्या अनुषंगाने कायदेशीर मार्गाने विवाह संपुष्टात येणे या दोन पूर्णत: भिन्न बाबी आहेत. केवळ वाद आहे म्हणजे विवाह संपला असे होत नाही, त्याकरता सक्षम न्यायालयाचा आदेश आवश्यक असतो. अनेकदा प्रत्यक्षात पूर्णपणे तुटलेला आणि अनेक वर्षे अस्तित्वात नसलेला वैवाहिक संबंध केवळ कायदेशीर तांत्रिक कारणांमुळे किंवा एका पक्षाच्या विरोधामुळे कायम ठेवणे योग्य ठरेल का? हा महत्त्वाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयापुढे उद्भवला होता.
या प्रकरणात पती-पत्नी सन २००३पासून विभक्त राहत होते. म्हणजेच तब्बल २३ वर्षांहून अधिक काळ त्यांच्यामध्ये वैवाहिक सहजीवन नव्हते. पतीने घटस्फोटासाठी न्यायालयात अर्ज केला होता; मात्र कौटुंबिक न्यायालय आणि त्यानंतर उच्च न्यायालयाने त्याचा दावा फेटाळला होता. त्यानंतर प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.
पतीच्या म्हणण्यानुसार, पत्नीने विवाहाच्या सुरुवातीपासूनच त्याचा मानसिक छळ केला होता. दोघे परदेशात राहत असताना पत्नीने त्याच्याविरुद्ध गंभीर आरोप केल्यामुळे त्याला नोकरी गमवावी लागली आणि अखेरीस भारतात परतावे लागले. कालांतराने दोघांमधील मतभेद इतके वाढले की त्यांचे पुनर्मिलन होण्याची कोणतीही शक्यता उरली नाही.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षांची भूमिका जाणून घेतली. पत्नीने घटस्फोटास तीव्र विरोध केला आणि सामाजिक दबावामुळे ती विवाह टिकवून ठेवू इच्छित असल्याचे सांगितले. मात्र न्यायालयाने विचारले असता, विवाह पुन्हा पूर्ववत होण्याची वास्तववादी शक्यता किंवा त्यासाठी कोणते ठोस कारण आहे का यावर ती समाधानकारकरित्या उत्तर देऊ शकली नाही.
यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने म्हटले की, पती-पत्नीचे नाते हे केवळ कायदेशीर बंधन नसून ते परस्पर विश्वास, सहजीवन आणि भावनिक संबंधांवर आधारित असते. जेव्हा हे संबंध पूर्णपणे नष्ट होतात आणि अनेक वर्षे दोघे स्वतंत्र आयुष्य जगत असतात, तेव्हा न्यायालयीन आदेशाद्वारे त्यांना एकत्र राहण्यास भाग पाडणे शक्य नसते. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की, पती-पत्नीचे नाते जबरदस्तीने टिकविणे न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येत नाही.
या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत असलेले विशेष अधिकार वापरून विवाह संपुष्टात आणण्याचा निर्णय घेतला. न्यायालयाने हा विवाह ‘irretrievable breakdown of marriage’ अर्थात अपरिवर्तनीयरीत्या तुटलेला विवाह असल्याचे मान्य केले आणि घटस्फोटाचा डिक्री मंजूर केला.
मात्र न्यायालयाने पत्नीच्या आर्थिक सुरक्षिततेचाही विचार केला. पतीने यापूर्वी पत्नी व मुलीच्या उदरनिर्वाहासाठी सुमारे ४० लाख रुपये दिल्याचे नमूद करण्यात आले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार न्यायालयात जमा असलेली ६८ लाख रुपयांची रक्कम आणि त्यावरील व्याज पत्नीला देण्याचे निर्देश देण्यात आले. याशिवाय पतीने आणखी ६० लाख रुपये कायमस्वरूपी सेटलमेंट म्हणून दोन महिन्यांच्या आत देण्याचे मान्य केले. त्यामुळे पत्नीला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक संरक्षण मिळाले.
या निर्णयातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मुलीच्या हक्कांचे संरक्षण. न्यायालयाने स्पष्टपणे नोंदवले की, घटस्फोटामुळे मुलीचे वडिलांच्या मालमत्तेवरील किंवा वारसाहक्कावरील कोणतेही हक्क कमी होणार नाहीत. तसेच तिच्या विवाहाच्या वेळी पित्याने आपला वाटा उचलण्याची तयारीही नोंदवून ठेवण्यात आली.
हा निर्णय भारतीय कौटुंबिक न्यायशास्त्रातील वास्तववादी दृष्टिकोन दर्शवितो. विवाह संस्था महत्त्वाची असली तरी प्रत्यक्षात नातेसंबंधांच्यादृष्ट्या संपुष्टात आलेला विवाह केवळ नावापुरता जिवंत ठेवण्यात कोणाच्याही हिताचे संरक्षण होत नाही. त्यामुळे जेथे पुनर्मिलनाची कोणतीही वास्तविक शक्यता उरलेली नाही, तेथे न्यायालयाने वास्तव परिस्थितीचा स्वीकार करून योग्य तो निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचा संदेश या निर्णयातून मिळतो.
