लोकसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने देशभरात प्रचाराची धामधूम सुरू आहे. उमेदवारांच्या संख्येत पुरुषांचं प्राबल्य असलं तरी मतदारांच्या आकडेवारीत महिलांची संख्या लक्षणीय आहे. प्रत्येक पक्षाने महिला मतदारांना समोर ठेऊन काही योजना आखल्या आहेत. महिला मतदारांपर्यंत पोहोचण्यासाठी खास मोहिमा राबवल्या जात आहेत. त्यांचं आयुष्य, प्रश्न समजून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आपल्या देशाचा खंडप्राय आकार लक्षात घेता महिला मतदारांची संख्या काही कोटींच्या घरात आहे. महिलांची ही संख्या कागदोपत्री दिसण्यात निवडणूक आयोगाचा महत्त्वाचा वाटा आहे. पहिल्या निवडणुकीच्या वेळी आयोगाने घेतलेल्या एका निर्णयामुळे बहुतांश महिलांची नावं कागदोपत्री येऊ लागली. काय होता हा निर्णय आणि आयोगाला यासंदर्भात का पुढाकार घ्यावा लागला ते जाणून घेऊया.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

बीबीसीने दिलेल्या एका लेखानुसार, भारत स्वतंत्र झाला तेव्हा भारतात मतदारांची संख्या १७ कोटी ३० लाख होती. त्यामध्ये आठ कोटी महिला होत्या. १९४८ साली मतदार याद्या तयार करण्याचं काम सुरू करण्यात आलं होतं. परंतु, महिलांनी स्वतःच्या नावे नोंदणी न करता, घरातील पुरुष सदस्यांशी असलेल्या नात्याची ओळख (उदा. सखारामची सून, विनायकची आई इत्यादी) दाखवून नोंदणी केली होती. अशा परिस्थितीत भारत सरकारनं महिलांची त्यांच्या स्वतःच्या नावेच स्वतंत्र मतदार म्हणून नोंद करण्यास सुरुवात केली. कारण आठ कोटी महिला मतदारांपैकी जवळपास अडीच कोटी महिला मतदार आपली ओळख सिद्ध करण्यात अपयशी ठरल्या होत्या. त्यामुळे त्यांची नावं यादीतून काढून टाकण्यात आली होती, असं १९५५ साली प्रकाशित झालेल्या अधिकृत अहवालात म्हटलं होतं. हा सर्व घोळ मुख्यतः बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान व आंध्र प्रदेश या राज्यांत झाला होता.

हेही वाचा >> Loksabha Election : महिला उमेदवारांची संख्या वाढतेय; पण जिंकणाऱ्यांचं प्रमाण का घटतंय? १९५७ पासूनची आकडेवारी काय सांगते?

हे तर लोकशाहीचं यश

२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत देशात ६७.४ टक्के इतकं विक्रमी मतदान झालं होतं. त्यावेळी ६७.१८ टक्के महिला मतदारांसह आतापर्यंतचं सर्वाधिक मतदान झालं. या मतदानात पुरुषांची टक्केवारी ६७.०१ टक्के इतकी होती. स्वतःचं नाव उघड करण्यास लाजणाऱ्या महिलांच्या देशात आता सर्वाधिक मतदार महिलाच आहेत, हे भारतीय लोकशाहीचं यश आहे.

निरक्षर मतदारांमुळे नावनोंदणीत अडचणी

१९५० मध्ये भारताने संविधान अंगिकारलं. तेव्हाच भारतीय निवडणूक आयोगाचीही स्थापना करण्यात आली होती. या निवडणूक आयोगानं आतापर्यंत १७ सार्वत्रिक निवडणुका घेतल्या आहेत. परंतु, पहिल्यांदा सार्वत्रिक निवडणूक आयोजित करताना देशाच्या भूगोल आणि लोकसंख्येशी संबंधित अनेक आव्हानांना तोंड द्यावं लागलं. कारण त्यावेळी बहुसंख्य मतदार निरक्षर होते.

“मतदार याद्या तयार करताना निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आलं की, काही राज्यांमध्ये महिला मतदारांची मोठ्या संख्येतील नोंदणी त्यांच्या स्वत:च्या नावानं नाही, तर त्यांनी त्यांच्या पुरुष नात्याशी असलेल्या नातेसंबंधाच्या वर्णनाद्वारे केली आहे (उदा. A ची आई, B ची पत्नी इ.). याचे कारण असे की, चालीरीतींनुसार या भागातील स्त्रिया अनोळखी व्यक्तींना आपलं नाव सांगण्यास घाबरत असत”, असं १९५१-५२ च्या लोकसभा निवडणुकीवरील मतदान पॅनेलच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं आहे. म्हणजेच ग्रामीण भागातील स्त्रिया परक्या व्यक्तीला आपलं नाव सांगण्यास घाबरत असत.

हेही वाचा >> महिलांच्या हाती मतदान केंद्राची दोरी…

अन् निवडणूक आयोगाने घेतला तो कठोर निर्णय

महिला मतदारांच्या नावांचा हा घोळ निवडणूक आयोगच्या लक्षात येताच योग्य नावनोंदणीच्या दृष्टीनं सूचना देण्यात आल्या. कारण- पुरेसा तपशील असल्याशिवाय कोणत्याही मतदाराची नावनोंदणी केली गेल्यास मतदान प्रक्रियेचा भंग होऊ शकला असता. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने नावनोंदणीसाठी मुदतवाढ दिली. कोणत्याही महिलेनं आपलं योग्य नाव देण्यास नकार दिल्यास तिची मतदार म्हणून नोंदणी करू नये आणि नावाशिवाय नोंदणी झालेली असेल तर ती नोंद वगळण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देशही देण्यात आले होते.

दिल्लीचे माजी मुख्य निवडणूक अधिकारी चंद्र भूषण कुमार पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत म्हणाले, ”महिला मतदारांना त्यांची नावं यादीत जाहीर करण्यास सांगणं ही निवडणूक आयोगानं घेतलेली अत्यंत उल्लेखनीय भूमिका होती. त्या काळात हा एक कठीण निर्णय होता. परंतु, भारताच्या निवडणूक आयोगानं कठोर भूमिका घेतली आणि त्याचा निकाल आता आपल्यासमोर आहे. आता बहुतेक ठिकाणी आम्ही पाहतो की, पुरुषांपेक्षा स्त्रिया जास्त संख्येनं मतदान करीत आहेत किंवा त्यांची टक्केवारी पुरुष मतदारांच्या टक्केवारीपेक्षा जास्त आहे.”

१९५१-५२ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीवरील अहवालानुसार, संपूर्ण भारतात (जम्मू आणि काश्मीर वगळून) एकूण १७ कोटी ३० लाख मतदारांची नोंदणी झाली होती. त्यापैकी अंदाजे ४५ टक्के महिला मतदार होत्या. २०१९ मध्ये ४७.४३ कोटी पुरुष मतदार आणि ४३.८५ कोटी महिला मतदारांसह एकूण मतदारांचा आकडा ९१ कोटी होता. तर, २०२४ मध्ये भारतात ९६.८ कोटी मतदारांची नोंदणी झाली आणि त्यामध्ये ४७.१ कोटी महिला मतदार आहेत.

महिलांसाठी राखीव मतदान केंद्रे

महिला मतदारांना प्रोत्साहन मिळावं म्हणून अनेक मतदान केंद्रं महिलाकेंद्रित केली जातात. परंतु, पहिल्या लोकसभा निवडणुकीच्या काळात २७ हजार ५२६ मतदान केंद्रं महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आली होती.

मराठीतील सर्व चतुरा बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: The election commission took that tough decision and the number of women voters increased maindc chdc sgk
First published on: 09-04-2024 at 18:17 IST