निखिल संजय-रेखा अडसुळे
“इग्नोर कर ना बेटा. थोडं जुळवून घे. आम्ही इतका मोठा निर्णय घेतला कारण आम्हाला वाटलं की पुढे जाऊन सगळं नीट होईल. असं काही घडेल याची आम्हाला पुसटशी कल्पनाही नव्हती.” ही वाक्यं कोणत्याही टीव्ही सिरियल किंवा काल्पनिक कादंबरीमधली नाहीत. एका असहाय्य आणि खचलेल्या बापानं आपली तरुण मुलगी गमावल्यानंतर न्यायालयात दिलेली एक सुन्न करणारी कबुली आहे. त्यांची मुलगी म्हणजेच अवघ्या काही महिन्यांपूर्वी लग्न झालेली ट्विशा शर्मा. ट्विशा स्वतः एक स्वतंत्र अभिनेत्री, मॉडेल आणि एमबीए पदवीधर होती. सासरच्या घरात अत्यंत संशयास्पद आणि अस्वस्थ करणाऱ्या परिस्थितीत तिचा मृतदेह आढळून आला.
“इग्नोर कर.” हा दोन शब्दांचा सल्ला आज भारतातल्या उच्चभ्रू, उच्चशिक्षित आणि वातानुकूलित दिवाणखान्यांमध्ये अत्यंत सहजतेने दिला जातो. हा सल्ला देण्यामागे पालकांचा कोणताही वाईट हेतू नसतो. उलट, मुलीचं भवितव्य सुरक्षित राहावं, तिचं लग्न टिकावं हे असतं. पण सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे ‘समाजात अब्रू जाऊ नये’, याची चिंतादेखील असते. प्रेम आणि भिती या मिश्र भावनेमुळे आई-वडील हा मार्ग सुचवतात. पण हाच तर पुरुषप्रधान मानसिकतेची आणि संस्कृतीचा विजय आहे. ती अत्यंत चलाखीने तुमच्यावर जीवापाड प्रेम करणाऱ्या माणसांचं तुमच्या कैदेचे रखवालदार बनवून टाकतात. पालकांचं हेच प्रेम नकळतपणे मुलीला एकाकीपणाच्या खाईत ढकलते. इथेच एक स्त्री पराभूत होते.
भारतातल्या नागरी वर्गातील कथित आधुनिकतेच्या मुखवट्याआड दडलेले हे वास्तव पुरोगामी वैचारिक परंपरेला थेट आव्हान देणारे आहे. आपण आधुनिक आणि प्रगत नागरी भारताविषयी स्वतःच्याच मनात एक गोड भ्रम निर्माण करून ठेवला आहे. कॉर्पोरेट कंपन्यांचे विभाग सांभाळणाऱ्या, हातात उच्च पदव्या असणाऱ्या, लाखो रुपये कमवणाऱ्या आणि आर्थिकदृष्ट्या पूर्णपणे स्वावलंबी असलेल्या स्त्रियांकडे आपण ‘टोकन’ म्हणून पाहतो. जुन्या सामाजिक प्रथा आता नष्ट झाल्या आहेत, असा आव आपण आणतो. हुंड्यासारख्या क्रूर प्रथेविषयी बोलताना त्या केवळ ग्रामीण भागात किंवा अशिक्षित कुटुंबांमध्ये घडणाऱ्या जुनाट शोकांतिका आहेत, अश्या गप्पा मारून आपण मोकळे होतो.
पण या आलिशान सोसायट्यांच्या आणि हाय-टेक टॉवर्सच्या चकाचक गेट्सच्या पलीकडे, एक अत्यंत हिडीस वास्तव दडलेले आहे. उच्च शिक्षण घेतल्यामुळे किंवा आर्थिक सुबत्तेमुळे माणसाची पैशांची हाव संपलेली नाही. उलट तिचे स्वरूप अधिक छुपे आणि हाय-टेक झाले आहे. थोर समाजशास्त्रज्ञ एम. एन. श्रीनिवास यांनी अनेक वर्षांपूर्वी सावध केलं होतं की, आधुनिक चंगळवाद आणि आर्थिक विकासामुळे हुंडा प्रथा कमकुवत होणार नाही, तर तिची शोषण करण्याची क्षमता अधिक वाढेल. त्यांचे ते शब्द आज तंतोतंत खरे ठरताना दिसतात. उच्चभ्रू वर्गात हुंड्याची मागणी कधीही थेट रोख पैशांच्या स्वरूपात केली जात नाही. ती आता ‘कौटुंबिक परंपरा’, ‘सामाजिक प्रतिष्ठा’ आणि ‘गुंतवणूक’ अशा गोंडस शब्दांद्वारे केली जाते.
या आधुनिक छळवणुकीची भाषा अत्यंत मऊ, सुसंस्कृत आणि कायदेशीर पळवाटा शोधणारी असते. या कुटुंबांकडे अफाट सामाजिक प्रतिष्ठा असते आणि त्यांना कायद्याची तंतोतंत माहिती असते. त्यामुळे कागदावर कुठेही कायद्याचं उल्लंघन होताना दिसणार नाही, याची ते पूर्ण काळजी घेतात. तिथे कोणतेही मोठे वाद, मारामारी किंवा उघड धमक्या नसतात. त्याऐवजी, एक मूक, अलिखित आणि अदृश्य अशी आर्थिक व्यवहारांची सक्ती असते.
यात कधी नवऱ्याच्या नावे कॉर्पोरेट शेअर्स ट्रान्सफर केले जातात, कधी व्यावसायिक भागीदारी मागितली जाते, तर कधी ‘मुलाच्या सोयीसाठी’ महागड्या आलिशान गाड्या ‘भेट’ दिल्या जातात.
काही वेळा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी कर्ज उकळलं जातं. इतरही अशा अनेक मागण्या केल्या जातात. ही सगळी क्रूरता उच्च-मध्यमवर्गीय सुसंस्कृतपणाच्या सोज्वळ बुरख्याखाली लपवली जाते. लोभाला ‘संस्कार’ आणि परंपरेचा मुलामा दिला जातो. मुलीच्या पालकांची होणारी आर्थिक पिळवणूक ही ‘मुलांच्या भविष्याची सोय’ म्हणून केली जाते. मुलीच्या पालकांना अत्यंत हुशारीने कायदेशीर कचाट्यात पकडलं जातं. ‘आम्ही हुंडा मागतच नाही, पण लग्न आमच्या प्रतिष्ठेला साजेसं झालंच पाहिजे,’ यासह ‘मुलीला सुखात ठेवायचं असेल, तर आमच्या बिझनेस मॉडेलमध्ये गुंतवणूक केलेली काय वाईट? शेवटी हे सगळं मुलीचंच आहे ना?’ असे स्पष्टीकरण दिले जाते.
नेमक्या याच ठिकाणी आपली कायदेशीर व्यवस्था या सगळ्यांपुढे हतबल होते. कागदावर पाहिले तर भारताचे हुंडा विरोधी कायदे अत्यंत कडक आहेत. आपल्याकडे हुंडा प्रतिबंधक कायदा, २००५ आणि ‘भारतीय न्याय संहिता’ आहेच. पण जेव्हा आरोपी स्वतः कॉर्पोरेट एक्झिक्युटिव्ह, नामवंत डॉक्टर किंवा कायदेतज्ज्ञ असतात, तेव्हा ते या कायद्यांमधील पळवाटांचा अत्यंत अचूक वापर करतात. प्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ फ्लॅव्हिया अॅग्नेस यांनी भारतीय हुंडा विरोधी कायद्यातील एक मोठी त्रुटी अधोरेखित केली आहे. त्या म्हणतात आपली न्यायव्यवस्था स्त्रीवर झालेल्या फक्त शारीरिक हिंसेवर भर देते.
मात्र, लग्नानंतर स्त्रीच्या मालमत्तेवर आणि तिच्या पैशांवर सासरच्या लोकांकडून जो ताबा मिळवला जातो, त्याला रोखण्यात किंवा अंकुश ठेवण्यात हा कायदा पूर्णपणे अपयशी ठरतो. कायद्यानुसार, कोणतीही मागणी न करता स्वेच्छेने दिलेल्या ‘भेटवस्तू’ हुंड्यामध्ये मोडत नाहीत. उच्चभ्रू वर्ग याच धूसर रेषेचा गैरफायदा घेतो. लग्नात दिलेली अफाट मालमत्ता ही ‘स्वेच्छेने दिलेली भेट’ म्हणून कागदोपत्री नोंदवली जाते. पुढे जाऊन जेव्हा छळ सुरू होतो, तेव्हा हेच कायदेशीर दस्तऐवज आरोपींसाठी ढाल बनतात. मुलीच्या पालकांसाठी या कायदेशीर गुंतवणुकीच्या जाळ्यातून हुंड्याची खंडणी सिद्ध करणं हा एक मानसिक आणि आर्थिकदृष्ट्या खचवून टाकणारा प्रवास ठरतो.
ट्विशा शर्माच्या प्रकरणाने हेच वास्तव पुन्हा एकदा जगासमोर आणलं आहे. तिचा नवरा स्वतः वकील आणि तिची सासू निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश आहेत. या प्रकरणातील कौटुंबिक आणि संस्थात्मक दबाव इतका जास्त होता की, स्थानिक तपास यंत्रणांवर विश्वास न ठेवता भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला स्वतःहून (Suo Motu) यात हस्तक्षेप करावा लागला. तुम्हाला त्रास देणारे लोकच जेंव्हा कायदा लिहिणारे, त्याची अंमलबजावणी करणारे असतात, तेव्हा ती संपूर्ण न्याय व्यवस्थाच पीडितेसाठी एक भिंत बनून उभी राहते. जी यंत्रणा संरक्षणासाठी बनवली गेली होती, तिचाच वापर आरोपींना वाचवण्यासाठी केला जातो.
या श्रीमंत घरांमध्ये स्त्रीच्या हक्कांची लूट अत्यंत शांतपणे केली जाते. हिंदू कायद्यानुसार ‘स्त्रीधन’—म्हणजेच लग्नात मुलीला मिळालेले दागिने आणि मालमत्ता. या स्त्रीधनावर केवळ आणि केवळ मुलीचाच कायदेशीर अधिकार असतो. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिलाचा मसुदा तयार करताना भारतीय स्त्रियांना त्यांच्या मालमत्तेवर संपूर्ण मालकी हक्क मिळावा म्हणून प्रचंड संघर्ष केला होता; कारण आर्थिक स्वातंत्र्य हाच खऱ्या स्वातंत्र्याचा पाया आहे, हे त्यांना माहीत होतं. पण आजच्या आधुनिक कुटुंबांमध्ये हेच स्त्रीधन त्यांच्याकडून काढून घेतलं जातं. “सुरक्षिततेच्या नावाखाली” मुलीचे दागिने सासूच्या लॉकरमध्ये बंद होतात. तिची मालमत्ता नवऱ्याच्या व्यवसायात विलीन केली जाते.
एखाद्या सुशिक्षित स्त्रीने आपल्याच पैशांचा हिशोब मागितला, तर तिला ‘अविश्वासू’ किंवा ‘कौटुंबिक मूल्यांचा अनादर करणारी’ ठरवून तिचा मानसिक छळ केला जातो. तिने आर्थिक पारदर्शकता मागण्याचा अवकाश, की सासरकडून तिला एकाकी पाडण्याची प्रक्रिया सुरू होते. हा छळ इतका छुपा असतो की, सोशल मीडियावर तिचे हसरे फोटो पाहणाऱ्या मित्रमैत्रिणींना किंवा नातेवाईकांनाही सासरच्या बंद दाराआड काय चाललंय, याचा सुगावा लागत नाही. आपली शिक्षण पद्धती माणसाला नैतिक मूल्यं देण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. नोबेल पारितोषिक विजेते अमर्त्य सेन यांनी त्यांच्या संशोधनात स्पष्ट केलं होतं की, सामाजिक पूर्वग्रह आणि लिंगभेद हे आर्थिक सुबत्ता किंवा शिक्षणापेक्षाही मानवी मानसिकतेवर अधिक ताबा मिळवतात.
आकडेवारी पाहिली तर धक्का बसेल—संशयास्पद मृत्यू झालेल्या किंवा आत्महत्येस प्रवृत्त झालेल्या बहुतांश महिलांचे पती हे उच्च विद्याविभूषित व्यावसायिक आहेत. डिग्री मिळाली म्हणजे तिचे रूपांतर सद्सद्विवेकबुद्धी होतेच असं नाही. जेव्हा एखादा पुरुष आपल्या आयआयटी, आयआयएम किंवा परदेशातील पदवीचा वापर करून लग्नाच्या बाजारात स्वतःची किंमत ठरवतो, तेव्हा त्या शिक्षणाने त्याला माणूस नाही, तर केवळ एक सुसंस्कृत पुरुषप्रधान शोषणकर्ता बनवलं जातं. या समस्येकडे केवळ पोलिसांचा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून पाहून चालणार नाही, ही आपल्या समाजाला लागलेली एक वाळवी आहे आणि जी समाजाला सतत पोखरतच जाणार आहे.
ट्विशा शर्मा प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल यांनी आपल्या समाजमनाला आरसा दाखवणारं मार्मिक वाक्य उच्चारलं, ‘‘पालकांसाठी आता एकच धडा आहे—मुलगी मृत असण्यापेक्षा ती घटस्फोटित असलेली कधीही चांगली.’’ हे वाक्य आता आपल्या कौटुंबिक मूल्यांचा पाया बनलं पाहिजे. मुलींनी सासरचा छळ सहन करत राहण्याचं जे उदात्तीकरण आपल्याकडे केलं जातं, ते आता थांबायला हवं. यासाठी भारतीय चित्रपट आणि भारतीय मानसिकताही कारणीभूत आहे. अनेक दशकांपासून ‘हम साथ साथ हैं’ सारख्या चित्रपटांमधून मोठ्या आणि श्रीमंत संयुक्त कुटुंबांचं अवास्तव आणि सोयीस्कर चित्रण केलं गेलं.
ह्याने स्त्रीच्या आत्मसमर्पणालाच ‘आदर्श स्त्रीचे संस्कार’ म्हणून अधोरेखित केले आहे. या चित्रपटांनी असा भ्रम निर्माण केला की, कुटुंबाच्या सुखासाठी स्त्रीने स्वतःचे अस्तित्व, स्वतःचे आर्थिक हक्क आणि स्वतःचा आवाज पूर्णपणे दाबून टाकला पाहिजे. उच्चभ्रू समाज याच सांस्कृतिक स्क्रिप्टचा वापर करून मुलींना ‘होम-ब्रेकर’ (घर तोडणारी) म्हणून भावनिक ब्लॅकमेल करतो. कायदेशीर पळवाटा बंद करण्यासाठी, लग्नात होणाऱ्या प्रत्येक आर्थिक व्यवहाराचं आणि स्त्रीधनाचं अनिवार्य कायदेशीर ऑडिट आणि नोंदणी झालीच पाहिजे, जेणेकरून त्या मालमत्तेवर केवळ त्या स्त्रीचाच ताबा राहील.
पण सर्वात मोठा बदल कायद्यात नाही, तर आपल्या कुटुंब संस्कृती आणि तिच्या मानसिकतेमध्ये व्हावा लागेल.
मुलीला फक्त ‘उच्चशिक्षित’ करणं पुरेसं नाही; तिला कायदेशीरदृष्ट्या जागरूक आणि आर्थिक निर्णय घेण्याइतकी स्वतंत्र आणि सक्षम बनवणं गरजेचं आहे. पालकांनी हे जुनाट, बुरसटलेले विचार डोक्यातून काढून टाकले पाहिजे की, ‘काहीही झालं तरी मुलीने सासरच्या घरातच संसार केला पाहिजे.’ स्वाभिमान आणि मानवी प्रतिष्ठा गहाण ठेवून टिकवलेला संसार हा संसार नसतो, ती एक शांत हत्या असते. जोपर्यंत आपला हा तथाकथित सुसंस्कृत समाज या छुप्या क्रूरतेविरुद्ध उघडपणे बोलणार नाही, तोपर्यंत पुरोगामित्वाचा आव आणणारा आपला देश आणि समाज खऱ्या अर्थाने आधुनिक होऊ शकणार नाही.
(लेखक घटनात्मक कायद्याचे अभ्यासक, क्रेटन पेडन स्कॉलर, यूएसए आणि आयआयटी दिल्ली (IIT Delhi) येथे सीनियर स्कॉलर आहेत.)
