आत्मरक्षेचा अधिकार प्रत्येकालाच आहे. सध्याची सभोवतालची परीस्थिती बघता आत्मरक्षा हा महिलांकरता हक्काचा नाही, तर अपरीहार्यतेचा विषय बनला आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये. याच पार्श्वभूमीवर मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका महत्त्वाच्या निकालाची थोडक्यात आणि महत्त्वाची माहिती बघू.
हे प्रकरण घरगुती बलात्काराचे आहे. या प्रकरणात मद्यधुंद पिता आपल्या मुलीवर बलात्काराचा प्रयत्न करत होता. या प्रकाराचा आवाज ऐकून आरोपी महिला तिथे गेली आणि पिता आपल्या मुलीवर बलात्काराचा प्रयत्न करत असल्याचे तिच्या निदर्शनास आले. त्याला प्रतिकार करण्याकरता महिलेने सुरुवातीला त्याला दूर ओढायचा प्रयत्न केला, तो अयशस्वी झाल्याने तिने सुरीने त्याच्या पाठीवर वार केला, तरीदेखिल तो दूर होत नाही म्हटल्यावर महिलेने हातोडीने त्याच्या डोक्यात वार केला आणि त्या आघाताने तो जागेवरच मराण पावला. या प्रकरणात महिलेवर कलम ३०२ अंतर्गत खुनाचा गुन्हा दाखल केला. हा गुन्हा रद्द होण्यासाठी आरोपी महिलेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
उच्च न्यायालयाने-
१. महिलेच्या या प्रकरणातील कथनाला तपास आणि साक्षीदारांच्या कथनाने पुष्टी दिलेली आहे.
२. पीडित मुलीने दिलेले निवेदनसुद्धा त्याचीच पुष्टी करणारे आहे.
३. मद्यधुंद अवस्थेतील पित्यापासून मुलीला वाचविण्याकरता आरोपी महिलेने उपरोक्त कृत्य केलेले आहे.
४. भारतीय दंड विधान कलम ९७ मध्ये अपवादांची तरतूद केलेली आहे आणि त्यानुसार स्वत:चा किंवा दुसर्‍याचा बचाव करण्याकरता केलेली कृत्ये अपवाद ठरतात.
५. लैंगिक अत्याचारापासून स्वत:चा किंवा दुसर्‍याचा बचाव करण्याकरता आत्मरक्षेचा अधिकार प्रत्येकास आहे आणि अशी आत्मरक्षात्मक कृती कलम ९७ नुसार अपवाद ठरते, गुन्हा नव्हे.
६. या प्रकरणात मृत पतीचे शव अर्धनग्न अवस्थेत सापडले. तसेच पीडित मुलगी आणि साक्षीदार यांनी कथन केलेला घटनाक्रम साधारण सारखाच आहे हे लक्षात घेता हे प्रकरण गुन्हा रद्द करण्यास योग्य आहे अशी निरीक्षणे नोंदविली आणि गुन्हा रद्द करण्याचा आदेश दिला.
बलात्कार किंवा तत्सम लैंगिक छळापासून संरक्षण करण्याच्या मुळात कायदेशीर अधिकाराला दुजोरा देणारा म्हणून हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे. बलात्कार किंवा तत्सम लैंगिक छळास गुन्हा दाखल होणे किंवा फौजदारी कारवाईची भिती न बाळगता प्रतिकार करणे आवश्यकच आहे; किंबहुना तसा कायदेशीर अधिकारच आहे हे जाहीर करणारा म्हणूनसुद्धा हा निकाल महत्त्वाचा ठरतो.
या निकालाने काही उत्तरे दिली त्याप्रमाणे काही प्रश्न सुद्धा उपस्थित केलेले आहेते ते येणेप्रमाणे १.बलात्कार किंवा लैंगीक छळापासून बचावाचा अधिकार आहे हे पोलीसांना माहिती नव्हते का ? २.माहिती नव्हते तर का माहिती नव्हते ? ३.माहिती होते तर कलम ३०२ अंतर्गत खुनाचा गुन्हा कसा काय दाखल केला ?
आता या प्रश्नांवर काही लोकांना असे वाटेल मग खुनाचा गुन्हा दाखल करायचाच नाही का ?. तर नाही गुन्हा दाखल करायला हरकत नाही. मात्र भारतीय दंडविधानात सदोष खुन आणि सदोष म्हणता येणार नाहिते असे खुन अशा दोन स्वतंत्र तरतुदी आहेत. जाणुनबुजुन नीट योजनात्मकरीत्या केलेल्या खुनास सदोष खुन म्हणतात आणि त्याची तरतुद कलम ३०२ मध्ये आहे. या एकंदर प्रकरणाची परीस्थिती लक्षात घेतली तर जे घडले ते काही जाणुनबुजुन किंवा नियोजनपूर्वक घडलेले नसून, अचानक आणि अपघातीपणे घडलेले आहे. पहिल्यांदा ओढले मग सुरीने वार केला तरी काही परिणाम न झाल्याने शेवटी हातोडीचा वार केला असे सगळे असताना सुद्धा कलम ३०२ नुसार सदोष खुनाचा गुन्हा का दाखल करण्यात आला ? हा गंभीर प्रश्न आहे. जे कृत्य बचावात्मक आहे त्याविरोधाय खुनाचा गुन्हा दाखल करणे संशय निर्माण करणारे आहे.
एकिकडे महिला सुरक्षेच्या गप्पा सुरु असताना, बलात्कार आणि लैंगीक छ्ळाविरोधात प्रतिकार म्हणुन केलेल्या कृत्याबद्दल महिलेच्याच विरोधात कलम ३०२ अंतर्गत खुनाचा गुन्हा दाखाल करणे खेदजनक आणि दुर्दैवी आहे. दाखल केलेले गुन्हे रद्द करायची तरतुद आपल्याकडे आहे आणि त्याचा न्यायालयाने योग्य वापर केला हे नशीब, अन्यथा या सगळ्या चक्रातून बाहेर पडण्यातच महिलेची अनेक वर्षे नासली असती.
अ‍ॅड. तन्मय केतकर
