मुलांच्या संगोपनाकरता हक्काची रजा घेतली आणि दोषी ठरली…

या प्रकरणात महिला केंद्रीय सचिवालय सेवा येथे अधिकारी म्हणून कार्यरत होत्या. त्यांना दोन अल्पवयीन मुली असल्याने २०१२ ते २०१६ या कालावधीत त्यांच्या १० वी आणि १२ वी बोर्ड परीक्षांदरम्यान रजेची आवश्यकता होती. सरकारी नियमांनुसार अशी रजा महिला कर्मचाऱ्यांना अशी रजा अनुज्ञेय असून ती मुलांच्या शिक्षण व काळजीसाठी दिली जाते. महिलेने अनेकदा अर्ज करूनही संबंधित विभागाने विविध कारणास्तव आणि कोणतेही ठोस कारण न देता रजा मंजूर करण्यास नकार दिला. त्याच कार्यालयातील इतर सहकर्मचाऱ्यांना मात्र हीच रजा मोठ्या कालावधीसाठी मंजूर झाल्याचे नोंदीत दिसते. यामुळे विभागाकडून भेदभावपूर्ण व मनमानी वर्तन झाल्याचे चित्र तयार झाल

या महिलेवर अनधिकृत रजा घेतल्याचा ठपका ठेवून तिच्या विरोधात शिस्तभंग प्रक्रिया सुरू झाली. २०१८ मध्ये आरोप सिद्ध होत नाहीत असे जाहीरही केले; परंतु चौकशी अधिकाऱ्याने २०१८ मध्ये सर्व आरोप ‘not proved’ असे घोषित केले, तरीही त्या महिलेवर शिस्तभंग कारवाई करण्यात आली. त्यात त्या महिलेल्या वेतनात दोन पातळ्यांची कपात, तसेच ३ वर्षे पगारवाढ रोखणे, अशी कारवाई करण्यात आली.

महिलेने या विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात दाद मागितली. दिल्ली उच्च न्यायालयाने- १. रजा नाकारताना विभागाची कारणे योग्य होती का?, अनुशासन कारवाई योग्य होती का? आणि दंडात्मक कारवाई न्याय्य होती का ? हे या प्रकरणाती प्रमुख प्रश्न आहेत असे म्हटले. २. बालसंगोपन रजा ही महिलांसाठी अनेक वर्षांच्या संघर्षानंतर मिळालेली सुविधा आहे, आणि त्याचे उद्दिष्ट मुलांच्या शिक्षण, आरोग्य व संगोपनाशी संबंधित गरजांवर आधारित आहे. ३. विभागाने रजा नाकारण्यासाठी आवश्यक तर्क व पुरावे न दिल्याने त्यांची कृती एकतर्फी ठरते. ४. महिलेची अनुपस्थितीत आधी नियमित करण्यात आली होती, त्याच कारणास्तव पुन्हा शिस्तभंग कारवाई करणे अन्याय्य ठरते. double jeopardy ठरते अशी महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविली आणि खालीलप्रमाणे आदेश दिला.

१. दंडात्मक कारवाई रद्द करण्यात आली. २. महिलेचे वेतन, पगारवाढ आणि बाकी लाभ ८ आठवड्यांत पुनर्स्थापित करण्याचे आदेश दिले. कामाच्या आणि घराच्या दोन्ही जबाबदार्‍या समर्थपणे सांभाळता येण्याकरता रजा आणि इतर तरतुदी केल्या गेल्या तरी त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळण्यात व्यवस्थेद्वारे कसा त्रास दिला जातो, अडसर घातला जातो याचे हे एक प्रातिनिधीक उदाहरण आहे असे म्हटल्यास ते वावगे ठरू नये. या पार्श्वभूमीवर बदलत्या काळातील कमावत्या महिलांकरता हा निकाल अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

या प्रकरणात प्रश्न केवळ सेवाशिस्तीचा नव्हता; तो न्याय, समानता आणि महिला कर्मचार्‍यांच्या कायदेशीर अधिकारांचा मुद्दा होता. भविष्यात अनेक महिला कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात हा निकाल निश्चितपणे सहाय्यक ठरेल यात काही वाद नाही. कार्यरत मातांकरता हा निकाल आणि कायदेशीर विजय फार महत्त्वाचा आहे.