सकाळीच मोबाइलवर एक नोटिफिकेशन वाचलं. त्यात बातमी होती ती, स्कॉटलंडमध्ये मासिक पाळीदरम्यान वापरण्यात येणारी उत्पादने मोफत दिली जाणार आहेत याची. अशाप्रकारे ऐतिहासिक निर्णय घेणारा स्कॉटलंड हा जगातील पहिला देश ठरला. ही बातमी वाचल्यानंतर फार हायसं वाटलं. स्कॉटलंडमध्ये राहणाऱ्या महिलांचा प्रश्न तरी मिटला ! पण नंतर राहून राहून मनात विचार आला की जर स्कॉटलंडसारखा देश मासिक पाळीदरम्यान वापरण्यात येणारी उत्पादने मोफत देऊ शकतो तर मग इतरत्र हा निर्णय का घेतला जात नाही? कारण काय? अशा अनेक प्रश्नांची मनात घालमेल सुरू झाली. त्यानंतर सहजच ती बातमी क्लिक करुन वाचली. मासिक पाळी…हा शब्द उच्चारला तरी प्रत्येक मुलीच्या कपाळावर आठ्या पडतात. तिला कावळा शिवलाय, ती बाहेरची झालीय हे शब्द ग्रामीण भागात सहजच कानावर पडतातच. तर शहरात पीरियड्स, डेट अगदी बर्थ डे असं बोललं जातं. या दिवसात जगण्यापेक्षा मेलेलं बरं, असं बऱ्याच जणींना वाटतं. मासिक पाळी हा आजही चारचौघात न बोलण्याचा विषय… त्यामुळे पाळीविषयी खुलेआम चर्चा होत नाही. मेडिकलमध्ये सॅनिटरी नॅपकिनही दबक्या आवाजात मागितली जातात. मेडिकलमध्ये काम करणारे कर्मचारीही अगदी सोन्याची वस्तू दिल्याप्रमाणे ते पेपरमध्ये किंवा काळ्या प्लास्टिकच्या पिशवीत गुंडाळून देतात. पण ही इतकी लपवा- छपवी कशासाठी, त्याची गरजच काय? मासिक पाळीदरम्यान नेमकं काय घडतं? मासिक पाळी ही स्त्रियांच्या आयुष्यातील एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. यामुळे प्रत्येक स्त्री परिपूर्ण होते. मासिक पाळी म्हणजे गर्भधारणा न झाल्यामुळे शरीरातून बाहेर टाकली जाणारी आंतरत्वचा. गर्भधारणा झाली नाही तर महिन्याला ४ ते ५ दिवस ही क्रिया घडते, त्याला आपण मासिक पाळी म्हणतो. मासिक पाळीची सुरुवात सर्वसाधारणपणे १२ ते १३ व्या वर्षी होते. स्त्रियांच्या रजोनिवृत्तीपर्यंत किंवा मोनोपॉजपर्यंत म्हणजेच ४५ ते ५० या वयापर्यंत हे चक्र सुरु असते. पण मासिक पाळीबाबत आजही अनेक गैरसमज आहेत. सामाजिक स्तरावर हे गैरसमज दूर करण्यासाठी अनेकदा प्रयत्न केले जातात. मात्र या प्रयत्नांना म्हणावं तितकं यश आलेलं नाही. खेडगावात किंवा ग्रामीण भागात महिला मासिक पाळीदरम्यान खराब कापड, प्लास्टिक, भुसा किंवा चक्क राखेचा वापर करतात. मासिक पाळीदरम्यान सॅनिटरी नॅपकिन वापरावे, यामुळे संसर्ग रोखता येतो असे अनेकदा सांगितलं जातं. मात्र तरीही सॅनिटरी नॅपकिनचा वापर करणाऱ्या महिलांची ग्रामीण भागातील संख्या कमी आहे. मासिक पाळीदरम्यान वापरण्यात येणाऱ्या खराब कपड्यांमुळे महिलांना योनीमार्गाचा, मूत्राशयाचा किंवा गर्भाशयाचा संसर्ग होण्याची शक्यता अधिक असते. विशेष म्हणजे यामुळे महिलांच्या गर्भधारणेत अनेक अडचणी येतात. हीच अडचण दूर व्हावी, यासाठी स्कॉटलंड सारख्या देशाने मासिक पाळीदरम्यान वापरण्यात येणारी उत्पादने मोफत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ऐतिहासिक निर्णय स्कॉटलंडच्या संसदेने दोन वर्षांपूर्वी पीरियड प्रॉडक्ट्स (फ्री प्रोव्हिजन) कायदा मंजूर केला होता. या कायद्याला संसदेत अजिबातच विरोध झाला नाही. या कायद्यांतर्गत प्रत्येक महिलेला मासिक पाळी दरम्यान वापरात येणारी सर्व उत्पादने मोफत देण्यात यावी, अशी तरतूद करण्यात आली. या कायद्यांतर्गत स्थानिक अधिकारी आणि शैक्षणिक संस्थांना मोफत सॅनिटरी नॅपकिन आणि टॅम्पॉन्स देण्याचा नियम करण्यात आला होता. त्यानंतर आता या कायद्याची अमंलबजावणी करण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे स्कॉटलंडने जगासमोर एक वेगळा आदर्श घालून दिला आहे. स्कॉटलंडच्या कामगार मंत्री मोनिका लेनन यांनी एप्रिल, २०१९ मध्ये याबाबतचा प्रस्ताव जाहीर केला होता. या प्रस्तावामध्ये त्यांनी मासिक पाळीदरम्यान वापरात येणारी उत्पादने प्रत्येक महिलेला मोफत देण्यात यावी, असा मुद्दा मांडला होता. अनेकदा गरजेच्या वेळी ही उत्पादने घेण्यासाठी महिलांकडे पैसे नसतात. त्यामुळे त्यांना इतर गोष्टींचा वापर करावा लागतो. यामुळे महिलांना भविष्यात त्रास होऊ शकतो. यापुढे कोणत्याही मुलीला हा त्रास होऊ नये, हा त्यामागचा हेतू होता. अशाप्रकारे मिळणार सॅनिटरी पॅड्स स्कॉटलंडमधील मुली आता PickupMyPeriod या मोबाईल अॅपद्वारे जवळपासच्या कलेक्शन पॉईंट्समधून ही उत्पादने घेऊ शकणार आहेत. हे अ‍ॅप Hey Girls या सामाजिक संस्थेने लाँच केले आहे. स्कॉटलंडमध्ये २०१८ मध्ये ही मोहीम सुरू करण्यात आली होती. त्यावेळी फक्त शाळा आणि विद्यापीठांमध्ये ही मोहीम सुरु होती. त्यासाठी ६.३ लाख डॉलर्सची गुंतवणूक करण्यात आली. यानंतर २०१९ मध्ये ४.८५ लाख डॉलर्स गुंतवले गेले. या गुंतवणुकीनंतर ग्रंथालयं आणि जवळपासच्या केंद्रांवर मोफत नॅपकिन्स आणि टॅम्पॉन्स देण्यात आले. त्यानंतर आता नव्या कायद्यार्तंगत प्रत्येक ठिकाणी सॅनिटरी नॅपकिन आणि टॅम्पॉन्स मोफत दिले जाणार आहेत. स्कॉटलंडच्या या निर्णयाचे जगभरातील महिलांनी कौतुक आणि स्वागत केले आहे. दरम्यान २०२१ मध्ये न्यूझीलंडच्या पंतप्रधान जॅसिंडा आर्ड्रेन यांनी शाळांमध्ये मोफत सॅनिटरी नॅपकिन देण्याची घोषणा केली होती. त्याचप्रमाणे ऑस्ट्रेलियातील न्यू साउथ वेल्समधील शहरांमध्ये २०१८ मध्ये सरकारी शाळांमध्ये मोफत पॅड आणि टॅम्पन्स सरकारकडून देण्यास सुरुवात झाली. तर २०१६ मध्ये शाळांमध्ये अशी उत्पादने मोफत उपलब्ध करून देण्यासाठी कायदा करणारा न्यूयॉर्क पहिले ठरले. यानंतर २०२१ मध्ये व्हर्जिनिया, वॉशिंग्टन आणि इलिनॉयमध्ये ही उत्पादने मोफत देण्यात आली. तर २०१८ मध्ये टॅम्पॉन्सवरील कर रद्द करणारा आणि शाळांना मोफत सॅनिटरी पॅड देणे सुरू करणारा केनिया हा पहिला देश ठरला होता. बातमी वाचताना मनात एकच विचार येत होता, असा निर्णय कधीतरी, कोणत्या तरी दिवशी आपल्याकडेही भारतात लागू व्हावा आणि गरजू गरीब महिलांची या त्रासातून मुक्तता व्हावी!
