शर्मिष्ठा भोसले sharmishtha.bhosale@expressindia.com दुष्काळ, नापिकी, पाण्याची टंचाई, दर हंगामात पेरणीसाठी पैशाची चणचण.. समस्यांना नावं अनेक आहेत; पण अखेर परिणाम एकच : मुलींच्या शिक्षणाला घोर लागणं. तिला शिकण्याची इच्छा कितीही असली, तरीदेखील.. मागच्या महिनाअखेरीस सोलापूर जिल्ह्यातल्या देगाव वाळूज इथं सतरा वर्षांच्या रूपाली पवार हिनं उच्चशिक्षणासाठी शुल्क भरायला पैसे नसल्यानं विषारी औषध पिऊन स्वत:ला संपवलं. लातूर जिल्ह्यातल्या भिसे वाघोली गावच्या शीतल वायाळ या मुलीनं वडिलांना चिठ्ठी लिहून विहिरीत आत्महत्या केली. ते वर्ष होतं २०१७. विशीतल्या शीतलनं लिहिलेला मजकूर थोडक्यात असा होता : ‘शेतात सलग पाच वर्ष नापिकीमुळे माझ्या कुटुंबाची परिस्थिती अत्यंत नाजूक व हलाखीची झाली आहे. माझ्या लग्नासाठी कुठल्याही बँकेचं किंवा सावकाराचं कर्ज न मिळाल्यानं माझं लग्न खोळंबलं होतं. त्यामुळे मी माझ्या बापावरील वजन कमी करण्यासाठी स्वखुशीनं आत्महत्या करत आहे. मला व माझ्या कुटुंबाला समाजानं कुठलाही दोष देऊ नये.’ दहावी झाल्यावर शीतलचं शिक्षण थांबलं होतं. ती आईसोबत घर आणि शेतात राबायची. याच गावात २०१६ साली मोहिनी भिसे या तरुणीनंही अशीच एक चिठ्ठी लिहून स्वत:ला संपवलं होतं. अर्थात, या सगळ्या माध्यमांपर्यंत पोहोचलेल्या आत्महत्या. न पोहोचलेल्या असंख्य. सोबतच रोजची घुसमट, कुचंबणा यातून हे टोकाचं पाऊल न उचलताही मरणयातना साहणाऱ्या अनेकजणी.. दर्शना ही त्यातलीच एक. नांदेड जिल्ह्यातल्या मुखेड तालुक्यात वसंतनगर तांडय़ावर राहणाऱ्या दर्शनाचे वडील ऊसतोड मुकादम आहेत. घरी पाच एकर कोरडवाहू शेती. दहावीतल्या दर्शनाला ऑगस्ट उजाडला तरी अजून गणवेश घेता आलेला नाही. वडिलांचे मार्चमध्ये येणारे ऊसतोडीचे पैसे अजूनही आलेले नाहीत, हे तिला माहीत आहे. गणवेशाला किमान ५०० रुपये लागतात. दर्शना सांगते, ‘‘वडिलांना वह्य-पुस्तकांसाठी पैसे मागायचीही हिंमत होत नाही. पाऊस नसल्यानं आमच्या शेतात काहीच पिकलं नाही. आई-वडील एकमेकांशी बोलतात; त्यातून कळतं की, खूप अडचण सुरू आहे. माझ्याकडचे दहापाच रुपये मी वेळोवेळी गल्ल्यात जमा करते. मागं भावाचं अपेंडिक्सचं ऑपरेशन होतं, तेव्हा मी गल्ल्यातून पैसे काढून वडिलांना दिले. लोक वडिलांना सतत म्हणतात की, पोरीचं लग्न लावून द्या. पण त्यांना मला शिकवायचंय..’’ तीव्र होत जाणाऱ्या कृषीसंकटाचे दृश्य-अदृश्य परिणाम गावगाडय़ातल्या हरेक घटकावर होतो आहे. सोबतच कुटुंबव्यवस्थेचा आर्थिक कणा मोडून पडल्यानं या व्यवस्थेतले घटक हवालदिल झालेत. प्रीतीला एक बहीण आणि दोन भाऊ. प्रीतीची दहावी आणि बहिणीची बारावी यात वडिलांची होणारी बेजारी दोघींनाही कळते. प्रीती सांगते, ‘‘वडील ताईची बारावी झाल्यावर तिचं लग्न लावून देणारेत. आम्ही होलार समाजाचे आहोत. आमच्यात हुंडा लई असतंय. मला लवकर लग्न करायचं नाही. पोलीस बनायचंय..’’ प्रतिभाला नागपंचमीला नवीन कपडे घ्यायचे होते, पण घरातल्या अडचणींमुळे तिला शाळा सुरू होऊन अर्धं वर्ष उलटल्यावरही गणवेश मिळालेला नाही. ‘‘लहानमोठा खर्च भागवायला आई डब्यात ठेवलेली चिल्लर काढून देती. काही असंल तर तिला सांगते. वडिलांना इतर काही मागायची हिंमतच होत नाही. भावानं दहावी करून मिस्त्रीकाम सुरू केलं. मला पुढं शिकून स्पर्धा परीक्षा द्यावं वाटती. पण वडील किती शिकवाय पुरं पडतील माहीत नाही,’’ प्रतिभाला माहितेय की वडिलांना गणवेशाचे पैसे खताला टाकावे लागलेत. ‘‘आईला मंगळसूत्राचे मणी विकून शेतात पेऱ्याला पैसे उभं कराय लागले. दुष्काळ वाईट असतो. त्यामुळं मला शिकता येत नाही,’’ असं सांगताना सहावीतल्या जयश्रीच्या आवाजात अकाली प्रौढत्व डोकावतं. तीच कथा अश्विनीची. या सगळ्याजणी मुखेड तालुक्यातल्या कमळेवाडी तांडा येथील विद्यानिकेतन पब्लिक स्कूल या निवासी आश्रमशाळेत शिकतात. काहीजणी निवासी, तर काही दररोज ये-जा करणाऱ्या. त्यांना महिन्याला एसटी पासाचे भरावे लागणारे दीडशे रुपये मुश्किलीनं जमवता येतात. शिक्षण आणि भविष्याची बात करायची, तर या सगळ्याजणी शब्दश: कडय़ाच्या टोकावर उभ्या आहेत. या असंख्य मुलींना पुढे शिकता/ स्वत:च्या पायावर उभं राहता येईल की नाही, त्यांचा बालविवाह होईल की नाही, त्यांचं स्त्री-पत्नी-माता म्हणूनचं आरोग्य, त्यांचं भविष्य सुरक्षित असेल की नाही, त्यांच्या पोटातून जन्मणारी पुढची पिढी कशी जगेल, या सगळ्या गोष्टी पाऊस, पीकपाणी आणि पिकाला बाजारात मिळणारा भाव यांवर अशा थेट अवलंबून असतात. या मुली शिकतात, त्या शाळा-महाविद्यालयांतही दुष्काळ हा शैक्षणिक वास्तवाचा एक भाग बनत बेमालूमपणे मिसळून गेलाय. पश्चिम महाराष्ट्रातला कायम दुष्काळी भाग राहिलेल्या सांगोला तालुक्यातल्या सोमेवाडीच्या शाळेत अशोक जगताप भाषा विषयाचे शिक्षक आहेत. गेल्या वीस वर्षांपासून शिक्षकी पेशात असलेले जगताप सांगतात, ‘‘मुलगी परक्याचं धन असं मानणारं सामाजिक वास्तव तिला दुष्काळात लवकर घरी बसवतं. पाणी नसलं की सार्वजनिक हौदात टँकर आणून सोडतात. अशा वेळी घागरी-हंडे घेऊन पाण्याच्या खेपा करायला मुली-महिलाच रांगा लावतात. कारण ही सगळी संयमाची परीक्षा बघणारी कामं. अपवाद सोडले, तर मुलं-पुरुष तिकडं जात नाहीत. नळालाही कधी पाणी येईल, सांगता येत नाही. वर्गात रमलेल्या मुलींना कशी कोण जाणे, पण तिथं गावात पाणी आल्याची चाहूल लागते. चलबिचल होत त्या म्हणतात, ‘सर, आम्ही पाणी भरून येतो.’ आम्ही शिक्षक नाही कसं म्हणणार? इथलं शिकणंच काय, सगळं जगणं दुष्काळाभोवती फिरतंय. रानातल्या वस्तीत राहणाऱ्या मुलींचं तर आणखीच अवघड. पाण्यासाठी त्यांना मलोन्मल तुडवावे लागतात. उशीर झालेल्या मुलींवर आम्ही शिक्षक कधी खवळत नाही. त्यांच्या अडचणी आम्हाला माहीत असतात. अनेकदा शालेय साहित्य आम्ही मुला-मुलींना खिशातून आणून देतो.’’ अनेक मुलींचे बालविवाह होतात, होऊ घातलेले असतात; तरीही शिक्षक हस्तक्षेप करू शकत नाहीत. कारण बालविवाह गुन्हा असून तो पोलिसात कळवला पाहिजे, यापेक्षाही तो होण्यापाठीमागे कार्यरत असणारं अदृश्य दुष्टचक्र भेदणं अवघड असल्याची हतबल जाणीव त्यांना झालेली असते. ‘बेटी बचाओ, बेटी पढाओ’चा धोशा लावलेली शासनव्यवस्था हे दुष्टचक्र समजून घेण्याचा मानवीपणा कधी दाखवणार आहे? महाराष्ट्रात बीड, जालना, माण, खटावसह अनेक भागांमध्ये गावंच्या गावं ऊसतोडणी किंवा परराज्यात मजुरीला जाण्याकारणाने ओस पडतात. गावात राहतात ती फक्त म्हातारी माणसं आणि मुलं-मुली. मग निव्वळ सुरक्षेच्या कारणानंही पालक मुलींचं लग्न लावून देतात. दुष्काळ या मुलींच्या भविष्यावर शब्दश: टांगती तलवार बनून राहिलाय. अमरावतीतील दर्यापूर इथल्या महाविद्यालयात अकरावी-बारावीत शिकणाऱ्या वैष्णवी, साक्षी सांगतात, ‘‘अनेकदा आई-वडिलांना आमचे लाड पुरवायचे असतात. पण पैसे नसतात. आम्हीच म्हणतो मग, की काहीच नको. त्यांच्या अडचणी कळतात. एकमेकींच्या वह्य-पुस्तकांवर होता होईल तेवढं चालवतो..’’ कुणाचे आई-वडील शेतमजूर आहेत, तर कुणाचे घरच्या शेतीत राबतात. बहुतेकांची शेती कोरडवाहू आहे. अनेकींच्या आया घरी शिवणकामासारखा व्यवसाय करून संसाराला हातभार लावण्याचा प्रयत्न करतात. भारतीय सामाजिक-सांस्कृतिक रचना आणि त्यात बाईच्या वाटय़ाला आलेलं अपरिहार्य दुय्यमत्व बघता; आर्थिक-कौटुंबिक आणीबाणी आली, की मुलग्याआधी मुलीच्या शिक्षणवाटा बंद होण्याच्या शक्यता जोर धरतात. जे काही शिकवलं जातं, तेही बहुतेकदा लग्नाआधी पोरगी शहाणी व्हावी, दुनियादारी कळावी, चांगलं स्थळ यावं म्हणून. शिकणाऱ्या मुलीही ‘आपण पालकांवर नाहक ओझं बनत आहोत’ असा ‘अपराधगंड’ मनाशी घेऊन शिकत राहतात. अर्थात, याला अपवाद आहेत. अनेक पालक दुष्काळ, नापिकी, पितृसत्ताक मानसिकता आणि सततच्या असुरक्षिततेला भेदून मुलींना शिकवतात, तगवतात. पण दु:ख हे की, ते केवळ अपवाद आहेत. तोवर असंच चित्र ठळक होत राहतं, की शासन-समाज किंवा पालक नाही, तर राज्याची भौगोलिक, पर्यावरणीय परिस्थिती उद्याच्या पिढय़ांतल्या मुलींच्या, अर्ध्या जगाच्या भविष्याचा निर्णय घेते आहे. महिला आयोगाच्या विद्यमान अध्यक्ष विजया रहाटकर म्हणतात, ‘‘गेली दोन-अडीच वर्षे महिला आयोग राज्यभरातल्या शेतकरी स्त्रियांशी संपर्क ठेवून आहे. आयोगानं त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या. काही स्वयंसेवी संस्थाही आमच्यासोबत होत्या. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील स्त्रियांना आवास आणि आरोग्य योजनांमध्ये प्राधान्य देणे, त्यांच्या पाल्यांच्या शिक्षणाच्या व्यवस्था शासनाने करणे अशा अनेक शिफारशी महिला आयोगानं राज्य शासनाकडे केल्या. सर्व शिफारशी मंजूर झाल्या; आता त्याच्या अंमलबजावणीसाठी आयोग प्रयत्नशील आहे. शिवाय आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी सिद्धिविनायक ट्रस्टच्या ‘श्री सिद्धिविनायक शिष्यवृत्ती योजने’सारखी योजना शासनासह समाजानेही गरजूंपर्यंत पोहोचवली पाहिजे.’’ (मुलींचा खासगीपणा जपण्यासाठी लेखात कोणाचीही आडनावे देण्यात आलेली नाहीत, तर काहींची नावे बदलली आहेत.)
