हर्षद कशाळकर रायगड जिल्ह्य़ात मोठा प्रकल्प येतो, जमिनी जातात आणि स्थानिक रहिवाशांपैकी रोजगारवंत थोडे, पण प्रकल्पग्रस्त अधिक होतात.. आदल्या पिढीपासूनचा हा अनुभव इथल्या तरुणांना धडे शिकवतो आहे.. ‘स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळेल’ असे स्वप्न दाखवीत रायगड जिल्ह्य़ात यापूर्वी आलेल्या रासायनिक प्रकल्पांचा स्थानिकांना आलेला अनुभव फारसा चांगला नाही. प्रदूषणाचा मुद्दा आहेच, पण स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यात प्रशासनाला यश आलेले नाही. त्यामुळे जिल्ह्य़ात येऊ घातलेल्या प्रकल्पाबाबत एक नकारात्मक दृष्टिकोन स्थानिकांमध्ये पाहायला मिळतो. असे असले तरी पर्यावरणपूरक आणि रोजगारक्षम प्रकल्प आले पाहिजेत, अशी मानसिकता तरुणांमध्ये दिसते. नाणार येथील प्रस्तावित तेल शुद्धीकरण प्रकल्प रायगड जिल्ह्य़ात स्थलांतरित करण्याबाबत शासकीय पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. सिडकोच्या माध्यमातून रोहा, अलिबाग, मुरुड आणि श्रीवर्धन तालुक्यांतील ४० गावांमध्ये ‘नवेनगर एकात्मिक औद्योगिक वसाहत’ उभारली जाणार आहे. याबाबतची अधिसूचना जानेवारी महिन्यात प्रसिद्ध झाली आहे. मात्र या औद्योगिक वसाहतीत नेमके काय येणार, याबाबत स्पष्टता नव्हती. त्यामुळे रहिवाशांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण होते. आता या ठिकाणी नाणार येथील प्रस्तावित तेल शुद्धीकरण प्रकल्प आणला जाणार असल्याचे निश्चित झाले आहे. त्यामुळे रायगड जिल्ह्य़ातही या प्रकल्पाविरोधात सूर आळवले जाऊ लागले आहेत. या विरोधात तरुणांचाही सहभाग मोठा आहे. जिल्ह्य़ात प्रकल्पांना विरोध होण्याची ही काही पहिली घटना नाही. यापूर्वी महामुंबई सेझ, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, टाटा पॉवरचा शहापूर येथील प्रस्तावित प्रकल्प यांना स्थानिकांकडून कडवा विरोध झाला. त्यामुळे हे तिन्ही महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्णत्वास जाण्याऐवजी हद्दपारच झाले. याच जिल्ह्य़ात आरसीएफ, आरपीसीएलसारख्या शासकीय प्रकल्पांना सुरुवातीला विरोध झाला होता. यथावकाश हे प्रकल्प मार्गी लागले. मात्र या प्रकल्पांमुळे भूमिहीन झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न आज ३० वर्षांनंतरही मार्गी लागलेले नाहीत. या जिल्ह्य़ातील आजचे तरुण ही प्रकल्पग्रस्तांची दुसरी-तिसरी पिढी आहे. गेल्या पाच दशकांत जिल्ह्य़ात मोठय़ा प्रमाणात औद्योगिकीकरण झाले. महाड, रोहा, नागोठणे, रसायनी, तळोजा येथे औद्योगिक वसाहती निर्माण झाल्या. यात प्रामुख्याने रासायनिक कंपन्यांचा समावेश होता. कंपन्यांमधील रासायनिक सांडपाणी नद्यांमध्ये सोडले गेले. त्यामुळे सावित्री, कुंडलिका, अंबा व पाताळगंगा नद्या मोठय़ा प्रमाणात प्रदूषित झाल्या. याचे सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय परिणाम स्थानिकांना भोगावे लागले. मासेमारी आणि शेती अडचणीत आली. पिण्याच्या पाण्याचे प्रश्न निर्माण झाले. यामुळे प्रकल्पाबाबात स्थानिकांच्या मनात नकारात्मक भावना निर्माण होत गेली. उद्योगांना विरोध होण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे रोजगारातील असमतोल. जे प्रकल्प आले त्यांत स्थानिकांना डावलले गेले. स्थानिकांना अकुशल कामगार म्हणून नोकऱ्या मिळाल्या, तर कुशल कामगार हे बाहेरून आणले गेले. पात्रता असूनही अनेक स्थानिक तरुण वंचित राहिले. प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यात स्थानिक प्रशासनही अपयशी ठरले. यामुळेही प्रकल्पांविरोधाचा सूर बुलंद होत गेला आहे. जिल्ह्य़ात शेती आणि मासेमारी हे पारंपरिक व्यवसाय आहेत; पण दोन्ही व्यवसाय सध्या अडचणीत आहेत. या व्यवसायांचे अर्थकारण पार बिघडलेले आहे. खर्च आणि उत्पन्नाचा ताळमेळ जुळत नाही. त्यामुळे सुशिक्षित तरुण पिढी या कष्टप्रद व्यवसायांकडे यायला तयार नाही. हीदेखील एक समस्या आहे. सिंचनाची अनुपलब्धता, कामगारांची कमतरता आणि यांत्रिकीकरणाचा अभाव असल्याने शेतकरी शेतीपासून दुरावत चालला आहे. त्यामुळे जमिनी विकण्याचा कल वाढला आहे. वाढत्या औद्योगिकीकरणामुळे जिल्ह्य़ात जमिनीला सोन्याचा भाव मिळत आहे. त्यामुळे जमीन खरेदी-विक्रीचे व्यवहार तेजीत आले आहेत. शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने खरेदी करायच्या आणि नंतर त्या औद्योगिक प्रकल्पांना विकायच्या हा उद्योगही सध्या मोठय़ा प्रमाणात फोफावला आहे. तेल शुद्धीकरण प्रकल्प रायगडमध्ये येणार या नुसत्या चच्रेनंतर रोहा, अलिबाग आणि मुरुडमध्ये जागा-जमिनी खरेदी करण्यासाठी दलालांची धावपळ सुरू झाली आहे. सर्वच प्रकल्पांना स्थानिकांचा विरोध आहे असे नाही. पण पर्यावरणपूरक आणि रोजगारक्षम उद्योग येथे यावेत आणि नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य मिळावे असे म्हणणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. कोकबन येथे राहणारे आणि तरुण शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे अतुल पाटील सांगतात : ज्यांच्या जागा या प्रकल्पासाठी घेतल्या जाणार आहेत त्यांना या प्रकल्पाची माहितीच नाही. सरकार जर परस्पर निर्णय घेणार असेल तर ते योग्य नाही. प्रकल्पांना आमचा विरोध नाही. पण जो प्रकल्प सगळ्यांनी ओवाळून टाकला तो आमच्या माथी का मारला जावा? प्रकल्प कोणता यावा हे शेतकरी ठरवतील.. आमदार-खासदार ठरविणार नाहीत! पारंगखार येथील परशुराम बाळकृष्ण तांबडे याने आयटीआयचे प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे, तो सांगतो : या परिसरात यापूर्वी आलेल्या रासायनिक प्रकल्पांचे आम्ही भरपूर परिणाम भोगले आहेत. त्यामुळे रासायनिक प्रकल्प आम्हाला नकोय. पण त्याच वेळी चणेरा भागात एमआयडीसीचे औद्योगिक क्षेत्र यावे अशी आमची बऱ्याच वर्षांची मागणी आहे. त्यात लहान लहान पर्यावरणपूरक कंपन्यांचा समावेश असावा. यामुळे स्थानिक लोकांना रोजगार मिळतील आणि येथील लोकांचे जीवनमान उंचावेल. थळ येथे राहणाऱ्या मकरंद सुंकले यांची वडिलोपार्जित शेतजमीन आरसीएफच्या प्रकल्पासाठी संपादित केली गेली. त्यांच्या कुटुंबाला प्रकल्पग्रस्त म्हणून दाखले देण्यात आले. मात्र ३० वर्षांनंतरही त्यांच्या कुटुंबातील एकाही व्यक्तीला कंपनीने नोकरी दिली नाही. मकरंद सुंकले हे एक उदाहरण! त्यांच्यासारखी आणखी किमान १४१ प्रकल्पग्रस्त कुटुंबे आजही नोकरीच्या अपेक्षेवर आहेत. ‘उसर एमआयडीसी’मार्फत गॅस अ‍ॅथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) कंपनीसाठी जवळपास २५० शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या गेल्या. यापैकी फक्त २२ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील एखाद्या उमेदवाराला नोकऱ्या मिळाल्या. उर्वरित सारे जण वंचित राहिले. बोरघर येथील कौस्तुभ पुंडकर याच्या मते, ‘शेतीतून मिळणारे उत्पन्न मर्यादित आहे, शेतीसाठी कामगारही मिळत नाही. त्यामुळे या परिसरात उद्योग यायलाच हवेत.. मात्र ते पर्यावरणाला पूरक असावेत, मारक नकोत.’ तळेखार गावातील विजय ठाकूर हा तरुण शासनाच्या या निर्णयाबाबत संताप व्यक्त करतो : मुख्यमंत्री सांगतात, रायगडमध्ये या प्रकल्पाला स्थानिकांचा विरोध नाही. पण त्यांनी कधी येऊन येथील लोकांना विचारले प्रकल्प हवा की नको? आमचा रिफायनरीला विरोध आहे. या प्रकल्पामुळे शेतकरी आणि मच्छीमार देशोधडीला लागतील. दुसरा कुठलाही प्रकल्प चालेल, पण तेलशुद्धीकरण प्रकल्प आमच्याकडे नको. ‘पुढच्यास ठेच, मागचा शहाणा’ अशी एक म्हण प्रचलित आहे. याचाच प्रत्यय यानिमित्ताने येत आहे. जिल्ह्य़ात यापूर्वी आलेल्या रासायनिक उद्योगांचा अनुभव फारसा चांगला नाही. त्यामुळे तेल रिफायनरीबाबत शेतकरी सावध भूमिका घेत असल्याचे दिसून येत आहे. कोकणात पर्यावरणपूरक आणि रोजगारक्षम उद्योग यावेत एवढी माफक अपेक्षा ते व्यक्त करतात. harshad.kashalkar@expressindia.com
