हर्षद कशाळकर

शेती वा मासेमारीसारख्या पारंपरिक व्यवसायांची वाट सोडून, पदवीधर असूनही नोकरी वा उच्चशिक्षणाच्या मागे न लागता कोकणातील अनेक तरुण पर्यटन-व्यवसायात आले. पण अलिबागसारख्या ‘आठवडय़ातून दोनच दिवसां’च्या पर्यटनस्थळी त्यांचा धीर सुटावा, अशी परिस्थिती आहे..

कोकणात पर्यटन व्यवसायाला मुबलक संधी आहेत. रोजगार निर्मितीची प्रचंड क्षमता असलेले क्षेत्र म्हणून या व्यवसायाकडे पाहिले जाते. दळणवळणाची साधने विकसित झाल्याने येथील पर्यटन उद्योगाला चांगले दिवस आले, तरुणही रोजगार-स्वयंरोजगारासाठी याच क्षेत्रावर भिस्त ठेवू लागले; तरीदेखील तरुण पिढी भवितव्याबाबत साशंकच आहे.. असे का व्हावे? अलिबाग परिसरातून जे उत्तर मिळते, ते प्रातिनिधिकच म्हणावे लागेल..

राज्याचे ‘मिनी गोवा’ म्हणून अलिबाग नावारूपास आले. मुंबई जवळचे वीकेण्ड डेस्टिनेशन म्हणूनही प्रसिद्ध झाले. अचानक या परिसरातील पर्यटन व्यवसायाला भरभराट आली. वर्षांकाठी १२ ते १५ लाख पर्यटक या परिसरात येऊ लागले. त्यामुळे निवास आणि न्याहारीच्या व्यवस्था अपुऱ्या पडू लागल्या. त्यामुळे पर्यटन व्यवसायात असलेल्या संधी अनेकांना खुणावू लागल्या. शेतीतून मिळणारे उत्पन्न मर्यादितच आणि अन्यत्र व्यवसाय आणि रोजगाराच्या फारशा संधी उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे वडिलोपार्जित शेत जमिनी आणि नारळ सुपारीच्या बागांमध्ये दोनचार खोल्या बांधून स्वतचा पर्यटन उद्योग सुरू करण्याचे पाऊल या परिसरातील अनेकांनी उचलले.

तरुणांना उच्च शिक्षणाच्या फारशा संधी या परिसरात उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे पदव्युत्तर शिक्षणासाठी मुंबई गाठायची, नाही तर गावातच मिळेल ती नोकरी अथवा व्यवसाय स्वीकारायचा, अशा विचित्र परिस्थितीत येथील तरुण अडकला. प्रत्येकालाच पुढील शिक्षणासाठी मुंबई गाठणे शक्य नसल्याने, मिळेल त्या पदवीवर, पदरी पडले आणि पवित्र झाले म्हणत समाधान मानायचे. अशी तरुणांमधील सार्वत्रिक मानसिकता तयार झाली आहे. या भागात शेती आणि मासेमारी हे पारंपरिक व्यवसाय. पण सुशिक्षित तरुण या व्यवसायाकडे पाठ फिरवतात. शेतीतून मिळणारे उत्पन्न अत्यल्प आहे.  शिवाय हवामानात होणाऱ्या बदलामुळे चांगले उत्पन्न मिळेलच याची खात्री नाही. शेतकऱ्यांची मुले शेती करायला तयार नाहीत. मासेमारीची परिस्थितीही फारशी वेगळी नाही. या व्यवसायात शाश्वत उत्पन्नाची हमी राहिलेली नाही. त्यामुळे सुशिक्षित तरुण आता या व्यवसायाकडे येत नसल्याचे चित्र सर्वत्र पाहायला मिळत आहे. तरुण वर्ग आता पर्यटन व्यवसायाकडे वळू लागला आहे.

अखेर अलिबाग हे ‘वीकेण्ड डेस्टिनेशन’! म्हणजे शनिवार आणि रविवार या दोनच दिवसांपुरता पर्यटकांचा इथे ओढा. आठवडय़ातील दोन दिवस चालणाऱ्या या व्यवसायावर अपेक्षांचे ओझे वाढले, पण त्या पूर्ण होत नाहीत याची जाणीव आता होऊ लागली आहे. रोजगाराचे साधन म्हणून आजही या व्यवसायाची अनेक जण निवड करत आहेत. पण करिअर म्हणून दीर्घकाळात हा व्यवसाय त्यांना कितपत तारू शकेल याची चिंता त्यांना सतावते आहे. अलिबाग तालुक्यातील धोकवडे येथे मानसी चेऊलकर यांनी स्वत:च्या जागेत पर्यटन व्यवसाय सुरू केला. यासाठी काही लाख रुपयांचे कर्जही त्यांनी घेतले. आज मात्र त्यांना व्यवसायिक स्पर्धेला तोंड देताना, टोकाचा संघर्ष करावा लागत आहे. झटपट उत्पन्न मिळेल या आशेवर तरुण पिढी या व्यवसायाकडे वळते. पण यासाठी लागणारे कष्ट, दिवसरात्र मेहनत पाहिली की हात पोळून निघून जाते. वरवर पाहता हा व्यवसाय चांगले उत्पन्न देणारा असला तर तो सोपा नक्कीच नाही, असेही त्या सांगतात.

अलिबागच्या भूषण सिंहासने याने महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण केल्यावर या व्यवसायात येण्याचा निर्णय घेतला. नागाव येथे कॉटेज भाडय़ाने घेऊन स्वत:चा व्यवसाय सुरू केला. पण हा व्यवसाय सुरू करताना त्याला अनेक अडचणींना सामोर जावे लागले. मुद्रा योजना आणि जिल्हा उद्योग केंद्राकडून या व्यवसायासाठी कर्जपुरवठा व्हावा, यासाठी त्याला बऱ्याच खस्ता खाव्या लागल्या. आज व्यवसाय सुरू झाला असला तरी त्याला अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. पर्यटनासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांचा अपेक्षित विकास या परिसरात झालेला नाही. दुसरीकडे व्यवासायिक संधी ओळखून मोठय़ा कंपन्यांनी या व्यवसायात गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे. वेळप्रसंगी अत्यल्प दरांतही या कंपन्या निवासव्यवस्था उपलब्ध करून देत आहेत. या व्यवसायिक स्पर्धेला तोंड देणे स्थानिकांना जड जाते आहे. त्यामुळे मुंबई पुण्यातील व्यवसायिकांना कॉटेजेस भाडय़ाने देण्याकडे कल वाढतो आहे.

या व्यवसायात रोजगार निर्मितीच्या बऱ्याच संधी आहेत. एका कॉटेजच्या माध्यमातून साधारणपणे मदतनीस, स्वयंपाकी, पुरवठादार अशा विविध प्रकारच्या सात ते आठ जणांना रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो. आज अलिबाग तालुक्यात अशी लहान-मोठी दीड ते दोन हजार कॉटेज कार्यरत आहेत. म्हणजेच साधारण पणे १४ ते १५ हजार लोकांना यातून रोजगार उपलब्ध होतो आहे. मात्र हा रोजगारही बेभरवशाचा, पूर्णत: असंघटित क्षेत्रातला आहे. व्यवसायाचे विस्कळीत स्वरूप, वाढती व्यवसायिक स्पर्धा, पायाभूत सुविधा आणि व्यवासायासाठी आवश्यक तांत्रिक शिक्षणांच्या सोयी सुविधांचा अभाव अशा प्रमुख अडचणी येथील पर्यटन व्यवसायापुढे आहेत.

कोकणचा कॅलिफोर्निया करण्याच्या वल्गना आजवर अनेकदा करण्यात आल्या, पण कॅलिफोर्निया सोडा कोकणाचा केरळही होऊ शकला नाही. आज केरळ आणि गोवासारख्या राज्यांचे अर्थकारण पर्यटन व्यवसायावर अवलंबून आहे. पण संधी असूनही कोकण जागतिक पर्यटनाच्या नकाशावर येऊ शकलेला नाही. २०१६ साली राज्य सरकारने राज्याचे पर्यटन धोरण जाहीर केले. यात २०२५ सालापर्यंत ३० हजार कोटी अतिरिक्त गुंतवणूक करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले. मात्र सध्या तरी हे धोरण कागदावरच आहे.

अलिबाग शहर ज्याचे मुख्यालय, त्या रायगड जिल्ह्यासाठी शासनाने २०१३-१४ साठी २४१ कोटी रुपयांचा पर्यटन विकास आराखडा तयार केला. जिल्ह्यातील ५९ गावांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास केला जाणार, असा हा आराखडा होता. यात प्रामुख्याने रस्ते, वीज, पाणी, समुद्रकिनाऱ्यांवर स्नानगृह, सार्वजनिक शौचालये, वॉच टॉवर, वाहनतळांची सुविधा, प्रवासी सहायता केंद्रे, संग्रहालये, ध्वनि-प्रकाशाचे खास कार्यक्रम (साउंड अँड लाइट शो), फूडस्टॉल्ससारख्या सुविधांचा समावेश होता. या आराखडय़ाला मंजुरी मिळाली २०१८ मध्ये! मंजुरीला इतकी वर्षे तर प्रत्यक्ष कामे सुरू होण्यास किती, असे त्रराशिक सध्या येथील तरुण मांडत आहेत.

वास्तविक, कोकणचा पर्यावरणनिष्ठ विकास या व्यवसायातून होऊ शकतो. मात्र, ‘आज शासनाच्या शून्य मदतीवर या व्यवसायाचा डोलारा उभा आहे. व्यवसायात होणारी बहुतांश गुंतवणूक स्थानिकांची आहे. शासनाकडून सहकार्य मिळत नाही. उलट स्थानिकांना कसे अडचणीत आणता येईल या दृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत,’ अशा भावना येथील अनेक तरुण व्यक्त करतात. कोकणात पर्यटन उद्योगाला चालना द्यायची असेल तर ‘किनारा नियंत्रण नियमावली’ची (सीआरझेड) अट शिथिल व्हायला हवी. पण ती होत नाही. स्थानिकांना बांधकाम परवानग्याही मिळत नाहीत. त्यामुळे या परिसरात अनधिकृत बांधकामे उभी राहतात. मग शासकीय अधिकारी या बांधकामांना कारवाईच्या नोटिसा देऊन त्यांची पिळवणूक करत राहतात. एकीकडे पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाला चालना देण्यासाठी शासनस्तरावर मोठे प्रयत्न केले जातात. त्यांना सबसिडी, सवलती दिल्या जातात. पण कोकणातील पर्यटन व्यवसायाला तशा सवलती मिळत नाहीत. पर्यटनाला चालना मिळेल यासाठी पोषक धोरण जोवर आमलात येणार नाही तोवर हे प्रश्न सुटणार नाहीत अशी खंत या व्यवसायात काम करणारे नवउद्यमी तरुण व्यक्त करतात.

या व्यवसायासाठी सीआरझेडचे नियम शिथिल करणे, नव व्यावसायिकांना कमी दराने दीर्घ मुदतीची कर्ज उपलब्ध करून देणे, नियमित आणि कमी दराने वीज व पाणी पुरवठा उपलब्ध करून देणे, जीएसटी व इतर करांमधून सुरवातीची काही वर्षे सवलत देणे यांसारख्या उपाययोजना करणे गरजेच्या असल्याचे कोकण भूमी प्रतिष्ठान या संघटनेचे संस्थापक संजय यादवराव सांगतात.

समाजमाध्यमांवर कोकणातील पर्यटनाचे चित्र आकर्षक दिसत असले तरी, या उद्योगात येऊ इच्छिणाऱ्या आणि कार्यरत असणाऱ्या तरुणांसाठी ते फारसे आशादायक नाही. त्यामुळे जे तरुण या व्यवसायात सध्या कार्यरत आहेत. त्यांच्यात व्यवसायाबाबत नराश्य येऊ लागले आहे. भविष्याची चिंता त्यांना सतावत आहे. व्यावसायिक स्पर्धेत संघर्ष करायची तयारी असली तरी, प्रतिकूल परिस्थितीत व्यवसायात निभाव लागेल की नाही याबाबत साशंकता कायम आहे.

अपेक्षांचे ओझे घेऊन येथील पर्यटन व्यवसायात येणाऱ्या तरुणांची संख्या मोठी असली तरी या अपेक्षा अवास्तव ठरणार, ही भीती त्यांना सतावते आहे.