दिगंबर शिंदे digambar.shinde@expressindia.com शेतीत अजिबात रस नाही, शिक्षण आणि नोकरी यांचा संबंध दिसत नाही, अशा अवस्थेत आजची तरुणाई आभासी दुनियेत वावरते आहे.. त्या दुनियेत राजकारण कमी आहे; पण वास्तवाबद्दल नकारात्मकता भरपूर.. देशाच्या विकासाइतक्याच सर्वाना समान संधी, समता आणि सामाजिक न्याय या बाबीदेखील महत्त्वाच्या ठरत असतानाच्या सध्याच्या काळात राजकारण सर्वव्यापी होत आहे. याचा परिणाम प्रत्येकाच्या आयुष्यावर कमी-अधिक होत असतोच. पण या बदलाला सामोरे जात असताना तरुणाई मात्र आजच्या घडीला काय करते आहे, मानसिकदृष्टय़ा सक्षम झाली आहे का? तिचा बौद्धिक पातळीवर विकास करण्याबरोबरच ऐहिक सुखासाठी कितपत उतावळी झाली आहे याचा कानोसा घेतला तर निराशाजनक सत्य समोर येते. भारतीय लोकशाही आता सातव्या दशकात पोहोचली असताना कर्तव्याबाबत असलेली उदासीनता, तर हक्कांबाबत नको इतकी जागृतता यातील समतोल साधण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे दिसत नाही. आज गावातील पारकट्टय़ावर असो वा शहरातील महाविद्यालयाच्या कॅन्टीनमधल्या बाकडय़ावर असो; तरुण वर्ग मोठय़ा प्रमाणात आभासी दुनियेत रममाण होऊ लागला आहे. या आभासी दुनियेतून मिळणारे शिक्षणच साक्षात्कारी असल्याचा भास निर्माण केला जात असल्याने ‘हातातोंडाची गाठ पडण्यासाठी राबणूक करावी लागते’ हे सध्या गावीच उरलेले नाही. यातून प्रत्यक्ष ज्या वेळी जगण्याचा संघर्ष करावा लागतो, त्या वेळी ही पिढी पुरती कोलमडून जाण्याचा धोका समोर ठाकला आहे. आपल्या भावी जीवनाबद्दलची सजगता निर्माण करण्यात जशी शिक्षणपद्धती यशस्वी होत असल्याचे दिसत नसताना घरातून पालक वर्गाकडूनही त्या दृष्टीने होणारे प्रयत्न तोकडे पडत असल्याचे चित्र दिसत आहे. लोकांच्या माध्यमातून व्यवस्थेत बदल घडवून आणला जाऊ शकतो याबाबतची जागृती या तरुण वर्गात अभावानेच आढळते. आपणाला पुढे नेमके काय करायचे याचेच चित्र अस्पष्ट असल्याने ही तरुणाई दिशाहीन बनत असल्याचे वास्तव स्वीकारायला समाजमन आजही राजी नाही हे त्यापेक्षा भयानक म्हणावे लागेल. तरुण वर्गाला कच्चा माल म्हणून वापर करणाऱ्या मार्केटिंगच्या दुनियेतील बाजाराभिमुख व्यवस्था याला जशी कारणीभूत आहे तशीच राजकीय अनास्थाही कारणीभूत आहे. आज लोकसभा निवडणुकीची धामधूम सुरू आहे, मात्र काही ठरावीक ज्ञानशाखा वगळता अन्य ज्ञानशाखांमधून शिक्षण घेणाऱ्यांच्या गावीही या निवडणुकीचे वारे नाही. मिरजेच्या एका महाविद्यालयात वाणिज्य पदवीचे शिक्षण घेणारी सानिया घोडके (नाव बदलले आहे) हिला मतदानाचा हक्क बजावणार का, असे विचारले असता मतदान कशासाठी करतात, त्याचा मला काय फायदा, असे स्वकेंद्रित प्रश्नच तिला पडत आहेत. शिक्षण घ्यायचे ते केवळ नोकरीसाठी अशी स्थिती आज या क्षेत्राची झाली आहे. ज्ञानार्जन करणे हे कल्पनेतच जाऊन बसले आहे. केवळ पोटापाण्याचा प्रश्न सोडविण्याची किल्ली या दृष्टीनेच शिक्षणाकडे पाहण्याची नजर आज बनली असली तरी शिक्षण घेऊन नोकरी मिळणार का? याचेही उत्तर या व्यवस्थेत मिळत नाही. डी.एड., बी.एड. होऊन मास्तरकीची मिळणारी संधी जशी दुर्मीळ झाली आहे तशीच अवस्था नेट-सेटधारक द्विपदवीधारकांची झाली आहे. पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण घेण्यासाठी आयुष्याची चौथाई घालविल्यानंतर चार-दोन परीक्षा दिल्यानंतर नेट-सेट झाल्याचे मिळणारे समाधान क्षणिक असते. मग कुठे तरी तासिका तत्त्वावर नोकरी करणे भाग पडते, त्याविना लग्नाच्या बाजारात छोकरी मिळणे दुरापास्त असल्याने आज ना उद्या पर्मनंट नोकरी मिळेल या आशेवर प्राध्यापक म्हणून रुजू होतात. संस्थाचालकाच्या मर्जीप्रमाणे नोकरी कायम कधी करायची हे निश्चित होते, मग नोकरीसाठी मुलाखतीचा फार्स पार पडला तरी किंमत मोजण्याची तयारी ठेवावी लागते. आशेपोटी चार-दोन एकरांचा बाजार हा ठरलेलाच असतो, तेवढा पका पुरेसा ठरत नाही म्हटल्यावर पगारावर कर्ज काढणे आणि ते कर्ज फिटेपर्यंत वयाची पन्नाशी उलटलेली असते. हे सगळे आजूबाजूला घडत असताना एवढे उच्चशिक्षण कशासाठी घ्यायचे, हा प्रश्न तरुणाईसमोर असेल तर वावगे काय? स्वतचे पोट भरण्यासाठी आणि नोकरीला साजेसे राहणीमान ठेवण्यासाठी घरधनिणींच्या गळ्यातील स्त्रीधनाचा सराफी दुकानात बाजार तर अगोदरच झालेला असतो. मग यातच जन्मदात्या मातापित्याच्या एखाद्या गंभीर दुखण्याने डोके वर काढले तर..? आठ-दहा वर्षांपूर्वी राज्यभर अभियांत्रिकी शिक्षणाचे पेव फुटले. जागोजागी अभियांत्रिकी शिक्षण देणारी महाविद्यालये उघडली गेली. याला राजकीय क्षेत्रातून मिळणारा वरदहस्त असल्याने ही दुकानदारी बेसुमार वाढली. मात्र देशात अभियंता तरुणांची किती गरज आहे, किती तरुणांना अभियंता करायचे याचे गणितच नसल्याने आज याही शिक्षणाची अवस्था कला, वाणिज्य शाखेप्रमाणेच झाली आहे. अभियांत्रिकी शिक्षण घेऊन रोजगार मिळत नाही, म्हणून पुन्हा हे तरुण पारंपरिक ज्ञानशाखांकडे वळत आहेत. यातून काही साध्य होईलच याची खात्री नाही; तरीही कोणीतरी सांगते म्हणून उच्चशिक्षण घ्यायचे असे सुरू आहे. पुन्हा शेतीतच राबायचे? सरकारी कार्यालयात गेल्यानंतर उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याचा दरारा, अधिकार अनेक तरुणांना स्पर्धा परीक्षेकडे ओढत आहेत. यातून पदवीनंतर स्पर्धा परीक्षेचा आटापिटा आणि खर्च हा कुटुंबाला पुन्हा आर्थिक गत्रेकडे नेणारा ठरत आहे. स्पर्धा परीक्षेला बसणारे सर्वच तरुण निवडले जातातच असे नाही, मग उरलेले कुठे जातात? त्यांच्या मनात निर्माण झालेला न्यूनगंड आयुष्य उद्ध्वस्त होण्यास कारणीभूत ठरू पाहतो आहे. यातून आलेले नराश्य दूर करण्यासाठी पर्यायच उपलब्ध नाही. शिक्षणावरचा विश्वासच उडेल, इतक्या संख्येने अशा तरुणांची फळीच फळी आसपास दिसते. वय वाढते म्हणून शिकायचे, पुन्हा जर घरच्या शेतीतच राबायचे असेल तर मग एवढी तरुणाईतील वर्षे वाया घालवून पदरी काय पडले? वैद्यकीय शिक्षण घेत असलेला हर्षवर्धन भोसले म्हणतो की, आजची शिक्षण व्यवस्थाच या प्रश्नाच्या मुळाशी आहे. गावगाडय़ात ज्या शिक्षणाची गरज आहे त्या शिक्षणाची सोयच या पद्धतीत नाही. ब्रिटिशकालीन शिक्षणपद्धती आजही अमलात आहे. कारकुनी शिक्षण देणाऱ्या शाळा असल्याने अपेक्षांचे ओझे वाढले. मात्र भाकरीचा प्रश्न मिटविणारे शिक्षण मिळेलच याची खात्री नाही. मिळाले तर साजेसाच रोजगार मिळेलच याची शाश्वती नाही. आरक्षणाने सर्वानाच नोकरीची संधी मिळेल याची खात्री नसताना जातीआधारित आरक्षणाची मागणी अलीकडच्या काळात जोर धरू लागली आहे. याचे परिणाम शिक्षण क्षेत्रात प्राथमिक पातळीवरील शाळेतही दिसू लागले असून असुरक्षितपणाची भावना वाढीस लागली आहे. यातून मुले दुपारचा डबा खाण्यासाठी स्वसमूहाचे संरक्षण शोधू लागली आहेत. ही वास्तवता विचारात घेतली तर संविधानातील समता आणि बंधुता ही भावना कुठे चालली आहे याचा विचार वेळीच करायला हवा. शासन शिक्षण आणि आरोग्यावर भर देत नसल्याचे निरीक्षण हर्षवर्धन भोसले नोंदवतो. शिक्षणापासून ज्ञान मिळविण्यापेक्षा भाकरी आणि छोकरी मिळविणे हेच अंतिम ध्येय बनले आहे. दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने सरकारी शाळा डिजिटल करून आकर्षकपणा आणला, मात्र सांगली परिसरातच नव्हे तर महाराष्ट्रातही केवळ खासगी शिक्षण संस्थांच्या शाळा झगमगाटी झाल्या. खासगी शाळांमध्ये प्रवेशासाठी रांगा लागतात, तर शासकीय अनुदानावर चालत असलेल्या शाळा ओस पडत आहेत. ही विदारक स्थिती असताना यावर चर्चाच केल्या जातात. निर्णय मात्र होत नाहीत. हीच स्थिती आरोग्याबाबतही जाणवते. शासकीय रुग्णालयात रुग्णाबाबत हलगर्जीचा अनुभव असल्याने जिवाशी येते त्या वेळी कर्ज काढून खासगी रुग्णालयाची वाट धरली जाते. याचा आर्थिक फटका बसतोच. आजही शेतीवर अवलंबून असणारी लोकसंख्या किमान ६५ टक्के आहे. मात्र शेतीत काय काम करावे लागते, ते कमी कष्टात, कमी खर्चात कसे करता येऊ शकते याचे शास्त्रशुद्ध शिक्षण मिळत नाही. माध्यमिक स्तरावर याचे शिक्षण जर दिले गेले तर निदान पुढील शिक्षण घेतल्यानंतर या ज्ञानाचा वापर स्वतच्या शेतात अथवा मजुरीसाठी तरी करता येऊ शकला असता. आज उच्चशिक्षित झाला तर शेतीत काम करण्याची लाज वाटावी अशी समाजव्यवस्था निर्माण झाली आहे. आज नैसर्गिक कारणांबरोबरच नोकरशाहीच्या वर्तनामुळे शेती नुकसानकारक तर झाली आहेच, पण त्याचबरोबर मागासलेपणाचे लक्षण मानण्याची पद्धत रूढ झाली. राजकीय क्षेत्रातून समाजाच्या या मूलभूत प्रश्नांना हातच घातला जात नाही असे कला शाखेचे शिक्षण घेणारी अनिषा सोनकाटे ही सांगते. शिक्षणापासून अपेक्षा फारशी नाहीच, ‘वय वाढत आहे तसे शिक्षण होत आहे’ यापलीकडे फारसा अर्थच शिक्षणात उरलेला नाही. निवडणुका आज लोकसभेच्या आहेत, उद्या विधानसभेच्या होतील, परवा गावच्या पंचायतीच्या होतील, यातून प्रश्न सुटतील अथवा प्रश्नांना भिडण्याची इच्छा दिसेल असेही वाटत नाही. यामुळे या व्यवस्थेवर भरोसा काय आणि कसा ठेवायचा, असा तिचा प्रश्न आहे. निवृत्तीनंतर जी नकारात्मकता सहसा येते, ती आज इतक्या कमी वयात कशी काय, हा प्रश्नच अशा अनेक तरुणांशी बोलून कुणालाही पडावा.
