गाजराची पुंगी : दिलासा देणारी बातमी, पण कोणासाठी..?

‘निश्चलनीकरणानंतर परिस्थितीत हळूहळू सुधारणा होत असली तरी महागाईचा दर कमी होत असल्यामुळे व अमेरिकेत ‘फेडरल रिझव्‍‌र्ह’ने व्याजदर वाढविल्याने डॉलर सुदृढ होत असल्याचे दिसते. याचा परिणाम सोन्याचा भाव १० महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर आला असून जागतिक बाजारात मागील आठवडय़ात सोने १.५ टक्क्यांनी घटले ही या कॅलेंडर वर्षांतील सर्वाधिक घसरण आहे. निश्चलनीकरणानंतर सराफांच्या दुकानात रांग लावणाऱ्या सुवर्णप्रेमी भारतीयांसाठी खचितच आनंदाची बातमी नाही,’ राजा म्हणाला.

‘जानेवारी महिन्यांत कंपन्यांच्या तिसऱ्या तिमाहीचे निकाल जाहीर होतील या निकालांवरून चौथ्या तिमाही निकालांचा अंदाज बांधणे धाडसाचे ठरेल. तिसऱ्या तिमाहीच्या नफ्यात घसरण अपेक्षित असली तरी मारुतीच्या नफ्यावर निश्चलनीकरणाचा परिणाम या तिमाहीत दिसेल असे वाटत नाही. रेल्वे प्रकल्पांशी व रस्ते बांधणीशी संबंधित कंपन्यांची कामगिरी आशादायक असेल. परंतु कंपन्यांची चौथ्या तिमाहीची कामगिरी चिंता वाढविणारी असेल,’ राजा म्हणाला.

‘निश्चलनीकरणाच्या लाभार्थी बँका असतील हे सांगावयास नको. निश्चलनीकरणानंतर बँकेत १४ लाख कोटींचा भरणा झाला आहे. बँकांची रोकडसुलभता वाढल्याने रिझव्‍‌र्ह बँकेने रेपो दर यापुढे फेब्रुवारीत कमी केले अथवा नाही तरी बँकांच्या ठेवी व कर्जदरात कपात संभवते. माझी एका सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकेच्या कार्यकारी संचालकाशी भेट झाली होती. निश्चलनीकरणानंतर उद्भवलेल्या परिस्थितीत बँक कर्मचाऱ्यांनी जे योगदान दिले त्याची सरकारने दखल घेतली असून सरकारी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांना सरकार एक विशेष भेट देणार असून या भेटीची घोषणा नवीन वर्षांत होण्याची अपेक्षा आहे.’ या वर्षी सरकारला कर संकलनात मोठी वाढ अपेक्षित असल्याने कच्च्या तेलाच्या भाववाढीचे चटके आपल्या अर्थव्यवस्थेला चालू आर्थिक वर्षांत तरी जाणवणार नाहीत. येत्या ३० डिसेंबपर्यंत बँकेत जमा न होण्याची शक्यता असलेल्या ज्या काही रकमेच्या नोटा असतील त्या रिझव्‍‌र्ह बँकेचे दायित्व कमी करतील, परिणामी रिझव्‍‌र्ह बँकेचा नफा वाढेल. रिझव्‍‌र्ह बँक सर्व नफा सरकारकडे जमा करीत असल्याने सरकारची तूट कमी होईल. परंतु रिझव्‍‌र्ह बँकेचे आर्थिक वर्ष ३० जून रोजी संपत असल्याने याचा परिणाम मात्र पुढील आर्थिक वर्षांत जाणवेल,’ राजा म्हणाला.

‘स्थावर मालमता व्यवसायातील कंपन्यांची अवस्था ‘घी देखा लेकिन बडगा नही देखा’ अशी असण्याचे संकेत मिळत आहेत. निश्चलनीकरणाचा सर्वाधिक चटका यांना जाणवत आहे अशी माहिती समोर येत आहे. नवीन खरेदी जवळजवळ ठप्प झाली असून घरांची नवीन नोंदणी शून्यावर आली आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर हे नेहमी भारतातील घरांच्या किमती खूपच अधिक आहेत व सामान्य माणसाला परवडणाऱ्या नाहीत त्या कमी होणे गरजेचे असल्याचे विधान करीत असत. डॉक्टरांना दाद न देणाऱ्या या बांधकाम व्यावसायिकांच्या परिस्थितीला तेच स्वत: जबाबदार आहेत. वाढत्या जमिनींच्या किमतीचे कारण सांगणाऱ्या या समुदायाला स्वत:हून किमती कमी करणे गरजेचे होते. या व्यवसायात नफ्याचे विपुल प्रमाण असूनही मालमत्ता विकासक काळ्या पैशाच्या जोरावर कृत्रिमरीत्या घरांच्या किमती पडू देत नव्हते. देशाचा औद्य्ोगिक विकास होण्याच्या दृष्टीने व जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक राहण्यासाठी उत्पादन खर्च कमी गरजेचे असते. उत्पादन खर्च कमी न होण्यास वाढते जमिनीचे भाव हा एक अडथळा होता. स्थावर मालमत्तेचा सौदा रोख व्यवहाराशिवाय पूर्ण होत नसल्याने स्थावर मालमत्ता ही राहण्यापेक्षा काळ्या पैशाच्या निर्मितीचे व साठवणुकीचे स्रोत असल्याचे सरकारला कळून चुकले आहे. त्यामुळे मालमत्ता विकास क्षेत्राला मंदीतून बाहेर पाडण्यासाठी कारणीभूत होतील अशी धोरणे सरकार आखेल असे वाटत नाही. परिणामी स्थावर मालमत्तांच्या किमतीत दोन ते तीन वर्षांत मोठी घसरण संभवते.

दक्षिण मुंबईत साम्राज्य उभारणाऱ्या एका विकासकाने मोठय़ा प्रमाणावर कर्मचारी कपात केल्याचे वृत्त माध्यमांतून चर्चिले जात आहे. परिणामी सध्या उपलब्ध असलेल्या किमतीच्या अध्र्या किमतीत घरे दोन वर्षांनंतर उपलब्ध होतील असा कयास बांधला जात आहे. या अंदाजात थोडाफार फरक पडला तरी निवासी मालमत्तांच्या किमतीत घसरण संभवते हे नक्की. ही बातमी गृहखरेदी इच्छुकांना नक्कीच दिलासा देणारी आहे. मालमता विकासकांना हे सत्य पचनी पडणे कठीण आहे. डॉ. राजन यांचा सल्ला ज्यांनी मानला असता तर आज त्यांच्यावर लोकांना वेळेवर खरेदी केलेल्या सदनिकांचा ताबा देता न येण्याची नौबत आली नसती. बृहस्पतीची प्रज्ञा असल्याचा आव आणून ‘आम्ही बि घडलो तुम्ही बि घडा’ अशी बेंबीच्या देठापासून बोंब मारण्याची वेळ आली नसती व खरेदीदारांना घरांचा ताबा वेळेवर देता आला असता,’ राजा म्हणाला. अशा तऱ्हेने राजाचे मौन भंगल्यामुळे वेताळ शवासहित गायब झाला आणि झाडावर जाऊन बसला.

पुंगीवाला gajrachipungi @gmail.com