शेतीकडे दुर्लक्ष झाल्यानेच विकासदर घटला
शेती क्षेत्राकडे केंद्र सरकारने दुर्लक्ष केल्यानेच यंदा देशाचा विकासदर घसरला आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांना तोटा भरून काढण्यासाठी केंद्राकडून ८० हजार कोटींचा निधी दिला जातो. परंतु संकटातील शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी सरसकट कर्जमाफीसाठी हात वर केले जातात. केंद्राचे हे दुटप्पी धोरण असल्याची टीका माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी केली.
- अवश्य वाचा
- निवडणूक रोख्यांबाबत सूचनांचे स्वागत
- एअर इंडियाला आणखी पाच वर्षे द्यावीत
- भाजपला स्वबळावर ३५० जागा हव्या असल्यास दुसऱ्याच राज्यांवर लक्ष द्यावे
- जप्त केलेला औषध साठा सरकारी रुग्णालयात
- कुणी वीज घेता का वीज?
- 'कोकणची राख करणारा आणि गुजरातमध्ये रांगोळी काढणारा विकास खपवून घेणार नाही'
- राष्ट्रीय स्तरावरील पावर लिफ्टर सक्षम यादवसह पाच खेळाडूंचा अपघाती मृत्यू
मनोरंजन

सरकारच्या बेजबाबदारपणाने भीमा-कोरेगावची दंगल -मुंडे
१६ जानेवारीपासून तुळजापूर येथून हल्लाबोल यात्रेला प्रारंभ होणार आहे.
- शेतीकडे दुर्लक्ष झाल्यानेच विकासदर घटला
- भीमा कोरेगाव हिंसाचारामागे जिग्नेश मेवाणीचा हात नाही-आठवले
- भीमा कोरेगाव हिंसाचार बाहेरच्यांनी घडवला, या...
- व्यापाऱ्यांवर पाळत ठेवून दीड लाख रुपये लुटले
- आणखी वाचा
अन्य शहरे

भीमा कोरेगावच्या दुर्घटनेस राज्य सरकारच जबाबदार : धनंजय मुंडे
कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात गृहखाते अपयशी
संपादकीय

रोखे आणि धोके
केंद्र सरकारने सादर केलेली निवडणूक रोख्यांची योजना मात्र संशयास्पद वाटणारी आहे
लेख

अर्थचक्र : तेलाची निसरडी वाट
सरकारच्या वित्तीय तुटीच्या बाबतीतही तेलाच्या किमतींचं योगदान मोठं आहे.
अन्य

शहर-ग्रामीण विद्यार्थ्यांमध्ये विचारांची देवाणघेवाण
शहरी आणि ग्रामीण भागांतील विद्यार्थ्यांमध्ये विचारांची देवाणघेवाण व्हावी, हा या कराराचा मुख्य हेतू आहे.













































