तूरडाळ भाववाढीवर सरकारला ६० खासदारांकडून जाब!

वाढत्या असहिष्णुतेच्या मुद्दय़ामुळे दुर्लक्षित राहिल्या महागडय़ा तूरडाळीवरून आता थोडय़ाथोडक्या नव्हे तर तब्बल साठ खासदारांनी केंद्र सरकारला जाब विचारला आहे. केवळ विरोधीच नव्हे तर सत्ताधारी भाजप व सहकारी पक्ष शिवसेना खासदारांनी डाळींचे भाव गगनाला कसे भिडले, असा प्रश्न विचारून केंद्र सरकारची कोंडी केली आहे. असहिष्णुतेच्या मुद्दय़ावर चर्चेची तयारी दाखवून जीएसटी विधेयकासाठी काँग्रेसला चुचकारणाऱ्या केंद्र सरकारला सर्वपक्षीय दबावामुळे आता वाढत्या महगाईवर चर्चा करण्यास सहमती दर्शवावी लागली आहे. ऐतिहासिक बहुमताच्या जोरावर सत्ता स्थापन करणाऱ्या भाजपप्रणीत केंद्र सरकारला एकाच वेळी साठ खासदारांनी लोकसभेत लेखी प्रश्न विचारण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. विशेष म्हणजे यात सर्वपक्षीय खासदारांचा समावेश आहे.
असहिष्णुतेच्या मुद्दय़ावरील चर्चेचा लोकसभेत समारोप होत असताना साठ खासदारांनी तूरडाळीच्या भाववाढीवरून सरकारला लेखी जाब विचारला आहे. त्यात शिवसेनेच्या विनायक राऊत, डॉ. श्रीकांत शिंदे, राहुल शेवाळे, राजन विचारे, आनंदराव अडसूळ, श्रीरंग बारणे, गजानन कीर्तिकर, शिवाजीराव अढळराव यांचा समावेश आहे. तर माजी केंद्रीय राज्यमंत्री व भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनीदेखील आपल्याच सरकारला तूरडाळीच्या भाववाढीवर काय उपाययोजना केल्या, असा प्रश्न विचारला आहे. काँग्रेसचे अशोक चव्हाण, राजीव सातव, राष्ट्रवादीच्या सुप्रिया सुळे, धनंजय महाडिक व विजयसिंह मोहिते-पाटील यांच्या सुरात सूर मिसळणारे भाजप खासदार आहेत- हरीश्चंद्र चव्हाण, डॉ. सुनील गायकवाड, संजय धोत्रे, निशिकांत दुबे, शोभा करंदजाले, प्रल्हाद जोशी, डॉ. भोला सिंह! याशिवाय तृणमूल काँग्रेसचे सुगतो रॉय, समाजवादी पक्षाचे धर्मेद्र यादव, बीजू जनता दलाचे भार्तृहरी मेहताब यांनीदेखील सरकारला प्रश्न विचारला आहे. या ६०खासदारांनी केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयास विचारले आहे की, डाळींचे भाव वाढत आहेत का? त्यांची कारणे कोणती? विशेष म्हणजे ही भाववाढ रोखण्यासाठी सरकारने कोणती उपाययोजना केली आहे? राज्यनिहाय डाळींचा उपलब्ध साठा, भाववाढीची कारणे, साठेबाजी करणाऱ्यांवर केलेली कारवाई.. गेल्या साठ महिन्यांत केलेली छापेमारी, त्यात जप्त करण्यात आलेली डाळ.. त्याचे राज्यनिहाय विवरण.. जप्त केलेल्या डाळीचे पुढे काय झाले? आदी प्रश्नांवर लोकसभेत सविस्तर लेखी उत्तर देणे सरकारवर बंधनकारक असेल.