राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या कारकिर्दीत प्रमोद महाजन हे केंद्रीय दळणवळण मंत्री असताना झालेल्या टूजी स्पेक्ट्रमच्या अतिरिक्त वाटपाबाबत संबंधित टेलिकॉम कंपन्या, त्यांचे अधिकारी आणि सरकारी अधिकारी यांच्यावर खटला भरण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
या वाटपाबाबत तत्कालीन दळणवळण सचिव श्यामल घोष आणि उपमहासंचालक जे. आर. गुप्ता तसेच भारती सेल्यूलर (सध्याची भारती एअरटेल) आणि हचिन्सन मॅक्स व स्टर्लिग सेल्यूलर (सध्याची व्होडाफोन एस्सार) या कंपन्यांचे अधिकारी यांच्याविरोधात नोव्हेंबर २०११ मध्ये प्राथमिक तक्रार दाखल झाली आहे. मात्र केंद्रीय गुप्तचर विभागात (सीबीआय) या चौघांविरोधात गुन्हा दाखल होऊनही आरोपपत्र दाखल करण्याबाबत मतभेद निर्माण झाल्याने वर्ष उलटूनही आरोपपत्र दाखल झाले नव्हते. या चौघांवर खटले दाखल करावेत, असे सीबीआय संचालकांचे मत होते तर सीबीआयचे न्यायालयीन कारवाईविषयक संचालकांचा त्यास विरोध होता. अखेर अ‍ॅटर्नी जनरल जी. ई. वहानवटी यांच्याकडे हे प्रकरण सोपविले गेले. त्यांनी दिलेले मत सीलबंद लखोटय़ातून खंडपीठाकडे सुपूर्द केले गेले. त्यांचे मत आणि या प्रकरणीचे अहवाल लक्षात घेऊन खंडपीठाने या चौघांवर खटले भरण्याचा आदेश दिला.
या चौघांविरुद्ध खटले भरण्याबाबत आग्रही असलेले ए. पी. सिंग आता निवृत्त होत असले तरी हा निर्णय अमलात आणण्यात कोणतीही कसर राहू दिली जाणार नाही, अशी अपेक्षा न्या. जी. एस. सिंघवी आणि न्या. के. एस. राधाकृष्णन् यांच्या खंडपीठाने व्यक्त केली.
महाजनही दोषीच!
तत्कालीन दळणवळणमंत्री प्रमोद महाजन यांचे निधन झाल्यामुळे त्यांचे नाव आरोपपत्रातून वगळले जाणार असले तरी ज्या घाईघाईने या स्पेक्ट्रमचे वाटप झाले त्यातून या फौजदारी कटातील त्यांचा सहभाग उघड होत आहे, असेही सीबीआयने स्पष्ट नमूद केले आहे.