कोळसा खाणवाटप घोटाळ्यात मुख्य विरोधी पक्ष भाजपच्या नेत्यांचेही हात काळे झाले असल्याचा दावा करणाऱ्या मनमोहन सिंग सरकारचेच मंत्री आणि खासदार कोळसा खाणींच्या मनमानी वाटपाचे लाभार्थी ठरले असल्याचे उघड होत आहे. केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय आणि खासदार विजय दर्डा यांच्यापाठोपाठ केंद्रीय माहिती व नभोवाणी राज्यमंत्री एस. जगतरक्षकन तसेच माजी केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता आणि काँग्रेसचे उद्योगपती खासदार नवीनजिंदल यांनाही हजारो कोटींच्या कोळसा खाणींचा लाभ झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
कोळसा खाणी पदरी पाडून घेण्यात वृत्तपत्र आणि वृत्तवाहिन्यांचे समूहही मागे नसल्याची माहिती हळूहळू पुढे येत आहे.
राजदचे सर्वेसर्वा लालूप्रसाद यादव यांचे उजवे हात मानले जाणारे माजी केंद्रीय कंपनी व्यवहार मंत्री प्रेम गुप्ता यांचे पुत्र गौरव आणि मयूर यांच्या आयएसटी स्टील अँड पॉवर या नव्यानेच स्थापन करण्यात आलेल्या कंपनीला गुजरात अंबुजा आणि लाफार्ज या बडय़ा सिमेंट कंपन्यांसोबत महाराष्ट्रातील दहेगाव आणि मकरधोकडा येथील कोळसा खाण बहाल करण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळात द्रमुकच्या कोटय़ातील मंत्री जगतरक्षकन यांनीही २००७ साली कोळशाची खाण मिळविल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.  केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय यांच्या भावाच्या कंपनीला दोन कोळसा खाणी मिळाल्याचे यापूर्वीच उघड झाले आहे. खासदार दर्डा यांच्याव्यतिरिक्त हिंदूी पट्टय़ातील चार ते पाच प्रादेशिक वृत्तपत्रांच्या तसेच वृत्तवाहिन्यांच्या मालकांनीही यूपीए सरकारवर दबाव आणून कोळसा खाणी पटकावल्याची चर्चा आहे. वृत्तपत्रे आणि वृत्तवाहिन्यांच्या मालकांनी बनावट कंपन्या स्थापन करून  कोळसा खाणींचे परवाने मिळविल्याची माहिती असून या सर्वांची सीबीआयकडून चौकशी करण्यात येत आहे.
काँग्रेसचे हरयाणातील उद्योगपती खासदार नवीनजिंदल यांनीही सात कोळसा खाणी मिळविल्याची चर्चा आहे. पण विधी व न्याय मंत्री सलमान खुर्शीद यांनी अशा आरोपांचे खंडन केले. पुरावे दिले तर त्यावर बोलता येईल, असे ते म्हणाले. संसदीय कार्यमंत्री पवनकुमार बन्सल यांनीहीजिंदल यांच्या कोळसा खाणींविषयीचे आरोप फेटाळून लावले. 

आर्काइव्हमधील सर्व बातम्या मोफत वाचण्यासाठी कृपया रजिस्टर करा
मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Beneficial coal scam coalgate manmohan singh governmentcoalmine