वर्धा व अमरावतीसह देशातील २० जिल्ह्यांत आजपासून रोख हस्तांतर योजना

लाभार्थीचा पैसा थेट बँकेच्या खात्यात
नववर्षांच्या प्रारंभी म्हणजे १ जानेवारीपासून महाराष्ट्रातील वर्धा आणि अमरावती जिल्ह्यांसह देशातील वीस जिल्ह्यांमध्ये केंद्र सरकारच्या २६ योजनांतील अनुदानांचे दोन लाखांहून अधिक लाभार्थीच्या बँक खात्यांमध्ये रोखीने हस्तांतरण (कॅश ट्रान्सफर) सुरू होणार असल्याची घोषणा सोमवारी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी येथे केली. थेट रोखीच्या हस्तांतरणाचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम १ जानेवारीपासून ५१ जिल्ह्यांमध्ये राबविण्याची घोषणा करण्यात आली होती. पण आता ही योजना सावधपणे आणि टप्प्याटप्प्याने अमलात आणण्याचे यूपीए सरकारने ठरविले आहे.
निवडणूक आयोगाने आक्षेप घेतल्यामुळे गुजरात आणि हिमाचल प्रदेशातील आठ जिल्हे वगळून ४३ जिल्ह्यांमध्ये १ मार्चपर्यंत ही योजना राबविण्यात येणार आहे. १ जानेवारीपासून २० जिल्हे, १ फेब्रुवारीपासून ११ जिल्हे आणि १ मार्चपासून १२ जिल्ह्यांमध्ये आम्ही सावधपणे सुरुवात करणार आहोत. या कालावधीत प्रत्यक्ष तांत्रिक अडचणींचा सामना करून त्यावर मात करण्यात येईल, असे चिदंबरम यांनी सांगितले. चालू वर्षांअखेर टप्प्याटप्प्याने देशातील सर्व जिल्ह्यांमधील लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये रोखीने सरकारी अनुदानांचे हस्तांतरण करण्यात येईल, असे चिदंबरम यांनी जाहीर केले.
उद्यापासून अमलात येणाऱ्या थेट रोखीच्या हस्तांतरणासाठी २६ योजना सज्ज करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी अनुसूचित जाती, जमाती आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती, इंदिरा गांधी मातृत्व साहायता योजना आणि धनलक्ष्मी योजनेसह सात योजनांतील निधी १ तारखेला लाभार्थीच्या बँक खात्यांमध्ये जमा होईल. अन्य १९ योजनांतील अनुदान त्या-त्या योजनेतील पैसा जमा करण्याची मुदत येईल तेव्हा जमा होईल. २०१३ दरम्यान केंद्राच्या जास्तीतजास्त योजनांचा त्यात अंतर्भाव करण्यात येईल.
या योजनेंतर्गत पैसा यशस्वीपणे लाभार्थीच्या बँक खात्यात जमा होईल, असा विश्वास आहे. उद्यापर्यंत २० जिल्ह्यांतील सर्व लाभार्थीची बँकखाती सज्ज असतील, असा विश्वास चिदंबरम यांनी व्यक्त केला. आधार कार्ड असो वा नसो, लाभार्थीच्या बँक खात्यांमध्ये पैसा जमा होईल व काढताही येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पण प्रत्येक बँक खात्यात अनुदानाचा निधी सरतेशेवटी आधार कार्डाच्या साह्यानेच जमा व्हावा, असेच लक्ष्य ठेवण्यात आले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
सध्या तरी अन्नधान्ये, खते, डिझेल, केरोसीनसाठी दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाची रक्कमही थेट हस्तांतरणाने जमा करण्यात येणार नसल्याचे चिदंबरम यांनी स्पष्ट केले. घरगुती गॅस सिलिंडरवर देण्यात येणाऱ्या अनुदानाची रक्कम या माध्यमातून लाभार्थीच्या बँक खात्यांमध्ये कधी जमा करणार याची आपल्याला कल्पना नाही. मात्र, सुरुवातीच्या टप्प्यात या योजनेचा समावेश करण्यात आलेला नाही, असे चिदंबरम म्हणाले.