कायद्यानुसार प्रौढ वयात स्त्री आणि पुरुषामध्ये शारीरिक संबंध आल्यास त्या दोघांचा विवाह झाल्याचे मान्य करून त्यांना पती-पत्नीचा दर्जा देता येऊ शकेल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला. न्या. सी. एस. कर्नान यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
स्त्री आणि पुरुष या दोघांनी परस्पर संमतीने शारीरिक संबंध ठेवले, तर त्यामुळे उदभवणाऱया परिस्थितीला त्या दोघांना मिळून सामोरे जावे लागेल. काही अपवादात्मक परिस्थितीतच एखाद्या जोडप्याबाबत वेगळा विचार केला जाऊ शकतो. एकमेकांना मंगळसूत्र घालणे, हार घालणे, अंगठीचे आदानप्रदान या केवळ समाजासाठी विवाह झाल्याची औपचारिकता दर्शविणाऱया गोष्टी आहेत, असे न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात म्हटले आहे.
स्त्री आणि पुरुषामध्ये परस्पर संमतीने शारीरिक संबंध आल्यास दोघांपैकी कोणीही कागदोपत्री पुराव्यांसह वैवाहिक म्हणून दर्जा प्राप्त करण्यासाठी कौटुबिक न्यायालयाकडे अर्ज करू शकतो. सरकारी नोंदीमध्येही संबंधित जोडपे हे स्वतःचा उल्लेख पती-पत्नी म्हणून करू शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कोईम्बतूरमधील कौटुंबिक न्यायालयाने एका व्यक्तीला आपल्या दोन मुलांच्या देखभालीसाठी प्रतिमहिना प्रत्येकी ५०० रुपये आणि न्यायालयीन खर्चासाठी १००० रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. संबंधित व्यक्तीचा महिलेसोबत विवाह झाल्याचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा नसल्यामुळे तिला कोणतीही पोटगी न देण्याचा निर्णय कौटुंबिक न्यायालयाने २००६ मध्ये दिला होता.
कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवून मद्रास उच्च न्यायालयाने संबंधित व्यक्तीला आपल्या पत्नीला प्रतिमहिना ५०० रुपये पोटगी देण्याचा आदेश दिला आहे.