नवीन पेन्शन योजनेत काही त्रुटी असून त्या दूर करण्यात येतील आणि या योजनेत आणखीही काही सुधारणा केल्या जातील, असे ‘पेन्शन फंड रेग्युलॅटरी अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेण्ट अ‍ॅथॉरिटी’ चे चेअरमन योगेश अग्रवाल यांनी मंगळवारी येथे सांगितले.
खासगी क्षेत्रापर्यंत या योजनेचा विस्तार करण्यात आला त्यावेळी सदर योजनेतील काही तरतुदींत सुधारणा न करण्याची चूक आम्ही केली होती. हे लक्षात आल्यानंतर त्यात दुरुस्ती करण्याचे आम्ही ठरविले, असे अग्रवाल म्हणाले. पेन्शन फण्डासंबंधी ‘अ‍ॅसोचेम’ ने आयोजित केलेल्या एका चर्चासत्रात ते बोलत होते. या योजनेसाठी देण्यात येणाऱ्या विशिष्ट रकमेसंबंधी (इन्सेण्टिव्ह) बोलताना, पेन्शन फण्डाच्या व्यवस्थापकांना देण्यात येणाऱ्या शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती अग्रवाल यांनी दिली. यामुळे पेन्शन फण्डातील गुंतवणूक नक्की कोठे करायची, याचा त्यांना निश्चित अंदाज घेता येईल. यामुळे नव्या पेन्शन योजनेत गुंतवणूक करण्याचा सर्वोत्तम पर्याय उपलब्ध होऊ शकेल, असे ते म्हणाले. सुमारे ३५० कंपन्या या योजनेत आता सहभागी झाल्या असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
याआधी, १ जानेवारी २००४ पासून केंद्र सरकारच्या सेवेत रुजू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली होती. त्यानंतर १ मे २००९ पासून सर्व नागरिकांसाठी या योजनेचा विस्तार करण्यात आला. डिसेंबर २०११ अखेरीस या योजनेत सरकारी कर्मचाऱ्यांचा निधी १२ हजार ७६९ कोटी रुपयांच्या घरात होता.