काँग्रेस खासदार नवीन जिंदाल यांच्या कंपनीकडून १०० कोटी रुपयांची खंडणी मागितल्याच्या आरोपाखाली अटक झालेल्या झी न्यूजच्या संपादकाच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी शनिवारी पुढे ढकलली गेली.
सरकारी वकील आणि तपास अधिकारी न्यायालयात हजर न राहिल्यामुळे दिल्ली न्यायालयाने ही सुनावणी सोमवारी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, महानगर दंडाधिकारी गौरव राव यांनी याप्रकरणी नाराजी व्यक्त करून पोलिसांना लेखी स्वरूपात स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले आहे.
जिंदाल उद्योग समूहाविरोधातील वृत्त प्रसारित न करण्याबद्दल झी न्यूजचे संपादक सुधीर चौधरी आणि झी बिझनेसचे संपादक समीर अहलुवालिया यांनी १०० कोटी रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. याप्रकरणी अटक झाल्यानंतर दोघांनी जामीन मिळण्यासाठी अर्ज केला होता, मात्र तो फेटाळण्यात आला होता. त्यामुळे नव्याने केलेल्या जामीन अर्जावर शनिवारी सुनावणी होणार होती, मात्र याप्रकरणी तपास करणारे अधिकारी उपस्थित न राहिल्यामुळे आजची सुनावणी टळली. या नवीन अर्जावर आता ३ डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. या दोन्ही संपादकांना १४ डिसेंबपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
वृत्तपत्र स्वातंत्र्याची गळचेपी
जिंदाल यांच्या तक्रारीवरून सुरू असलेली कारवाई म्हणजे वृत्तपत्रस्वातंत्र्याची गळचेपी आहे, असा आरोप झी वाहिनीने केला आहे. आणीबाणीनंतर प्रथमच अशा प्रकारची दडपशाहीची कारवाई होत असल्याची टीकाही वाहिनीने केली आहे.