सोशल साइटवर आक्षेपार्ह प्रतिक्रिया दिल्यावरून कोणालाही अटक करू नये, असा आदेश द्यायला नकार देतानाच अशा प्रतिक्रिया देणाऱ्यांना बेलगाम अटक करण्यासही सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी अटकाव केला. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या परवानगीनंतरच अशा व्यक्तिस अटक करता येईल, असे न्यायालयाने बजावले.
शिवसेनाप्रमुखांच्या निधनानंतर १७ नोव्हेंबर २०१२ रोजी महाराष्ट्रात झालेल्या बंदबाबत शाहीन धाडा या पालघरमधील तरुणीने टीकात्मक प्रतिक्रिया दिली होती. रिणु श्रीनिवासन हिने प्रतिक्रिया आवडल्याचे ‘लाइक’ नोंदवले होते. त्यानंतर उसळलेल्या जनक्षोभानंतर या दोघींना अटक झाली होती. गेल्या वर्षी अशाच अटकसत्राला सामोरे जाव्या लागलेल्या हैदराबादच्या महिलेने मग या अटकांवर बंदीच आणावी या मागणीसाठी दाखल केलेल्या याचिकेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला.
ज्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६६ ए नुसार हे गुन्हे नोंदविले जातात त्या कायद्याची घटनात्मक वैधता सर्वोच्च न्यायालयाकडून सध्या तपासली जात आहे. असे असताना दहशत माजविण्यासाठी कमाल तीन वर्षे तुरुंगवास आणि दंडाची तरतूद असलेल्या ६६ ए कलमाचा सध्या दुरुपयोग करून अटकसत्र राबविले जात आहे. त्यातून विचारस्वातंत्र्याच्या हक्कावर गदा येत आहे, अशी याचिकाकर्त्यांची तक्रार होती.
अशा प्रतिक्रिया देणाऱ्यांच्या अटकांना सरसकट मनाई करणेही शक्य नाही. राज्यांनी केंद्र सरकारने ९ जानेवारी २०१३ रोजी जारी केलेल्या आदेशाचे काटेकोर पालन मात्र करावे, असे न्या. बी. एस. चौहान आणि न्या. दिपक मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सांगितले. या आदेशानुसार अशी अटक करण्यापूर्वी शहरांमध्ये पोलीस महानिरीक्षक किंवा त्यावरील पदावरील अधिकाऱ्याची आणि जिल्हा पातळीवर पोलीस उपायुक्त किंवा पोलीस अधीक्षक किंवा त्यावरील पदावरील अधिकाऱ्याची परवानगी आवश्यक आहे.
याचिकेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ३० नोव्हेंबर २०१२ रोजी केंद्राला प्रतिवादी केले होते. त्या तरुणींना कोणत्या परिस्थितीत अटक करावी लागली, त्याबद्दल महाराष्ट्र सरकारलाही खुलासा करण्यास सांगण्यात आले होते. त्या तरुणींना ज्या कलमांनुसार अटक झाली ती कलमे विचारस्वातंत्र्याचा अधिक्षेप करीत नाहीत, काही अधिकाऱ्यांनी अनावश्यक कठोर कारवाई केली म्हणून कायदा वाईट ठरत नाही, असे मत केंद्राने दिले होते. तसेच ९ जानेवारीला अशा अटकांबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केल्याचेही सांगितले होते. दळणवळण मंत्रालयाने अशा अटकांआधी पुरेशी काळजी घेतली जावी आणि योग्य ती खातरजमा व्हावी, असा आदेश राज्यांना दिल्याचे स्पष्ट केले.