किराणा व्यापारातील थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या मुद्दय़ावरून संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सलग तिसऱ्या दिवशीही ठप्पच झाले आणि या तिढय़ावर तोडगा काढण्यासाठी बोलविण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीतही काहीच निष्पन्न झाले नाही. मुख्य विरोधी पक्ष भाजप, जनता दल युनायटेड आणि डाव्या पक्षांना थेट विदेशी गुंतवणुकीवर संसदेत मतविभाजनाची तरतूद असलेल्या नियमांखाली चर्चा हवी असून यूपीए सरकारला अशी चर्चा टाळायची आहे, पण बाहेरून पाठिंबा देणारे समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष या मुद्दय़ावर सरकारला अडचणीत आणण्याच्या मन:स्थितीत नसल्यामुळे प्रसंगी मतविभाजनालाही सामोरे जाण्याची तयारी संसदीय कामकाजमंत्री कमलनाथ यांनी दाखविली.
किराणा व्यापारातील थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या मुद्दय़ावरून संसदेत आज दुपारी एक वाजता बोलविण्यात आलेल्या बैठकीत सत्ताधारी यूपीए आणि विरोधकांमध्ये सहमती होऊ शकली नाही. मतविभाजनाची तरतूद असलेल्या नियम १८४ अंतर्गत लोकसभेत आणि नियम १६७ अंतर्गत राज्यसभेत चर्चा करण्याच्या मागणीवर भाजप, जदयु आणि डावी आघाडी अडले आहेत. तृणमूल काँग्रेसलाही याच नियमांतर्गत चर्चा हवी आहे. यूपीएतील प्रमुख घटक पक्ष द्रमुकने आपली भूमिका निश्चित केलेली नाही. मात्र समाजवादी पक्ष आणि बसपने सरकारची कोंडी होणार नाही, अशी भूमिका घेतली आहे. आम्ही आमची मते मांडली असून आता चेंडू सरकारच्या कोर्टात आहे, असे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज म्हणाल्या. अर्थमंत्री चिदंबरम आणि वाणिज्यमंत्री आनंद शर्मा यांनी अवघड आर्थिक आव्हानांचे चित्र उभे करून या मुद्दय़ावर विरोधकांची मने वळविण्याचा केलेला प्रयत्न फारसा फलदायी ठरला नाही.