राष्ट्रीय दहशतवाद विरोधी केंद्राच्या (एनसीटीसी) स्थापनेमुळे संघराज्य रचनेला धक्का पोहोचू शकतो तसेच यामुळे राज्यांच्या अधिकारांवर गदा येईल, असा सूर आळवत महाराष्ट्रासह नऊ राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी बुधवारी केंद्र सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेला विरोध केला. तर, हे केंद्र अस्तित्वात न आल्यास देशाला मोठी किंमत मोजावी लागू शकते, असा इशारा देत सरकारनेही एनसीटीसी-बाबत ठाम असल्याचे म्हटल्याने याबाबतचा तिढा कायम आहे.
नक्षलवाद, दहशतवाद यांचे धोके आणि सुरक्षा उपाययोजनांसंदर्भात चर्चा करण्यासाठी नवी दिल्लीत झालेल्या सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या परिषदेत एनसीटीसीचा मुद्दा केंद्रस्थानी राहिला. महाराष्ट्रासह नऊ राज्यांनी दहशतवादविरोधी केंद्राचा मसुदा, त्याची व्याप्ती व अमलबजावणीबाबत आक्षेप उपस्थित केले. त्यामध्ये गुजरात, बिहार, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या राज्यांचा प्रामुख्याने समावेश होता.