एखाद्या कैद्याला दया देण्याच्या वा त्याची शिक्षा कमी करण्याच्या राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या अधिकाराला कायद्यानेच बाधा निर्माण होणे न्याय्य आहे का, हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोरआला असून तो त्यांनी अधिक विस्तारित पीठासमोर सोपविला आहे.अंमली पदार्थ आणि मादक द्रव्य कायद्याच्या कलम ३२ ए नुसार या कायद्याद्वारे दोषी ठरलेल्या व्यक्तिच्या सजेत कोणत्याही प्रकारे कपात, विचारविनिमय होऊ शकत नाही वा ती सजा रद्द होऊ शकत नाही. या कायद्याखाली अटक झालेल्या व दोषी ठरलेल्या कृष्णन् व अन्य काहींनी पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयात शिक्षेच्या फेरविचारासाठी याचिका केली होती. मात्र या कायद्याच्या या कलमाचा हवाला देत शिक्षेचा फेरविचार अशक्य असल्याचे न्यायाधीशांनी सांगितले होते. मात्र घटनेचे ७२ वे आणि १६१ वे कलम हे राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना शिक्षामाफीचा वा फेरविचार व कपातीचा अधिकार देत असताना एखाद्या कायद्याच्या कलमात त्याला अटकाव कसा होऊ शकतो, असा प्रश्न उपस्थित करत या आरोपींनी केलेली याचिका न्या. बी. एस. चौहान आणि न्या. एफ. एम. इब्राहिम खलिफ उल्ला यांच्या पीठासमोर आली. त्यावेळी या मुद्दय़ाचे गांभिर्य लक्षात घेऊन विस्तारित पीठासमोर ती याचिका देण्याचे खंडपीठाने जाहीर केले.
हा मुद्दा सरन्यायाधीशांसमोर मांडला जाऊ शकेल आणि त्यानंतर तो त्रिसदस्यीय पीठासमोर प्रथम वा पाच सदस्यीय पीठासमोर थेट मांडला जाईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.