संजय दत्तला शरण येण्यास मुदतवाढ देण्याला सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

अभिनेता संजय दत्तला शिक्षा भोगण्यासाठी तुरुंगात जाण्याला आणखी मुदतवाढ द्यावी, या मागणीसाठी दोन निर्मात्यांनी दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालायने मंगळवारी फेटाळली. संजय दत्तला शरण येण्यासाठी आणखी मुदतवाढ देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
१९९३च्या मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यात संजय दत्तला शस्त्रास्त्र कायद्याखाली दोषी ठरवून त्याला पाच वर्षांची शिक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने ठोठावली आहे. १८ महिन्यांची शिक्षा संजय दत्तने भोगली असल्याने त्याला आणखी साडेतीन वर्षे तुरुंगात जावे लागणार आहे. २१ मार्च रोजी अंतिम निकाल दिल्यानंतर न्यायालयाने शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या आणि सध्या जामिनावर मुक्त असलेल्या सर्वच आरोपींना शरण येण्यासाठी चार आठवड्यांचा कालावधी दिला होता. त्यानंतर संजय दत्तने आपल्या चित्रपटांचे चित्रीकरण अद्याप अपूर्ण असल्याने शिक्षेच्या अंमलबजावणीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने त्याला काहीसा दिलासा देत एक महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. त्याचवेळी न्यायालयाने यापुढे कोणतीही मुदतवाढ देण्यात येणार नाही, असेही स्पष्ट केले. संजय दत्तला येत्या १६ मे पूर्वी शिक्षा भोगण्यासाठी न्यायालयापुढे हजर व्हावे लागणार आहे. याचसंदर्भात संजय दत्तची भूमिका असलेल्या दोन चित्रपटांच्या निर्मात्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून शिक्षेच्या अंमलबजावणीला आणखी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. ती न्यायालयाने फेटाळली.