संरक्षणाशी तडजोड नाहीच!

* भारतीय हितसंबंधांना बाधा येणार नसल्याचा अमेरिकेचा दावा
‘संयुक्त राष्ट्र’चा शस्त्रास्त्र कराराचा मसुदा भारताच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांना बाधा आणणारा नाही असे प्रतिपादन शस्त्रास्त्र नियंत्रण परिषदेसाठी आलेल्या अमेरिकेच्या शिष्टमंडळाचे प्रतिनिधी टॉम कंट्रीमन यांनी केले. भारतातर्फे या कराराच्या मसुद्याबाबात काही शंका उपस्थित करण्यात आल्या होत्या, त्यासंबंधी विचारल्या गेलेल्या प्रश्नास कंट्रीमन उत्तर देत होते.
जगभरातील शस्त्रास्त्र खरेदी-विक्रीची उलाढाल अब्जावधी डॉलरच्या घरात पोहोचली असताना, या व्यवसायाचे नियमन करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघातर्फे शस्त्रास्त्र करार मसुदा तयार करण्यात आला आहे. तसेच या करारास अंतिम स्वरूप आणि मान्यता मिळावी यासाठी शस्त्रास्त्र विक्री करार परिषद भरवण्यात आली आहे. या मसुद्यास १९३ सदस्य राष्ट्रांची सहमती आवश्यक आहे.
या पाश्र्वभूमीवर भारताने मसुद्याबाबत काही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तसेच इराण, सीरिया आणि उत्तर कोरीयानेही या मसुद्यातील तरतुदींवर आक्षेप घेतले आहेत. आक्रमक राष्ट्रांकडून होणाऱ्या शस्त्रास्त्र विक्रीस नव्या मसुद्यामुळे जराही आळा बसणार नाही, असा आक्षेप या राष्ट्रांनी घेतला.
तर, या कराराद्वारे शस्त्रास्त्रांची तस्करी, अवैध विक्री आदी बाबींना आळा घातला जावा तसेच छुप्या दहशतवादास या कराराद्वारे प्रतिबंध व्हावा अशी अपेक्षा भारताने व्यक्त केली होती. शिवाय अंतिम मसुद्यात ही अपेक्षा पूर्ण होत नसल्याचे सांगत भारताने हा मसुदा फेटाळला, अशी माहिती या परिषदेसाठी भारतातर्फे पाठविण्यात आलेल्या शिष्टमंडळाच्या प्रमुख सुजाता मेहता यांनी दिली.
विशेष म्हणजे या मसुद्यातील दहशतवादविरोधी तरतुदी या अत्यंत सौम्य स्वरूपाच्या असून छुप्या युद्धास विरोध करणाऱ्या तरतुदींचा मागमूसही त्यामध्ये नसल्याचे मेहता यांनी स्पष्ट केले. आणि यामुळे भारतासह अनेक राष्ट्रांचा अपेक्षाभंग होत असल्याची खंत भारतातर्फे व्यक्त करण्यात आली.
या पाश्र्वभूमीवर अमेरिकेच्या शिष्टमंडळाला विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांना कंट्रीमन उत्तरे देत होते. भारतातर्फे स्पष्टपणे उपस्थित करण्यात आलेल्या शंकांचे निरसन करणे सहज शक्य असून या करारास मान्यता मिळाली तरी त्याने भारताच्या राष्ट्रीय हितसंबंधांना कोणतीही बाधा येणार नाही, असे टॉम कंट्रीमन यांनी सांगितले. तसेच याविरोधाचा भारत-अमेरिका द्विपक्षीय संबंधांवर कोणताही विपरीत परिणाम होमार नाही याची ग्वाहीही त्यांनी दिली.
कोणताही करार हा न्याय्य असावा अन् त्या कराराने जर बंधने येणार असतील तर ती सर्वावर सारखीच असावीत, त्यात विकसनशील आणि विकसित राष्ट्रांबाबत भेदभाव असू नये अशी भारताची असलेली अपेक्षा रास्तच आहे, असे सांगत त्यांनी मसुद्यावरील मतभेदाबाबत अधिक बोलणे टाळले.
मात्र प्रत्यक्ष मसुद्यात शस्त्रास्त्र खरेदीबाबत काही जाचक अटींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता असल्याने आम्ही या ठरावास विरोध करीत असून भारताचे अन्य राष्ट्रांशी असलेले संरक्षण विषयक करार आणि भारताचे राष्ट्रीय हितसंबंध यांच्याबाबतीत कोमतीही तडजोड स्वीकारली जाणार नाही, असे मेहता यांनी निर्धाराने सांगितले. तर या कराराने मानवाधिकारांचा भंग करणाऱ्या राष्ट्रांनाच खरा धडा मिळेल असे अमेरिकेतर्फे सांगण्यात आले.