सीबीआयच्या स्वायत्ततेसाठी केंद्र सरकारने नेमलेल्या मंत्रिगटामध्ये हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. सीबीआयच्या स्वायत्ततेसाठी कोणतीही शिफारस करण्यापूर्वी मंत्रिगटाने यासंदर्भात संसदीय मंडळाने याआधी दिलेल्या अहवालांचा अभ्यास करावा, असे निर्देश न्यायालयाने द्यावेत, यासाठी सीबीआयच्या काही अधिकाऱयांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली.
न्या. बी. एस. चौहान आणि न्या. दीपक मिस्रा यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळली. संसदीय मंडळाने सीबीआयच्या अधिकाऱयांची स्वतंत्रपणे नियुक्ती करण्याची शिफारस केली होती. इतर विभागांमधील अधिकाऱयांना सीबीआयमध्ये प्रतिनियुक्तीवर पाठवू नये, असे या शिफारशीमध्ये म्हटले होते. सीबीआयच्या अधिकाऱयांच्या नियुक्तीसाठी मंत्रिगटाने नव्याने कोणत्याही शिफारशी करू नयेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावेत, अशी याचिकाकर्त्यांची मागणी होती. मात्र, न्यायालयाने ती फेटाळली. या स्वरुपाचा आदेश न्यायालयाला देता येणार नाही, असे न्यायाधीशांनी सांगितले. सीबीआयमधील रिक्त जागा भरण्यांसदर्भात सुनावणी सुरू असलेल्या खंडपीठाकडे याचिकाकर्ते आपली बाजू मांडू शकतात, असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले.