How to Count Isolated Tribes in Andaman and Nicobar?: भारताच्या अत्यंत संवेदनशील आणि जैवविविधतेने समृद्ध अशा अंदमान-निकोबार बेटांवर जगातील सगळ्यात एकाकी आणि इतर मानवी समूहाशी आजवर कधीही संपर्कात न आलेल्या आदीम आदिवासी जमाती वसलेल्या आहेत. या जमाती स्वतःहून जगापासून वेगळं राहणं पसंत करतात आणि त्यांच्याशी इतर समाजाचा संपर्क टाळण्याचं धोरण केंद्र सरकारनेही २०१४ पासून स्वीकारलेलं आहे.

पण आता राष्ट्रीय जनगणनेच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनासमोर कठीण प्रश्न उभे ठाकले आहेत. या प्रश्नांपलीकडे, या बेटांवर सुरू असलेल्या मोठ्या विकास प्रकल्पांमुळे या आदिवासी जमातींच्या अस्तित्वावर आणि त्यांचे अस्तित्व ज्याच्यावर अवलंबून आहे, त्या जंगलांनाही धोका निर्माण होतो आहे. त्यामुळे केवळ जनगणनाच नव्हे, तर या जमातींच्या अस्तित्वाच्या हक्कावरही नव्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.

राष्ट्रीय जनगणना आणि तीन प्रश्न

  • उत्तर सेंटिनेल बेटावर राहणाऱ्या सेंटिनेली जमातीची मोजणी कशी करावी, हा यातील पहिला प्रश्न. त्यांच्या बेटापासून किमान ५ किमी दूर राहण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतलेला आहे. अशा परिस्थितीत जनगणना कशी करावी हा यक्षप्रश्नच आहे.
  • दुसरा प्रश्न म्हणजे, ग्रेट निकोबारमध्ये राहणाऱ्या आणि बेटाच्या जवळजवळ दुर्गम भागात वसलेल्या शॉम्पेन जमातीची मोजणी कशी करावी?
  • आणि तिसरा प्रश्न म्हणजे, सेंटिनेली आणि शॉम्पेन या आदीम जमातींच्या लोकसंख्येची मोजणी करण्याचा अट्टहास ठेवणे योग्य ठरेल का?
  • ही जनगणना अंदमान आणि निकोबार प्रशासनाने २०१४ मध्ये डिसेंबर महिन्यात घेतलेल्या निर्णयानंतरची पहिली जनगणना आहे. या निर्णयानुसार सेंटिनेली जमातीच्या बेटाच्या आसपास न जाण्याचा आणि त्यांना त्रास न देण्याचा निर्णय घेतला गेला होता.

२०११ आणि २००१ मधील जनगणना

२०११ आणि २००१ मधील जनगणना ही अंदाजावर आधारित होती. त्यावेळी फक्त जनगणना अधिकाऱ्यांनी बेटाच्या किनाऱ्याजवळ जाऊन निरीक्षण केले होते, मात्र २०१४ पासून त्यांनी हेही थांबवले आहे. गेल्या ११ वर्षांत सेंटिनेली जमातीने मारलेले आणि बेटाच्या किनाऱ्यावर पुरलेले किमान चार घुसखोरांचे मृतदेहही परत आणलेले नाहीत, अशी माहिती अंदमान-निकोबार पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिली. यामध्ये एका अमेरिकन मिशनरीचाही समावेश आहे. त्याने या मूळ आदिवासी जमातीपर्यंत पोहोचून ख्रिश्चन धर्माचा प्रसार करण्याचा बेकायदेशीर प्रयत्न केला होता.


हेही वाचा

फक्त निरीक्षण करायचं, हस्तक्षेप नाही

“२०१४ साली डिसेंबर महिन्यात प्रशासनाने ‘फक्त निरीक्षण करायचं, पण हस्तक्षेप करायचा नाही’ (eyes-on and hands-off) हे धोरण स्पष्टपणे पाळण्याचा निर्णय घेतला. त्यापूर्वी केंद्रशासित प्रदेशाचं प्रशासन नियमितपणे त्या बेटाभोवती नौका घेऊन जात असे आणि सुरक्षित अंतर राखत असे. जेणेकरून सेंटिनेली जमातीचे बाण त्यांच्यापर्यंत पोहोचणं शक्य होणार नाही,” असं एका अंदमान-निकोबार प्रशासनातील अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं. “सध्या केवळ भारतीय तटरक्षक दलाचे (ICG) कर्मचारी दूरवरून या बेटावर लक्ष ठेवतात, जेणेकरून कोणी बेकायदेशीर शिकार करणारे किंवा घुसखोर बेटाजवळ जाऊ नयेत. आता जनगणना कशी पार पडायची हे पाहावं लागेल,” असं त्यांनी पुढे सांगितलं.

२०११ च्या जनगणनेनुसार, या बेटावर १५ जण राहतात. त्यात १२ पुरुष आणि ३ महिला आहेत. तर २००१ च्या जनगणनेनुसार ही संख्या ३९ होती. त्यात २१ पुरुष आणि १८ महिला होत्या. केंद्रशासित प्रदेशातील जारवा, शॉम्पेन, ओंगे, निकोबारीज आणि ग्रेट अंदमानीज या जमातींप्रमाणे सेंटिनेली जमात ही ‘अंदमान आदिम जनजाती विकास समिती’ (AAJVS) या स्वायत्त संस्थेद्वारे संपर्कात आलेली नाही. सेंटिनेली लोक मात्र त्यांच्या ५९.६७ चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या बेटावर पूर्ण गोपनीयतेत राहणं पसंत करतात. ते शिकार करतात, मासेमारी करतात; याव्यतिरिक्त त्यांच्याविषयी फारशी माहिती उपलब्ध नाही.

गोपनीयतेचा आदर

“आम्ही नेहमीच सेंटिनेली जमातीच्या गोपनीयतेचा आदर केला आहे. २०१४ साली त्यांच्या बेटावर आगीची एक घटना नोंदवली गेली होती. त्यानंतर एका सरकारी पथकाने बेटाची परिक्रमा केली होती. पण त्यानंतर कोणीही त्या बेटाजवळ गेलेलं नाही. त्यांच्या लोकसंख्येचा अंदाज घेण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरता येईल का, यावर चर्चा झाली आहे. पण, त्यातून अचूक माहिती मिळेल का किंवा अशा प्रकारचा प्रयोग करणे नैतिकदृष्ट्या योग्य आहे का, हे अजूनही स्पष्ट नाही,” असं मत भारत सरकारच्या मानववंश शास्त्र संस्थेचे सहसंचालक एम. ससिकुमार यांनी व्यक्त केलं. ते २०१४ साली बेटाभोवती परिक्रमा करणाऱ्या पथकाचा भाग होते. त्यांचा हा उल्लेख कदाचित ड्रोन वापरून सेंटिनेली जमातीची मोजणी करण्याच्या शक्यतेकडे होता, पण अशा तंत्रज्ञानाचा आदिवासी समाजावर होणारा परिणाम गंभीर ठरू शकतो.

ससिकुमार म्हणाले की, १९९७ पर्यंत सरकारने सेंटिनेली बेटावर सौहार्दपूर्ण भेटींचे प्रयत्न केले होते. “पथके किनाऱ्यावर जाऊन बेटावरील लोकांना नारळासारखी भेटवस्तू देत असत. पण त्यातसुद्धा बेटावरील लोकांना संसर्ग होण्याचा धोका लक्षात घेऊन हे थांबवण्यात आलं.”

बेटांचं संरक्षण

ससिकुमार म्हणाले, “माझ्या मते सेंटिनेली जमातीची जनगणना करण्याचा प्रयत्न अर्थहीन आहे. अंदाज हा शेवटी फक्त एक अंदाजच असतो. यापेक्षा जास्त महत्त्वाचं म्हणजे त्यांच्या बेटाभोवतालच्या उपजीविकेच्या स्त्रोतांचं (प्रवाळसंकुलं, समुद्रातील संपत्ती) बाह्य हस्तक्षेप आणि अतिक्रमणापासून संरक्षण करणं. सरकार या दिशेने प्रयत्न करत आहे. पण, त्यात अजून सुधारणा करता येऊ शकते.

शॉम्पेन

ग्रेट निकोबारमधील शॉम्पेन जमात ही आणखी एक मोठी समस्या आहे. या बेटावरील शॉम्पेन लोकसंख्या अजूनही सामान्यांच्या संपर्कात आलेली नाही. “ग्रेट निकोबारच्या पश्चिम किनाऱ्यावरील जंगलात खोल आत राहणारे शॉम्पेन कधीच या बाजूला (कॅम्पबेल बे कडे) येत नाहीत. केवळ लाफुल (या भागाचं नाव) येथील काही शॉम्पेन लोक अधूनमधून रेशनसाठी कॅम्पबेल बेला येतात. ते त्यांच्या स्वतःच्या बोलीभाषेत बोलतात. त्यांच्यापर्यंत पोहोचायचं असेल तर जंगलातून खूप दूर चालत जावं लागतं आणि त्यांना बाहेरचे लोक अजिबात आवडत नाहीत,” असं लिटल आणि ग्रेट निकोबार आदिवासी परिषद अध्यक्ष बर्नाबास मन्जू यांनी सांगितलं. २०११ च्या जनगणनेनुसार शॉम्पेन लोकांची संख्या २२९ होती, त्यामध्ये १४१ पुरुष आणि केवळ ८८ महिला होत्या.

पुरुष-महिला यांचं प्रमाण चिंताजनक

ससिकुमार यांनी सांगितलं की, शॉम्पेन जमातीसमोर उभ्या असलेल्या जोखमींचा मागोवा घेणं महत्त्वाचं आहे. प्रशासनाला अजूनही सर्व गटांपर्यंत पोहोचता आलेलं नाही. “शॉम्पेन गटांपर्यंत पोहोचणं हे अत्यंत कठीण काम आहे. त्सुनामीनंतर ईस्ट-वेस्ट रस्ता कोसळला. तुम्ही १० किमी आत जाऊ शकता, पण बहुतेक शॉम्पेन गट हे २७ किमी पलीकडे असतात. शिवाय शॉम्पेन ही एकसंध जमात नाही. वेगवेगळ्या गटांमध्ये भांडणं होऊ शकतात किंवा ते एकमेकांपासून दूर राहतात. त्यामुळे त्यांच्या परिस्थितीबद्दल फारशी माहिती उपलब्ध नाही. पूर्वीच्या जनगणनेनुसार पुरुष-महिला यांचं प्रमाण चिंताजनक आहे. महिलांची संख्या खूपच कमी आहे.”

हेही वाचा

विकास प्रकल्प धोकादायक

ग्रेट निकोबार होलिस्टिक डेव्हलपमेंट प्रकल्पामुळे शॉम्पेन जमातीवर आणि ते अवलंबून असलेल्या जंगलांवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या प्रकल्पात एक आंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट टर्मिनल (ICCT), एक आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, एक वीज निर्मिती केंद्र आणि एक टाउनशिप असे चार मोठे प्रकल्प आकारास येणार आहेत. याशिवाय, ग्रेट निकोबार बेटातून जाणारा ट्रंक इन्फ्रास्ट्रक्चर रोड सुद्धा प्रस्तावित आहे. या संपूर्ण प्रकल्पाचा अंदाजे खर्च ८१,८०० कोटी आहे. निकोबार बेटे ‘सुनडलँड बायोडायव्हर्सिटी हॉटस्पॉट’मध्ये येतात आणि ही बेटे इंडोनेशियन द्वीपसमूहाच्या पश्चिम भागात आहेत.

जनगणना का करतोय, याचा विचार करणं महत्त्वाचं

“लोकसंख्येचं मोजमाप करण्याआधी, आपण ही जनगणना का करतोय, याचा विचार करणं महत्त्वाचं ठरेल. ‘विशेषतः असुरक्षित आदिवासी गटां’साठी अनेक धोरणं आणि कल्याणकारी योजना आहेत, पण त्या योजनांची अंमलबजावणी कशी झाली आहे, हे तपासणं गरजेचं आहे. शॉम्पेन लोक जंगलांचं नुकसान आणि विकास प्रकल्पांबाबत काय विचार करतात, याचं दस्तऐवजीकरण झालेलं आहे, पण त्यांच्या मतांचं पुढं काय केलं गेलं? त्यांच्यासाठी welfare schemes अंतर्गत किती पैसा खर्च झाला आणि तो नेमका कशासाठी वापरला गेला, याचा आढावाही घेणं तितकंच महत्त्वाचं आहे,” असं बेटांमध्ये काम केलेल्या एका मानववंश शास्त्रज्ञाने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितलं.