विश्लेषण : मुलींच्या शिक्षणावरून तालिबानमध्ये मतभेद? नक्की काय घडत आहे?

कट्टरपणाला थोडासा विरोध

आता मात्र या कट्टरपणाच्या विरोधात खुद्द तालिबानमधून निषेधाचे दुर्बळ का होईना पण आवाज उठत आहेत. तालिबानमधील किमान तीन सूत्रांचा हवाला देऊन ‘एनबीसी’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, किमान एका वरिष्ठ तालिबानी नेत्याने मुलींच्या शिक्षणावरील बंदी उठवण्याचे सुचवले आहे. नाव गुप्त ठेवण्याच्या अटीवर या सूत्रांनी ‘एनबीसी’ला दिलेल्या माहितीनुसार, कंदहारमधील कट्टरपंथी तालिबान आणि काबूलस्थित तुलनेने मवाळ गट यांच्यामध्ये या मुद्द्यावरून मतभेद वाढत आहेत. यावरून एका वरिष्ठ नेत्याने देश सोडल्याची घटना घडली आहे.  

भूमिका बदलण्याची आशा

‘एनबीसी’शी बोलणारे तिन्ही नेते कट्टर गटाचे आहेत, मात्र मुलींच्या शिक्षणावर बंदी घालणे चूक होते असे त्यांनी मान्य केले. काही तालिबानी नेत्यांनी मुलींना पाठिंबा देणारी मते उघडपणे व्यक्त केली. त्यामुळे आपल्या नेत्यांवर काही परिणाम होईल असे त्यांना वाटत होते. मात्र, त्यांच्या मतांचे स्वागत होण्याऐवजी त्याकडे नकारात्मक दृष्टीकोनातून पाहिले गेले, जणू काही ते सर्वोच्च नेतृत्वाला आव्हान देत आहेत, अशी तक्रार या सूत्रांनी केली.

दुर्मीळ स्पष्टोक्ती

अफगाणिस्तानचे हंगामी उपपरराष्ट्रमंत्री शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकझाई यांनी १८ जानेवारीला खोस्त प्रांतामध्ये एका पदवीदान समारंभ सोहळ्यात भाषण करताना मुलींच्या शिक्षणावरील बंदीचे कोणतेही समर्थन करता येऊ शकत नाहीत असे म्हटले होते. यासाठी कोणताही बहाणा करता येणार नाही, ना आज आणि ना उद्या. इतक्या स्पष्ट शब्दांमध्ये तालिबानच्या कोणत्याही नेत्याने मुली आणि महिलांच्या बाजूने भूमिका घेतल्याची ही घटना दुर्मीळच म्हणावी लागेल. मुलींच्या शिक्षणावरील बंदीचे धोरण हा अन्याय आहे. या भेदभावाला शरियतमध्ये कोणतेही स्थान नाही. हा केवळ आपला वैयक्तिक निर्णय किंवा स्वभावाचा भाग आहे असेही स्तानिकझाई त्यावेळी म्हणाले होते. एकेकाळी कतारमध्ये अमेरिकेबरोबर चर्चा करणारे तालिबानचे महत्त्वाचे नेते अशी एके काळी स्तानिकझाई यांची ओळख होती. अफगाणिस्तान सोडल्यांनतर ते संयुक्त अरब अमिराती येथे वास्तव्य करत आहेत. त्यांनी परत यावे यासाठी तालिबानच्या वरिष्ठ नेत्यांनी केलेल्या प्रयत्नांना अद्याप यश आलेले नाही.

लाखो मुली शाळेबाहेर

‘युनिसेफ’ने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, अफगाणिस्तानात यंदाच्या नवीन शैक्षणिक वर्षात जवळपास २२ लाख मुली शाळेबाहेर आहेत. मुलींवर घालण्यात आलेल्या या निर्बंधांमुळे काही अफगाणी कुटुबांनी देश सोडून पलायन केले आहे, जेणेकरून त्यांच्या मुलींना इतरत्र शिक्षण तरी घेता येईल. अफगाणिस्तानातील मानवाधिकारांविषयीचे संशोधक सहर फेरात यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे, देश सोडणयासाठी अनेक कुटुंबे कितीतरी धोकादायक आणि प्रसंगी बेकायदा मार्गांची निवड करत आहेत. त्यासाठी प्रसंगी ते पाकिस्तानसारख्या देशात जायलाही तयार आहेत. तिथेही दहशतवादाचा धोका कायम आहे, पण निदान मुलींना शिकण्याची संधी तरी मिळेल या आशेने पालक अधिकाऱ्यांना लाच देऊन त्या देशात राहत आहेत. इराण आणि तुर्कीयेसारख्या अन्य देशांमध्ये जाण्याची संधी मिळाली तरी तेथे या मुलींना शिकता येत नाही. कारण त्या देशांमधील निर्वासितांसंबंधीचे नियम अधिक कडक आहेत. बेकायदा घुसखोरांना शिक्षणासारख्या सुविधा तिथे दिल्या जात नाहीत.

तालिबानमध्ये बदल अशक्य?

वॉश्गिंटनस्थित ‘विल्सन सेंटर’ या थिंक टँकमध्ये संशोधक म्हणून काम करणाऱ्या गैसू यारी यांनी सांगितले की, स्तानिकझाईंसारखे काही नेते उघडपणे आपले मत मांडत असले आणि अनेक कुटुंबे आपल्या मुलींना शिकवण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा करत असले तरी त्याचा तालिबानवर कोणताही सकारात्मक परिणाम होईल अशी सध्या तरी चिन्हे नाहीत. उलट गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये काही कायदे मंजूर करण्यात आले. त्यानुसार सार्वजनिक ठिकाणी महिलांना बोलण्यास, घराबाहेर चेहरा दाखवण्यास आणि सोबत पुरुष नातेवाईक नसताना सार्वजनिक ठिकाणी जाण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. या कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्या स्त्रियांना कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. सत्तेत आल्यापासून तालिबानचा सर्वोच्च नेता अखुंदजादा याने प्रमुख पदांवर निष्ठावंत कट्टरपंथी लोकांची नियुक्ती करून सरकारवरील आपली पकड अधिक मजबूत केली आहे. ही सत्ता हातातून निसटणार नाही यासाठी सर्व ते प्रयत्न कट्टर तालिबानी नेत्यांकडून केले जातील. त्यासाठी मुलींच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणण्यात त्यांना काहीही गैर वाटत नाही.

nima.patil@expressindia.com