भक्ती बिसुरे अमेरिकेत १९७३ मध्ये महिलांचा गर्भपाताचा अधिकार घटनात्मक ठरवण्यात आला. या गोष्टीला सुमारे ५० वर्षे लोटल्यानंतर मे २०२२ मध्ये आता हा अधिकार घटनादत्त नसल्याचा स्पष्ट निर्वाळा तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे हा हक्क नष्ट होणार की काय, अशी शक्यता निर्माण झाली. याचे कारण वैद्यकीय आणीबाणीव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही कारणांस्तव गर्भपात बेकायदा ठरवण्याची मुभा अमेरिकेतील राज्यांच्या कायदेमंडळांना, म्हणजेच राजकारण्यांना देण्यात आली आहे. पोलिटिको या संकेतस्थळाने सर्वोच्च न्यायालय असा निर्णय देणार असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध केले, त्यानंतर संपूर्ण जगाचे लक्ष या निकालाकडे लागले होते. अखेर नुकताच हा निकाल प्रसिद्ध झाला. अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयात रिपब्लिकन पक्षाचे प्राबल्य असल्यामुळे ६ विरुद्ध ३ अशा बहुमताने गर्भपाताचा अधिकार रद्द ठरवण्यात आला. अमेरिकेतील महिला वर्गामध्येच नव्हे, तर मानवी हक्कांविषयी सजग असलेल्यांमध्येही जगभर या निर्णयामुळे खळबळ उडाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर हे प्रकरण नेमके काय आहे, त्याबाबत आढावा घेणारे हे विश्लेषण. कायदा नेमका काय आणि तो कसा अस्तित्वात आला? नॉर्मा मॅकॉर्व्हे ऊर्फ जॉन रो ही महिला १९६९ मध्ये तिसऱ्यांदा गर्भवती होती. ती टेक्सास राज्यात राहत होतीआणि तिला गर्भपात हवा होता. आईचा जीव वाचवण्याची गरज ही एकमेव वैद्यकीय शर्त सोडल्यास त्यावेळी तेथे गर्भपाताला कायदेशीर परवानगी नव्हती. त्यावेळी जॉन रो हिची वकिल सारा वेडिंग्टन हिने अमेरिकन फेडरल कोर्टाचे स्थानिक दंडाधिकारी हेन्री वेड यांच्याविरोधी खटला दाखल करून टेक्सास येथील गर्भपात विषयक कायदे कालबाह्य असल्याचा आरोप केला. टेक्सासच्या नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्टाच्या तीन न्यायाधीशांच्या पॅनेलने या खटल्यात जॉन रो हिच्या बाजूने निकाल दिला. त्यानंतर टेक्सास येथील न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले असता, जानेवारी १९७३ मध्ये अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाने जॉन रो हिच्या बाजूने निर्णय दिला. अमेरिकन महिलांना स्वत:च्या गर्भपाताबद्दलचा निर्णय घ्यायचा पूर्ण अधिकार असून गर्भधारणेनंतर पहिल्या तीन महिन्यांत सरकार त्यांना कोणत्याही कारणास्तव अडवू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. दुसऱ्या तिमाहीत सरकार काही प्रमाणात हस्तक्षेप करू शकते तर तिसऱ्या तिमाहीत आईचा जीव वाचवण्यासाठीच गर्भपाताला परवानगी देता येईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे अमेरिकेत हा कायदा रो विरुद्ध वेड कायदा म्हणून ओळखला जातो. या निर्णयामुळे काय बदलेल? पोलिटिको या संकेतस्थळाने मे महिन्यात अमेरिकन महिलांचा गर्भपाताचा अधिकार नष्ट होण्याच्या शक्यतेचे वृत्त दिले होते. आता तेथील सर्वोच्च न्यायालयाने तसा निकाल प्रत्यक्ष दिला आहे. त्यामुळे अमेरिकेतील सुमारे ५० टक्के राज्यांमध्ये गर्भपातावर बंदी येण्याची शक्यता आहे. ही रिपब्लिकन शासित राज्ये गर्भपाताबाबत नवे नियम तयार करू शकतात किंवा संपूर्ण बंदीही घालू शकतात. अमेरिकेतील सुमारे१३ राज्यांनी गर्भपात बेकायदेशीर ठरवणारे कायदे मंजूर केले आहेत. इतर राज्यांमध्येही हे घडण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय आता का? २०१८ मधील मिसिसिपी राज्यातील एका खटल्यामध्ये नुकत्याच झालेल्या या निर्णयाचे मूळ आहे. १५ आठवड्यांच्या गर्भाचा गर्भपात करण्यावर मिसिसिपी राज्याने निर्बंध आणले. प्लॅन्ड पॅरेंटहूड विरुद्ध केसी खटल्याच्या निकालान्वये २४ आठवड्यांपूर्वी गर्भपात करण्याचा महिलेचा अधिकार अबाधित ठेवण्याची तरतूद अमेरिकन कायद्याच्या १४व्या घटनादुरुस्तीनुसार करण्यात आली आहे. दरम्यान २०२०मध्ये तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यामूर्ती पदावर जस्टिस कॅमी बेरेट यांची नियुक्ती केली. जस्टिस बेरेट या रुढीवादी असल्याने पूर्वीपासूनच गर्भपात अधिकाराच्या विरोधात होत्या. त्यांनी डॉब्जला हाताशी धरून रो आणि केसी यांच्या निकालाला आव्हान देत न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. १३ राज्यांनी गर्भपाताच्या अधिकारावर निर्बंध आणणारे नियम तयार केले. त्याचाच परिणाम म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने मिसिसिपी राज्याने दिलेल्या निकालाची री ओढत अमेरिकन महिलांचा गर्भपाताचा अधिकार रद्द केला आहे. हे करताना अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय म्हणते, की महिलांचा गर्भपाताचा अधिकार अबाधित ठेवण्याविषयी कोणताही स्पष्ट उल्लेख अमेरिकेच्या राज्यघटनेत नाही. अमेरिकेत काय पडसाद? मे २०२१ मध्ये गॅलपने केलेल्या सर्वेक्षणात ८० टक्के अमेरिकन या निर्णयाच्या बाजूने आहेत. १९७५मध्ये हे प्रमाण ७६ टक्के एवढे होते. प्यू रिसर्च सेंटरच्या मते ५९ टक्के सज्ञान व्यक्ती गर्भपात कायदेशीर असावा असे मानतात. गर्भपात हा नैतिक आहे, असे मानणाऱ्यांचे प्रमाण मे २०२१ च्या सर्वेक्षणात सर्वाधिक म्हणजे ४७ टक्के एवढे दिसून आले आहे. गर्भपाताचा अधिकार रद्द करणारा निकाल येऊ घातल्याची चर्चा सुरू झाली, त्यावेळी अमेरिकन सेनेटने एका निवेदनाद्वारे अमेरिकन महिलांचा गर्भपाताचा अधिकार रद्द करण्याच्या आपण विरोधात असल्याचे म्हटले होते. आता तसा निकाल लागल्यानंतर त्यावर उमटणारे अमेरिकेतील पडसाद हे रुढीवादी विरुद्ध पुरोगामी असे असल्याचे स्पष्ट आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांनी या निकालाविरोधात स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली आहे. रो हा गेली ५० वर्षे अमेरिकन भूमीमध्ये रुजलेला कायदा आहे. अमेरिकन न्यायव्यवस्थेची ओळख असलेला हा कायदा उलथून टाकणे पर्यायाने अमेरिकन महिलांचा गर्भपाताचा अधिकार रद्द होणे हे अत्यंत वेदनादायी असल्याची प्रतिक्रिया बायडेन यांनी ट्विटरवर दिली आहे. भविष्यात रो सारखे अमेरिकन महिलांच्या स्वातंत्र्याची जपणूक करणारे कायदे निर्माण करण्याची कुवत राखणारे लोकप्रतिनिधी निवडून देणे ही नागरिक म्हणून आपली जबाबदारी असल्याचे बायडेन यांनी यावेळी म्हटले आहे. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या पत्नी मिशेल ओबामा यांनी या निर्णयाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. आपण इतिहासाचा आदर करत नाही, तेव्हा त्यातील चुकांची पुनरावृत्ती आपल्याकडून होण्याची शक्यता असते. या निर्णयाचे दूरगामी गंभीर परिणाम होणार आहेत. नव्या पिढीला याच्या परिणामांना सामोरे जावे लागणार आहे. मात्र, सगळे संपले आहे असे मानायचे कारण नाही. आपण या विरोधात आवाज उठवू, अशा शब्दांत मिशेल ओबामा यांनी भावना व्यक्त केल्या. काय परिणाम शक्य? रो विरुद्ध वेड कायदा उलथून अमेरिकन महिलांचा गर्भपाताचा अधिकार रद्द झाल्यानंतर आता पुढे काय याची चर्चा होत आहे. भविष्यात या निर्णयाला कायदेशीर आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहेच, मात्र याचे काही संभाव्य परिणामही होण्याची शक्यता आहे. नेचर या मासिकाने याबाबतकाही शक्यता वर्तवल्या आहेत. अमेरिकन महिला गर्भपाताची परवानगी असलेल्या ठिकाणी जाण्याची एक शक्यता नेचरकडून वर्तवण्यात आली आहे. तसेच, गर्भपात केंद्रांवर न जाता सेल्फ अबॉर्शनसाठीची औषधे वापरून गर्भपात करण्याकडे महिलांचा कल असेल अशीही एक शक्यता नेचरने नमूद केली आहे. मात्र, अशा पर्यायांची माहिती नसलेल्या नागरिकांसाठी वैद्यकीय गर्भपातासारख्या पर्यायांबाबत जनजागृतीची गरज तेथील तज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. bhakti.bisure@expressindia.com
