भारतात जंगलातील पर्यटन व्याघ्रकेंद्रित झाल्याने केंद्र सरकारचाही रोख व्याघ्रसंवर्धनावर अधिक राहिला. परिणामी सर्वाधिक भारदस्त, पण उंच उडणाऱ्या माळढोकसारख्या पक्ष्याकडे दुर्लक्ष झाल्याने तो आता नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे.
माळढोक पक्ष्यांना कशाचा धोका?
माळढोक पक्ष्याच्या मृत्यूसाठी वीजतारा कारणीभूत ठरत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर वन्यजीव संवर्धन क्षेत्रात कार्यरत ‘द कॉर्बेट फाऊंडेशन’, भारतीय वन्यजीव कायद्याचे जनक डॉ. एम.के. रणजितसिंह, पिराराम बिष्णोई, नवीन बापट, संतोष मार्टीन या सर्वांनी मिळून सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. माळढोक पक्ष्याच्या अधिवासातून आणि भ्रमणमार्गातून जाणाऱ्या विजेच्या तारांवर आदळून रोडावलेली त्यांची संख्या पाहता या पक्ष्याच्या मुख्य अधिवासातील काही वीजतारांना भूमिगत करावे, इतर तारांवर पक्षी दूर जातील असे उपकरण लावावे अशी मागणी त्यात होती. याव्यतिरिक्त माळरान अधिवास वाचवणे, भटक्या कुत्र्यांमुळे व इतर जंगली प्राण्यांमुळे होणारा त्रास कमी करणे, माळढोक प्रजनन कार्यक्रम राबवणे, यापुढे येणाऱ्या सौर व पवन ऊर्जेवर चालणाऱ्या ऊर्जा प्रकल्पांवर बंदी घालणे या महत्त्वाच्या सूचना याचिकेद्वारे करण्यात आल्या होत्या. त्यावर १९ एप्रिल २०२१ला झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थान व गुजरात येथील माळढोक पक्ष्याच्या अधिवासातील सर्व वीजतारांना येत्या एक वर्षात भूमिगत करण्याचे आदेश देण्यासोबतच या अधिवासात यापुढे येणाऱ्या सर्व वीजतारा भूमिगतच असाव्यात असे सांगितले.
न्यायालयाच्या आदेशानंतरही…
मात्र, आता हा आदेश मागे घेण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण, नवीकरणीय ऊर्जा आणि ऊर्जा मंत्रालयांनी एकत्र येऊन अर्ज केला. वीजवाहिन्या भूमिगत करण्यासाठी मोठा खर्च असून अक्षय ऊर्जा उद्दिष्टातदेखील तो अडथळा ठरेल, असे केंद्राचे म्हणणे आहे. त्यामुळे हा आदेश मागे घेण्याची विनंती या अर्जात करण्यात आली. जानेवारीच्या अखेरीस या अर्जावर सुनावणी होणार आहे. वाघांसाठी अतिसंवेदनशीलता दाखवणारे शासन या पक्ष्याच्या अस्तित्वासाठी मात्र टोकाची असंवेदनशीलता दाखवत असल्याचे यातून स्पष्ट होते.
माळढोकची सद्यःस्थिती
भारतात १९६९ मध्ये माळढोक पक्ष्यांची संख्या सुमारे १२५० होती. यातील बहुतांश राजस्थान, गुजरातसह आंध्र प्रदेश व महाराष्ट्रात होते. १९७८मध्ये अवघ्या नऊ वर्षांत ही संख्या ७५० वर आली. देहराडून येथील भारतीय वन्यजीव संस्थेच्या अहवालानुसार गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या राज्यात सध्या केवळ १५०च्या आसपास माळढोक शिल्लक आहेत. याच अहवालात भारतात दरवर्षी १८ माळढोक थर वाळवंटी प्रदेशात वीज तारांवर आदळून मृत्युमुखी पडतात, अशी नोंद आहे.
माळढोक लुप्तप्राय होण्याची कारणे
अर्धशुष्क व गवताळ प्रदेश हा माळढोकचा अधिवास असताना विकासात्मक प्रकल्पासाठी सरकारी अहवालात त्याची पडीक जमीन म्हणून चुकीची नोंद आहे. शेती आणि पायाभूत सुविधांसाठी गवताळ प्रदेश नाहीसे करण्यात आले. उच्चदाब विद्युतवाहिन्यांशी माळढोकची वारंवार धडक होत असल्यानेही त्याचा मृत्यू होतो. जंगली कुत्र्यांकडून शिकार, अनियंत्रित पशुधन, कीटकनाशकांचा वापर हे देखील माळढोक कमी होण्यास कारणीभूत आहेत. गेल्या दशकात माळढोक पक्ष्यांच्या अधिवासातून आणि भ्रमणमार्गातून जाणाऱ्या विजेच्या तारांवर आदळून त्यांची संख्या रोडावली आहे. उच्चदाब विद्युतवाहिन्या हे माळढोक नाहीसे होण्यामागील प्रमुख कारण आहे .
माळढोक संवर्धनासाठी कोणते प्रयत्न?
सप्टेंबर २०२१ मध्ये फ्रान्समधील मार्से येथे आयोजित इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झर्व्हेशन ऑफ नेचरच्या (आययूसीएन) जागतिक परिषदेत संवर्धन ठरावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. भारतातील व इतर देशातील १५०० सभासद या परिषदेत उपस्थित होते. हा ठराव आता आययूसीएनच्या जागतिक स्तरावर होणाऱ्या संवर्धन कार्यक्रमांचा आणि धोरणांचा एक अविभाज्य भाग असणार आहे. कॉर्बेट फाऊंडेशनने माळढोक संवर्धन प्रस्तावासाठी मे २०१९ मध्येच पुढाकार घेतला आणि त्यांना बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी, अरण्यक, गुजरात इकॉलॉजी सोसायटी, वन्यजीव संवर्धन संस्था, भारतीय वन्यजीव संरक्षण संस्था या भारतीय तसेच बर्डलाईफ इंटरनॅशनल आणि रॉयल सोसायटी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी समर्थन दिले.
rakhi.chavhan@expressindia.com