२०२४ मध्ये जपानची एकूण लोकसंख्या ९ लाख ८ हजारांनी कमी होऊन सुमारे १२ कोटी ६५ लाख झाली, ही १९६८ नंतरची सर्वात मोठी घट आहे. सलग १६व्या वर्षी जपानची लोकसंख्या कमी झाली आहे. २०२४ मध्ये जपानमध्ये फक्त ६,८६,०६१ बाळांचा जन्म झाला, १८९९ पासूनचा हा सर्वात कमी आकडा आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत लोकसंख्या सतत घटत आहे. जपानचे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांनी याला “निःशब्द आणीबाणी” म्हटलं. पण फक्त जपानच नाही, चीन, दक्षिण कोरिया, तसेच भारत, फ्रान्ससारख्या देशांतही जन्मदर घटतो आहे.

हे का घडतंय?
बहुतांश देशांत जन्मदर व Total Fertility Rate (TFR) म्हणजे एका स्त्रीच्या आयुष्यातील सरासरी मुलांची संख्या कमी होत चालली आहे.

  • डेमोग्राफिक ट्रान्झिशन थिअरी नुसार, शेतीप्रधान समाज औद्योगिक समाजात बदलल्यावर जन्मदर कमी होतो.
  • आरोग्य, शिक्षण, तंत्रज्ञानामुळे बालमृत्यू कमी झाले. निर्णयप्रक्रियेत महिलांचा सहभाग वाढला व मुलांची संख्या किती असावी याचा निर्णय घेण्याचा त्यांचा अधिकार वाढला.
  • १९८०-९० च्या दशकात पाश्चात्त्य देशांत सरकारी कल्याणकारी योजना कमी झाल्या. ऑस्ट्रेलियातील या विषयताील तज्ज्ञ पीटर मॅकडोनाल्ड यांच्यामते समाजातील घटकांचा एकमेकांवरील विश्वासामध्येे घटला आणि जास्त मुलं असतील तर स्पर्धेमध्ये मागे पडण्याची भीती वाढली.

फ्रान्स व स्कॅन्डिनेव्हियन देशांमध्ये पालकांसाठी चांगल्या सुविधा असल्या तरी जन्मदर घटतोच आहे. जास्त मुलं जन्माला घालण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन (subsidy) देऊनही मोठा फरक पडलेला दिसत नाही. समाजशास्त्रज्ञ या समस्येची कारणमीमांसा करण्याचा प्रयत्न करत असून अजून तरी स्पष्ट असं कारण सापडलेलं नाही.

2023 च्या वर्ल्ड बँक डेटानुसार टोटल फर्टिलिटी रेट (TFR):

  • भारत: १.९८
  • जपान: १.२
  • दक्षिण कोरिया: ०.७२ (जगातील सर्वात कमी)
  • चीन: १
  • सिंगापूर: ०.९७
  • जागतिक सरासरी: २.२ (लोकसंख्या स्थिर ठेवण्यासाठी लागणारा TFR: 2.1)
हेही वाचा

कमी जन्मदराचे फायदे व तोटे

  • फायदे: महिलांचे आरोग्य चांगले, शिक्षण व आर्थिक स्वातंत्र्य वाढते, मुलांना अधिक चांगली जीवनशैली देता येते.
  • तोटे: वृद्धांची संख्या वाढल्याने 15-59 वयोगटावर (कामकाजाची लोकसंख्या) जास्त कर व जबाबदारी येते – आरोग्यखर्च, निगा, पेन्शन.

कमी जन्मदर असलेल्या देशांमध्ये पॅटर्न काय आहे?

  • शहरातील राहणीमानाचा व मुलांच्या संगोपनाचा व शिक्षणाचा खर्च जास्त.
  • स्त्रियांकडे बघण्याचा पारंपरिक दृष्टीकोन अजूनही कडक, परिणामी महिलांना नोकरीसोबत घरकामाचा दुहेरी ताण.
  • मुलांच्या शिक्षणावर जास्त गुंतवणूक करण्याचा सामाजिक दबाव, त्यामुळे १-२ पेक्षा जास्त मुलं असणं आर्थिकदृष्ट्या कुवतीपलीकडंच.
  • १९९० नंतर जपानच्या अर्थव्यवस्थेतील मंदी व युवकांच्या वाढत्या अपेक्षा – लग्न व मुलं उशिरा घेण्याची प्रवृत्ती.
हेही वाचा

उपाय काय?

  • मुलांचा संगोपन हा फक्त वैयक्तिक नव्हे तर सामाजिक प्रकल्प म्हणून पाहणं. सरकार व संस्थांनी पालकांना जास्त सहकार्य देण्याचा प्रयत्न करणं.
  • मुलं लहान असताना कुटंबाला पुरेशी आर्थिक सुरक्षितता मिळावी अशी तरुणांची अपेक्षा असून त्यादृष्टीने समाजामध्ये विचार होणं.
  • स्थलांतराला जपानमध्ये ऐतिहासिकदृष्ट्या विरोध होत आला आहे. पण अलीकडे काही प्रमाणात परदेशी व्यावसायिकांना परवानगी दिली जात आहे. तरीही काही राजकीय पक्षांचा स्थलांतराला विरोध असल्याने या माध्यमातून लोकसंख्या वाढवणे तितकं सोपं नाही.