हवाई दलाने मिग-२१ लढाऊ विमानांना नुकताच समारंभपूर्वक निरोप दिला. या विमानाने बजावलेल्या कामगिरीचा आणि हवाई दलातील लढाऊ विमानांच्या महत्त्वाची यानिमित्ताने चर्चा झाली. मिग-२१ या विमानांची जागा कुठली विमाने घेणार, यावरही खल सुरू आहे. मध्यंतरीच्या काळात मागे पडलेले सुखोई-५७ या रशियानिर्मित विमानाचे नाव पुन्हा एकदा पुढे आले आहे. बदलत्या भूराजकीय परिस्थितीत येत्या काळात भारतामध्ये सुखोई-५७ ही विमाने दिसतील, अशी शक्यता आहे.
हवाई शक्तीचे महत्त्व
‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान आणि एकूणच हवाई संरक्षण प्रणालीचे महत्त्व अधोरेखित झाले. सामरिक चर्चेचा सूर पूर्णपणे याकडे वळला. मात्र, हवाई संरक्षण प्रणाली कितीही सक्षम असली, तरी शत्रू प्रदेशात हवाई वर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यक लढाऊ विमानांचे महत्त्व कालातीत आहे. ड्रोन युद्धात आणि हवाई संरक्षण प्रणाली सक्षम असताना येत्या काळात लढाऊ विमाने फारशी वापरली जाणार नाहीत, असा विचार आत्मघातकी ठरेल. भारताकडील लढाऊ विमानांची संख्या पाहता त्यामुळेच चिंता वाटते.
लढाऊ विमानांची वानवा
भारताला दोन आघाड्यांचे आव्हान पाहता ४२ लढाऊ विमानांच्या स्क्वाड्रन्सची अधिकृत मंजुरी आहे. प्रत्येक स्क्वाड्रन्समध्ये साधारण १८ ते २० लढाऊ विमाने असतात. भौगोलिक प्रदेश, शत्रू प्रदेश आणि हवाई हल्ला करण्यासाठी किती क्षमतेचे लढाऊ विमान आवश्यक आहे, त्यानुसार विविध क्षमता असलेली लढाऊ विमाने हवाई दलाच्या ताफ्यात असतात. भारताकडे ४२ स्क्वाड्रन्सच्या जवळपास लढाऊ विमाने १९७१च्या सुमारास होती. त्यानंतर आजतागायत ही संख्या गाठता आलेली नाही. आज जवळपास २८ ते ३० लढाऊ विमानांच्या स्क्वाड्रन आपल्याकडे आहेत. त्यातीलही बरीच विमाने जुनी आहेत. त्यामुळे लढाऊ विमानांची संख्या लवकरात लवकर वाढविणे तातडीचे आहे. मिग-२१ विमाने निवृत्त होण्यापूर्वी एक दिवस आधी तेजस विमानांच्या खरेदीसाठी केंद्राने दिलेली मंजुरी ही लढाऊ विमानांची संख्या वाढविण्याच्या दृष्टीने उचललेले एक पाऊल आहे. मात्र, ही विमानेही प्रत्यक्ष हवाई दलाच्या ताफ्यात यायला काही वर्षांचा अवधी लागणार आहे.
लढाऊ विमानांच्या खरेदीचे आव्हान
भारतात स्वदेशी बनावटीच्या विमाननिर्मितीचे मोठे आव्हान आहे. तेजस हलकी लढाऊ विमाने स्वदेशी बनावटीची असली, तरी इंजिन भारतात तयार होत नाही. इंजिनसाठी लागणाऱ्या पदार्थावर (मटेरियल) संशोधन आणि निर्मितीची क्षमता ठरावीक देशांकडेच आहे. त्यामुळे हवाई सामर्थ्याची जेव्हा जेव्हा चर्चा होते, तेव्हा हे परावलंबित्व ध्यानात घेणे गरजेचे आहे. त्यामुळेच लढाऊ विमानांच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारात चढाओढ लागली असते. भारताच्या बाबतीत विचार केला, तर विमानांची खरेदी करताना भारतामधील भौगोलिक स्थिती आणि कुठल्या क्षमतेचे विमान आपल्याला लागणार आहे, याचा विचार होतो. त्यादृष्टीने पुढील व्यवहार होतात. विमानांची किंमत, युद्धकाळात उत्पादक कंपनी आणि देशाकडून कितपत अडथळे आणले जातील, दोन्ही देशांचे संबंध, शत्रूदेशाकडील विमाने या साऱ्यांचा विचार होतो. त्यातच आपल्याकडील खरेदीची प्रक्रिया वेळखाऊ आहे. त्यात अधिक सुटसुटीतपणा आणणे गरजेचे आहे.
सुखोई-५७
भारताच्या हवाई दलाच्या ताफ्यात प्रामुख्याने युरोप आणि रशियाची विमाने दिसतात. या संदर्भात पुण्यातील ‘अथिना अकॅडमी ऑफ जिओपॉलिक्स’ कंपनीचे संस्थापक संचालक आणि संरक्षण व सामरिक शास्त्राचे अभ्यासक गोविंद कुलकर्णी म्हणतात, “शत्रूचा, भौगोलिक स्थितीचा आणि लढाऊ विमानांच्या क्षमतांचा विचार करता युरोप आणि रशियातील विमाने भारतासाठी अधिक जवळची ठरतात. त्यामुळे राफेल, जॅग्वार, मिराज, सुखोई, मिग विमाने आपल्या ताफ्यात दिसतात. मिग, सुखोई विमानांचा स्क्रॅम्बल टाइम, म्हणजे अतिशय कमी वेळात युद्धसज्ज होऊन उड्डाण घेण्यासाठी लागणारा वेळ कमी असतो. भारतासाठी ही बाब फायद्याची ठरते. मिग-२१ विमाने निवृत्त झाल्यानंतर ‘स्टॉपगॅप’ म्हणून, म्हणजे काही वर्षांच्या कालावधीसाठी सुखोई-५७ विमाने भारतासाठी नक्कीच फायद्याची ठरतील. अमेरिका आणि युरोपचे निर्बंध आणि रशियाची गरज पाहता रशिया कदाचित लवकरात लवकर “रेडी टू फ्लाय” स्थितीतील विमानेही भारताला देण्याचा प्रयत्न करील. नाशिकजवळ या विमानांच्या बांधणीचीही सोय आहे. रशियाचे आपले दीर्घकालीन संरक्षण संबंध पाहता आणीबाणीच्या वेळी किंवा विमान नादुरुस्त होऊन तांत्रिक गरज पडली, तर रशियाशी त्या बाबतीतील संवाद सोपा ठरतो. अमेरिकेची एफ-३५ विमाने निश्चितच या स्पर्धेत आता नसतील. सुखोई-५७ हे मुळात एक बहुपयोगी एअर सुपिरियॉरिटी लढाऊ विमान आहे. ‘स्टेल्थ’ अर्थात शत्रूला चकवा देणे, हा त्याचा अतिरिक्त गुण. एखाद्या वेळी ‘स्टेल्थ’शी तडजोड झालीच, तर पारंपरिक हवाई युद्धाच्या हालचाली करूनसुद्धा सुखोई-५७ आपली आक्रमणाची किंवा बचावाची मोहीम पूर्ण करू शकते. तसेच, ‘स्टेल्थ’ क्षमता प्रसंगी बाजूला ठेवून, त्याच्या पंखाच्या खालील बाजूला अधिकची शस्त्रास्त्रे जोडून पारंपरिक विमानांसारखा एअर-टू-ग्राउंड आणि एअर-टू-एअर मोहिमांसाठीही सुखोई-५७ चा प्रभावीपणे उपयोग केला जाऊ शकतो. याच वेळी एक बाब लक्षात घ्यावी लागेल, ती म्हणजे सुखोई-५७ योग्य पर्याय असला, तरी भारताने दीर्घ काळाचा विचार करून आपल्या पाचव्या पिढीच्या विमानाचा प्रकल्प (एएमसीए) लवकरात लवकर पूर्ण करणे गरजेचे आहे. तसेच, तात्पुरत्या काळासाठी खरेदीचा विचार करतानाच दीर्घ काळासाठीचा सामरिक दृष्टिकोन ठेवून लढाऊ विमानांची खरेदी करावी. एव्हिएशन या क्षेत्रामध्ये संशोधनाला अफाट वाव आहे. भारताकडे हुषार माणसांची कमतरता नाही. सरकारने संशोधनासाठी निधी पुरविण्याची मात्र गरज आहे.”
पुढे काय?
भारतामध्ये तेजस विमानांना होणारा विलंब आणि अगदी रशियाची सुखोई-५७ घेण्याचा निर्णय झाला, तरी प्रत्यक्षात हवाई दलाच्या ताफ्यात ही विमाने केव्हा येतात, त्यावरच हवाई शक्ती भारताची कितपत वाढेल, याचा अंदाज बांधता येईल. पुढील काही वर्षे त्यामुळे मोठे आव्हान आहे. संरक्षण क्षेत्रासाठी जीडीपीच्या अवघे १.८ ते २ टक्के खर्च होत असून, त्यातही महसुली खर्च (वेतन, भत्ते) अधिक आहे. आत्मनिर्भर भारत, हा या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी योग्य उपाय आहे. पण, त्यासाठी ‘मेक इन इंडिया’बरोबरच संशोधनाला चालना देऊन संपूर्ण देशी बनावटीची विमाने बनवण्याकडे वाटचाल हवी. इंजिननिर्मितीचे आव्हान युद्धपातळीवर घेऊन त्यावर आत्मनिर्भर झालो, तर विमानक्षेत्रासाठी ती क्रांती ठरेल. हवाई शक्तीच्या संवर्धनासाठी आपली पावले या दिशेने पडायला हवीत.
prasad.kulkarni@expressindia.com