माहिती अधिकाऱ्याच्या कर्तव्यच्युतीबद्दल १० हजार रु. भरपाई

नागरीकाने ग्राहक म्हणून मागितलेली माहिती न दिल्याने तक्रारदाराला नुकसान भरपाईपोटी १० हजार रुपये देण्याचा आदेश जिल्हा ग्राहक मंचने नगर प्रांताधिकारी कार्यालयातील जनमाहिती अधिकारी एस. एस. शिंदे यांना दिला. माहिती अधिकार कायद्यान्वये माहिती न मिळाल्यानंतर तक्रारदाराने ग्राहक म्हणून मंचकडे दाद मागितली होती, यापाश्र्वभूमीवर हा निकाल वेगळा ठरला आहे.
जिल्हा ग्राहक मंचचे अध्यक्ष प्रभाकर देशपांडे, सदस्य श्रीमती चारु डोंगरे व विष्णु गायकवाड यांनी हा निकाल दिला. श्री. दीपक चांदमल वर्मा यांना माहिती अधिकार कायद्यान्वये माहिती देण्याचा आदेश देऊनही, माहिती न दिल्याने त्यांनी ग्राहक म्हणून मंचकडे धाव घेतली होती. त्यांनी १० रुपयाचे तिकिट लावून माहिती मागितली होती. त्या आधारावर ते ग्राहक ठरले. माहितीच्या अधिकार कायद्याखाली माहिती मिळवण्यासाठी ते गेली काही वर्षे लढा देत होते. मात्र या कायद्याऐवजी त्यांना ग्राहक मंचकडून न्याय मिळाला. वर्मा यांच्या वतीने वकिल शिवाजी डमाळे यांनी काम पाहिले.
वर्मा यांना १९९६ मध्ये प्रांताधिकाऱ्यांनी अचानकपणे तीन जिल्ह्य़ातून तडीपार करण्याचा आदेश दिला. या अन्यायाविरुद्ध लढा देण्यासाठी, माहिती अधिकार कायदा झाला, त्यावेळपासून, २००५पासून माहिती मागवत होते. प्रांताधिकारी, माहिती आयोग, उच्च न्यायालय यांनीही वर्मा यांना माहितीची कागदपत्रे उपलब्ध करुन देण्याचा आदेश दिला होता. तरीही माहिती न मिळाल्याने वर्मा यांनी वकिलामार्फत नोटिस पाठवली होती, मात्र त्यांना माहिती न मिळाल्याने त्यांनी मंचकडे धाव घेतली.
माहिती अधिकार कायद्यातील कलम २३ नुसार न्यायालयात दावा, खटला करता येणार नाही, अशी तरतूद आहे, त्यामुळे मंचला वर्मा यांचा दावा दाखल करुन घेण्याचा व चालवण्याचा अधिकार नाही, असा युक्तीवाद शिंदे यांचे वकील पवार यांनी घेतला. मात्र मंचने हे न्यायालय नसून मंच आहे, असे नमूद करीत जनमाहिती अधिकाऱ्याला दंड ठोठावला.