राज्यातील शेतकरी आत्महत्याबाबत आमदारांनी विचारलेल्या प्रश्नावर मंत्र्यांनी दिलेली आकडेवारी संभ्रम करणारी आहे. राज्यात जानेवारी ते ऑगस्ट २०१२ पर्यंत ८९४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची माहिती पुनर्वसन व मदत कार्यमंत्री डॉ. पतंगराव कदम यांनी विधानसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात दिली.
जानेवारी ते ऑगस्ट २०१२ या कालावधीत राज्यात ११८ शेतक ऱ्यांनी आत्महत्या केल्याबाबचा प्रश्न आमदार नाना शामकुळे, सुधीर मुनगंटीवार, एकनाथ शिंदे, रूपेश म्हात्रे यांनी पुनर्वसन व मदत कार्यमंत्र्यांना विचारला होता. नागपूर विभागात ४ ते १४ सप्टेंबर २०१२ या कालावधीत आठ शेतक ऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. गेल्या सप्टेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ात अकोला जिल्ह्य़ातील चार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे आढळून आले आहे. या कालावधीत विदर्भात ५० शेतक ऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांबाबत राज्य शासनाकडून चौकशी करण्यात येत असल्याचे डॉ. कदम यांनी लेखी उत्तरात नमूद केले. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्य शासनाने पॅकेज अंतर्गत १२८.६४ टक्के आणि केंद्र शासनाने १५६.२१ टक्के निधी खर्च केला आहे, असेही ते म्हणाले.
शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेंतर्गत २०१२-१३ मध्ये शासनाने राज्यातील ७/ १२ वरील नोंदणीकृत एक हजार ३७ शेतक ऱ्यांच्या विम्यापोटी एक कोटी, ३७ लाख रुपयांचा विमा हप्ता कंपन्यांकडे भरला आहे, अशी माहिती कृषी मंत्री विखे पाटील यांनी विधानसभेत लेखी उत्तरात दिली. आमदार हरीश पिंपळे यांनी शेतकरी जनता अपघात विमा योजनेंतर्गत किती शेतकऱ्यांना लाभ मिळतो? असा प्रश्न विचारला होता. विमा सल्लागार कंपन्या, विमा कंपन्या व कृषी आयुक्त यांच्यामध्ये सामंजस्य करार व त्रिपक्षीय करार करून त्यातील अटीनुसार विमा प्रस्ताव निश्चित केलेल्या कालावधीत निकालात काढणे विमा कंपन्यांना बंधनकारक करण्यात आल्याचे कृषीमंत्री म्हणाले.